गरिबाच्या मुलाच्या शिक्षणावर सरकारकडून डाका! सांगा, त्या चिमुकल्यांनी शिक्षण कस घ्यायचं?

शिक्षण हे कुठल्याही राष्ट्राच्या विकासात भर टाकणारा एक मुख्य घटक आहे. शिक्षणाविना कुठलेही राष्ट्र हे आघोगतीच्या दिशेने मार्गक्रमण करतो. आपला देश आणि आपले महाराष्ट्र राज्य सध्या तरी अशाच अघोगतीच्या दिशेने मार्गक्रमण करत असल्याचे तरी शासनाच्या शाळा बंद करण्याच्या घेतलेल्या निर्णयातून दिसून येत आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील शिक्षणाचा मुख्य मार्ग असणाऱ्या जिल्हा परिषदच्या शाळा‎ बंद करण्याचा घाट घातला आहे. यामुळे आदिवासी पाडे आणि दुर्गम भागातील मुलामुलींनी शिकायचं कुठे? हा प्रश्न निर्माण होतोय.

राज्य सरकारकडून राज्यातील 20 पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळ बंद करण्याचा घाट घातला जात आहे. 20 पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांचा आढावा घेण्याच्या सूचना संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत. परंतू, या शाळा बंद झाल्या तर त्याचे होणारे परिणाम किती भयानक असतील याचा विचारही करता येत नाही. 14,985 शाळांमध्ये विद्यार्थी संख्या 20 पेक्षा कमी आहे. त्यामुळे या शाळा बंद होण्याची भीती निर्माण झाली आहे. या शाळा बंद झाल्या तर आदिवासी पाडे आणि दुर्गम भागातील मुलामुलींच्या शिक्षणाचा मोठा प्रश्न निर्माण होणार आहे. दुर्गम भागातील शाळा बंद झाल्या तर या मुलांनी शिक्षणासाठी कुठं जायचं? शाळा गावापासून लांब गेल्या तर मुलींच्या शिक्षणावर याचा मोठा परिणाम होणार असल्याचे अनेक सामाजिक शैक्षणिक जाणकारांचे मत आहे.

प्राथमिक शिक्षण हा पुढील शिक्षणाचा पाया आहे. परंतू, ही गोष्ट राज्यकर्त्यांच्या डोक्यात कधी उतरणार हा प्रश्न आज सामान्य जनतेला पडलाय. कारण सरकार जिल्हा परिषदेच्या हजारो शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे. 20 पेक्षा कमी पटसंख्या असणाऱ्या जिल्हा परिषदेच्या शाळा बंद करण्याचा सरकार विचार करत आहे. या एका निर्णयानुसार राज्यभरातील जवळपास 15 हजार शाळा बंद होणार? वीस पेक्षा कमी विद्यार्थी संख्या असलेल्या शाळांची माहिती शिक्षण विभागाने मागवली आहे. त्याशिवाय यावरती किती शाळांवर बंदची कारवाई केली याचा सुद्धा आढावा शिक्षण विभाग घेत आहे. विद्यार्थी संख्येच्या सक्तीच्या सूचनेमध्ये 14,985 शाळांमध्ये विद्यार्थी संख्या 20 पेक्षा कमी आहे. त्यामुळे या शाळा बंद होण्याची भीती निर्माण झाली आहे तर दुसरीकडे ग्रामीण भागातील शिक्षक पालक वर्ग याला विरोध करत आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे मुलांचचं नुकसान होणार आहे ही बाब लक्षात घेतली पाहिजे. एवढ्या शाळा बंद झाल्यास शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या माध्यमातून शिक्षण घेऊन पुढे आलेले घटक पुन्हा अंधकाराच्या गर्तेत ढकलले जातील. त्यामुळे सरकारने आपल्या निर्णय मागे घेण्याबाबत विचार करावा अशी मागणी पालकांमधून होत आहे.

कायद्याच्या दृष्टीकोणातून शाळाच बंद करता येत नाहीत. कायद्यात अशी तरतूद नाही. शाळा उघडायची कशी याची कायद्यात तरतूद आहे. परंतु, शाळा बंद करण्याची कायद्यात तरतूद नाही. शिक्षण हक्क कायद्यातील (RTE) तरतुदीचा विचार केला तर शासनच बेकायदेशीर कृत्य करत आहे असे म्हणता येईल. शासनाच्या शाळा बंद करण्याच्या निर्णया विरोधात विद्यार्थी कोर्टात देखील जाऊ शकतात. जर एखादा विद्यार्थी कोर्टात गेला तर शासनाला आपला निर्णय मागे घ्यावा लागेल कारण विद्यार्थ्याचा तो मुलभूत हक्क आहे. कारण तुझ्या शाळेत विद्यार्थी नाहीत म्हणून शाळा बंद करतोय असे शासन कोर्टात सांगूच शकत नाही. कारण याला काही आधार नाही, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.

