संतोष मेश्राम, चंद्रपूर ग्रामीण जिल्हा प्रतिनिधी
महाराष्ट्र संदेश न्युज ! ऑनलाईन राजुरा:- सिमेंट व सिमेंटवर आधारित उद्योगातील कामगारांच्या किमान वेतन सुचिमध्ये दुरुस्ती व किमान वेतन निश्चित करण्यासंदर्भात आज राजुरा (चंद्रपूरचे) आमदार श्री. सुभाष धोटे यांनी श्रीमती विनिता वेद सिंगल, प्रधान सचिव (उद्योग, ऊर्जा व कामगार) व कामगार आयुक्त सुरेश जाधव यांची विधानभवन नागपूर कॅम्प कार्यालय, प्रशासकीय भवन, नागपूर येथे भेट घेतली. यावेळी त्यांच्यासोबत कामगार नेते विजय ठाकरे हे सुद्धा उपस्थित होते. कमेटी गठित झाल्यानंतर यासंदर्भात लवकरच निर्णय घेतला जाईल असे आश्वासन प्रधान सचिव विनिता वेद सिंगल यांनी आमदार धोटे याना दिले आहे. यामुळे परिसरातील सिमेंट व सिमेंट उद्योगावर अवलंबून असलेल्या श्रमिक ठेका कामगाराणा न्याय मिळू शकेल. व त्यांचेवरील प्रदीर्घ काळापासून होत असलेला अन्याय दूर होणार.
याबाबतची थोडक्यात माहिती अशी की महाराष्ट्र राज्यामध्ये फक्त चंद्रपूर जिल्हयात, खासकरून राजुरा विधानसभा मतदारसंघामध्ये मोठमोठ्या नामांकित कंपन्याचे सिमेंट कारखाने आहेत. या कारखान्यात काम करणाऱ्या कामगारांना सिमेंट व सिमेंट वर आधारित उद्योगाचे किमान वेतन दिले जाते. हे वेतन सिमेंट उद्योगासाठी नसून लघु उद्योगासाठी आहे. या किमान वेतन सुचिमध्ये व किमान वेतन अधिनियमामध्ये दुरुस्ती करून संबंधित सिमेंट उद्योगातील ठेका श्रमिकांना न्याय मिळावा म्हणून आमदार सुभाष धोटे यांनी सन 2021 रोजी तत्कालीन मा. मुख्यमंत्री यांना निवेदन दिले होते. त्या अनुषंगाने दिनांक 14/7/2021 व 17/11/2021 रोजी मा. कामगार मंत्री, मंत्रालय मुंबई येथे संयुक्त बैठका झाल्या, त्यात शासनास वेतनसूची मध्ये दुरुस्ती बाबत चूक कळली. कामगार आयुक्त यांना दिनांक 10 मे 2022 रोजी अवर सचिव अशोक मांडे, कामगार विभाग, महाराष्ट्र शासन यांनी आदेश देऊन पुढील कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करण्याबाबत कामगार आयुक्तांना कळविले होते परंतु, गेल्या 8 महिन्यात आवश्यक माहिती शासनास सादर केली गेली नाही.
त्यामुळे आमदार सुभाष धोटे यांनी आज श्रीमती विनिता वेद सिंगल, प्रधान सचिव (उद्योग, ऊर्जा व कामगार) व कामगार आयुक्त सुरेश जाधव यांची
भेट घेऊन कामगार कार्यालयाच्या दफतर दिरंगाई मुळे विलंब होत असल्याने गेली 27 वर्षां पासून सिमेंट उद्योगातील ठेका श्रमिक आपल्या न्यायिक अधिकारापासून वंचित आहेत. अतिदुर्गम भागातील राजुरा मतदारसंघातील 20 हजार कामगार उपेक्षित आहेत. ही बाब प्रधान सचिव यांचे निदर्शनास आणून दिली शासन आणि प्रशासनाने तातडीने कार्यवाही करण्याची
यावेळी आमदार सुभाष धोटे यांनी मांगणी केली.
