आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी उभारी’ नावाचा उपक्रम राबविणार.

मानवेल शेळके, नाशिक जिल्हा प्रतिनिधी

नाशिक:- आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आणि त्यांना वेगवेगळ्या शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी उत्तर महाराष्ट्रातील नाशिक, धुळे, जळगाव, अहमदनगर, नंदूरबार या जिल्ह्यात “उभारी’ नावाचा उपक्रम राबवण्यातयेत असुन आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांना आत्मनिर्भर करण्याचा कार्यंक्रम २ ऑक्टोबर २०२० पासून सुरू करण्यात आला आहे. आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबाला समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी संबंधित कुटुंबाला जास्तीत जास्त शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी महसूल व ग्रामविकास विभागाचे अधिकारी आणि कर्मचारी प्रयत्नशिल आहेत. या उपक्रमाच्या माध्यमातून अशा कुटुंबियांना भविष्यात स्वाभिमानाने व आत्मनिर्भरतेने जीवन जगण्यासाठी मदत होणार आहे.गेल्या दोन वर्षात या उपक्रमावर अत्यंत चांगले काम झाले असून नाशिक विभागात ऑगस्ट २०२२ अखेर एकूण १६५६ आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबापैकी १५६३ कुटुंबाना उभारी कार्यक्रमांतर्गत शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ देण्यात आला आहे.

शासनाच्या प्रचलित नियमाप्रमाणे आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबांच्या वारसांना एक लाख रुपये इतकी आर्थिक मदत देण्यात येते. परंतु आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबांच्या वारसांना शासकीय नियमाप्रमाणे आर्थिक मदत दिल्यानंतर प्रशासकीय जबाबदारी संपत असली तरी सामाजिक जबाबदारी पूर्ण होत नाही. याच सामाजिक जबाबदारी व उत्तरदायीत्वाच्या भावनेतून नाशिक महसूल विभागात २ आक्टोबर २०२० पासून आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबांसाठी उभारी कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे.

नाशिक विभागातील सर्व जिल्ह्यात आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबांना भेट देऊन त्यांची सद्यःस्थिती जाणून घेण्याचे तसेच त्यांना शासनाच्या कोणत्या योजनांचा लाभ देता येईल हे निश्चत करून त्यानुसार त्यांना लाभ देण्यासाठी उभारी हा कार्यक्रम सुरू करण्यात आला आहे. या उभारी कार्यक्रमांतर्गत विभागातील १ जानेवारी २०१५ पासूनचे ज्या शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत त्या लाभार्थी कुटुंबांचे विविध मुद्यांवर आधारीत सर्वेक्षण करण्यात येऊन त्यांना लागू असलेल्या शासकीय योजनांचा लाभ देण्यात येतो आहे.

जिल्हातील आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबांना नियुक्त केलेल्या संबंधित शासकीय अधिकारी, कर्मचारी यांच्या मार्फत भेट देऊन प्रत्येक कुटुंबाची माहिती संकलीत करण्यात येते. या माहिती मध्ये कुटुंबाने मागणी केलेल्या विविध योजनांचा प्रत्यक्ष लाभ आत्महत्याग्रस्त कुटुंबास मिळाला आहे काय ? सद्य:स्थिती मध्ये कुटुंब प्रमुख कोण आहे. आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या नावे असलेली जमीन, प्लॉट, घर व इतर स्थावर मालमत्ता संबंधित शेतकऱ्यांच्या वारसांच्या नावे झाली आहे का? सामाजिक प्रवर्ग, आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबातील व्यक्तींना आर्थिक बळ देण्यासाठी स्वयंरोजगार उपलब्ध करून देणे शक्य आहे का ? आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबांना मदत करण्यासाठी स्वयंसेवी संस्था तयार आहेत का ? संबंधित संस्थांना त्याबाबत आवाहन करणे तसेच नियोजन करणे, उभारी कार्यक्रमांतर्गत कुटुंबास भेट देणे, त्यांच्या अडचणी समजुन घेणे, त्यांना शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ मिळाला आहे किंवा नाही हे जाणुन घेणे. लाभ मिळला नसल्यास लाभ मिळवुन देणे. तसेच सामाजिक बांधिलकी अंगीकारून नियुक्त केलेल्या अधिकारी-कर्मचारी यांनी पालकत्व स्वीकारून अशा कुटुंबाना एक वेळ तरी प्रत्यक्ष भेट देणे आवश्यक आहे.