शाळाबाह्य मुलांची संख्या वाढणार

बालकांना आहे मोफत व सक्तीचे शिक्षणाचा अधिकार

शिक्षण अधिकार कायद्यानुसार (राईट टू एज्यूकेशन) देशातील सर्व बालकांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण मिळण्याचा अधिकार आहे. शिवाय शासनाने निर्देशित केलेल्याप्रमाणे संबंधित बालकाच्या घरापासून इयत्ता पहिली ते पाचवीसाठी एक किमी अंतराच्या आत शाळा असणं बंधनकारक आहे. त्याबरोबरच सहा ते 11 वर्षे वयाची किमान 20 बालके उपलब्ध असलेल्या ठिकाणी शाळा असने बंधनकारक आहे. शिवाय इयत्ता सहावी ते आठवीसाठी किमान तीन कि. मी. अंतराच्या आत शाळा असने बंधनकारक आहे. तर इयत्ता पाचवीमध्ये 20 बालके उपलब्ध असलेल्या ठिकाणी शाळा असणे आवश्यक आहे. म्हणजेच इयत्ता पहिली ते पाचवी यामध्ये शिकणाऱ्या बालकांबाबत घरा नजीकच्या एक किलोमीटर एवढ्या चालत जाण्यायोग्य अंतराच्या आत शाळा असणं बंधनकारक आहे. शिवाय 6 ते 11 वर्षे वयोगटातील किमान 20 बालके उपलब्ध असेल तेथे शाळा स्थापन केली जाईल. इयत्ता सहावी ते आठवीमध्ये शिकणाऱ्या बालकांबाबत वस्तीनजीकच्या तीन किलोमीटर एवढ्या चालत जाण्यायोग्य अंतरावर शाळा असने कायद्यात बंधनकारक आहे. तर इयत्ता पाचवीमध्ये किमान 20 बालके उपलब्ध असतील तेथे शाळा स्थापन केली जाईल.

डोंगराळ क्षेत्राच्या बाबतीत किंवा दुर्गम क्षेत्रांच्या बाबतीत राज्य शासनास पोट नियम (एक) मधील तरतुदीनुसार किमान अंतरामध्ये यथायोग्य बदल तरता येईल आणि ज्यांना आपल्या शाळांमध्ये पुढील प्राथमिक शिक्षण घेण्याची सुविधा नाही अशा क्षेत्रामधील बालकांसाठी शासनाकडून किंवा स्थानिक प्राधिकरणाकडून चालवविल्या जाणाऱ्या शाळा उपलब्ध करून देता येतील. शिवाय जास्त लोकसंख्या असलेल्या क्षेत्रात राज्य शासन किंवा स्थानिक प्राधिकरण त्या क्षेत्रात 6 ते 14 वर्षे वयोगटातील बालकांचे प्रमाण लक्षात घेऊन एकपेक्षा जास्त जवळच्या क्षेत्रात शाळांची स्थापना करण्यात येईल, अशी तरदूत शिक्षण हक्क कायद्यात आहे. त्यामुळे शाळा बंद करून सरकार बालकांच्या मुलभूत अधिकाराचे हनन करत आहे का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

काय कारण आहे जो हा निर्णय घेतला?

शैक्षणिक समस्यांची सोडवणूक आर्थिकदृष्ट्या करायची म्हटले की असे निर्णय घेतले जातात. शाळा बंद करून या मुलांना वाहन भत्ता देऊ असं शासनाचं धोरण आहे. प्राथमिक शाळेतील मुलांवर 88.47 रुपये महिन्याला खर्च आहे. परंतू, या शाळा बंद केल्या तर असा किती सरकारचा खर्च वाचणार आहे? असा प्रश्न उपस्थित होतोय. मुलांना इतर शाळेत जाण्यासाठी वाहन भत्ता दिला तर तो खर्च सध्याच्या खर्चापेक्षा जास्त होईल. तांदळाचा खर्च सरकारकडून सहा-सहा महिने दिला जात नाही. ते सरकार वाहनभत्ता वेळेवर देईल का असा प्रश्न पालक वर्गातून उपस्थित केला जातोय. वाहनाची सोय असती तर विद्यार्थी कमी पटांच्या शाळेत थांबलेच नसते. बंद करण्यात येणाऱ्या या शाळा प्रामुख्याने ग्रामीण भागातील आहेत. त्यामुळे सरकारने शाळा बंद करण्या पेक्षा कमी पटसंख्येच्या शाळेतील शिक्षणकांची संख्या कमी करता येईल. पण शाळा बंद करणे हा त्यावर उपाय नाही.

माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने 2017 मध्ये महाराष्ट्र राज्यातील 1300 पेक्षा अधिक शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यावेळी फडणवीस सरकारच्या मंत्रिमंडळातील शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी याबाबतचा निर्णय घेतला होता. 20 पेक्षा कमी शाळांमधील विद्यार्थी जवळच्या शाळेत प्रवेशित करण्यात आले. परंतु, राज्यातील 20 पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला विरोध होत आहे.