जिल्ह्यात जिल्हास्तरीय आणि उपविभागीय स्तरावर समित्या स्थापन करण्यात आल्या असुन शेतकरी आत्महत्या विषयाचे गांभिर्य व त्यांच्या कुटुंबीयांना मुख्य प्रवाहामध्ये आणण्यासाठी भेटी दरम्यान प्राप्त होणाच्या माहितीचा पुढील उपाय योजना करण्यासाठी निश्चीतपणे उपयोग झालेल आहे. जिल्हास्तरीय समिती मध्ये निवासी उपजिल्हाधिकारी हे समन्वयक व नियंत्रण अधिकारी असून त्यात जिल्हा परिषदेचे उप मुख्यकार्यकारी अधिकारी ग्रामपंचायत, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, सहायक निबंधक सहकारी संस्था, तहसिलदार आणि नायब तहसिलदार यांचा समावेश आहे. तसेच उपविभाग स्तरीय समितीमध्ये उपविभागीय अधिकारी हे समन्वयक व नियंत्रण अधिकारी असुन संबंधित तालुक्याचे तहसिलदार, गटविकास अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी, सहायक निबंधक सहकारी संस्था तसेच उपविभागीय कार्यालयातील नायब तहसिलदार यांचा समावेश आहे.

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजना, महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना, पीक विमा योजना, शुभ मंगल सामुहिक विवाह योजना, स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत शौचालय बसविण्याची योजना, जन धन योजने अतर्गत बँक खाते सुरू करण्याची योजना, महात्मा ज्योतिबा फुले कर्ज माफी योजना, प्रकल्प संचालक आत्मा यांच्या कडील शेतकरी गटाच्या लाभाची योजना, जिल्हा पशुसंवर्धन आधिकारी यांच्याकडील ७५ टक्के अनुदाना वर शेळी गटात समावेश करण्याची योजना, घरकुल योजना, संजय गांधी निराधार अनुदान योजना, बळीराजा चेतना योजना, विहीर सिंचन योजना, राष्ट्रीय कुटुंब अर्थ सहाय योजना, खरीप अनुदान, वीज जोडणी गॅस जोडणी, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजना, वारस नोंदणी, प्रधानमंत्री किसान योजना, महिला बचत गटात समाविष्ट करणे, स्वयंरोजगारासाठी मदत करणे, मुलांना शिष्यवृत्ती योजना, शेती अवजारे योजना इत्यादी योजनांचा समावेश करण्यात येत आहे.

गेल्या दोन वर्षात या उपक्रमावर अत्यंत चांगले काम झाले असून नाशिक विभागात माहे ऑगस्ट 2022 अखेर एकूण 1656 आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबापैकी 1563 कुटुंबाना उभारी कार्यक्रमांतर्गत शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ देण्यात आला आहे.

उभारी कार्यक्रमाला विभागात चांगले यश
आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांमध्ये जगण्याची नवी उमेद निर्माण करण्याच्या उदे्शाने शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ मिळवून देण्याच्या उदे्शाने उभारी कार्यक्रम हाती घेण्यात आलेला आहे. या उपक्रमा अंतर्गत अनेक कुटुंबांना शासकीय मदत देण्याबरोबरच इतर सामाजिक संस्था व व्यक्ती यांच्या कडूनही मदत देण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. उभारी कार्यक्रमाला विभागात चांगले यश मिळालेले आहे. ही समाधानाची बाब आहे.
राधाकृष्ण गमे, विभागीय आयुक्त, नाशिक.