संतोष मेश्राम, चंद्रपूर ग्रामीण जिल्हा प्रतिनिधी
महाराष्ट्र संदेश न्युज ! ऑनलाईन चंद्रपूर:- मानव—व्याघ्र संघर्ष कमी करण्यासाठी वनविभागाने मानव विकास परिषदेत मंजूर झालेल्या ठरावाची अमंलबजावणी करावे या मागणीसाठी आज श्रमिक एल्गारच्या वतीने कमी केलकरचे अध्यक्ष प्रवीण चिचघरे यांचे नेतृत्वात धरणे आंदोलन करण्यात आले. चंद्रपूर वनवृत्तचे मुख्य वनसरंक्षक यांचे कार्यालयासमोर हे आंदोलन करण्यात आले. आंदोलनात मोठ्या प्रमाणावर लोक सहभागी झाले होते. यावेळी श्रमिक एल्गारचे अध्यक्ष प्रविण चिचघरे यांचे नेतृत्वात मुख्य वनसंरक्षक लोनकर यांना मागण्याचे निवेदन देण्यात आले.
चंद्रपूर जिल्हयातील जंगलालगत असलेल्या गावात मागील काही महिण्यापासून मोठया प्रमाणावर मानव—व्याघ्र संघर्ष निर्माण झालेला आहे. यात अनेक माणसे, महिला व मुले यांचेसह हजारोच्या संख्येत जनावरे मारली गेली आहे. शेतीची प्रचंड नुकसान होत असून, शेतकरी हवालदिल झालेला आहे. वनविभागाचे विरोधात स्थानिक नागरीकांत प्रचंड रोष आहे व यातून जंगलालगतच्या गावात वारंवार कायदा सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण होत आहे. ही बाब गावकरी व वनविभाग या दोघांचेही हिताची नाही.
या पार्श्वभूमीवर हळदा तह. ब्रम्हपुरी येथे दिनांक 15 फेब्रुवारी 2019 रोजी श्रमिक एल्गारच्या पुढाकारातून ‘मानव हक्क परिषद’ घेण्यात आली. या परिषदेत राज्याचे माजी महाधिवक्ता अॅड. श्रीहरी अणे, परिसरातील सरपंच, स्थानिक लोकप्रतिनिधी, वनविभागाचे अधिकारी, वन्य प्राण्यांच्या हल्यात मृत पावलेल्यांचे नातेवाईक, वन्यप्राण्यांच्या हल्यात जखमी महिला-पुरूष, शिक्षक, महिल, पुरूष व विद्यार्थी उपस्थित होते. या परिषदेत हळदा परिसरातील ३० गावातील ५००० चे वर नागरीक उपस्थित होते. या परिषदेत उपस्थितांनी आपले मत व्यक्त केल्यानंतर, ठराव समंत करण्यात आले.
यात प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून, चंद्रपूर जिल्हयात प्राणीसंग्राहलय तयार करणे, जंगलालगत असलेल्या गावात सशस्त्र वनकर्मचारी नेमण्यात यावे अथवा स्वसरंक्षणा साठी गावात बंदूक देण्यात यावी, गुराख्याची नोंदणी करून, ५० लाखाचा विमा काढणे, नागरीकांचा ५० लाखाचा विमा वनविभागाने काढावे, मागेल त्याला सोलर कुंपन विनाअट देण्यात यावे, जंगलाला कुंपन लावण्यात यावे, सरपनाची गावात व्यवस्था करण्यात यावी वरील प्रमाणे प्रतिबंधात्मक उपाय केले तरी, काही अनुचित घटना घडल्यास, खालील प्रमाणे नुकसान भरपायीची व्यवस्था असावी. वन्यप्राण्यांच्या हल्यातील मृतांचे वारसांना किमान ५० लाख रूपये एकरक्कमी भरपायी देण्यात यावी व मृतांचे कुटूंबातील एकाला शासकीय नौकरी देण्यात यावी, वन्यप्राण्यांच्या हल्यात कायम अपंगत्व आल्यास, किमान २५ लाख रूपये एकरक्कमी भरपायी देण्यात यावी व एका शासकीय नौकरी देण्यात यावी, वन्यप्राण्यांच्या हल्यात जखमी झाल्यास, जखमीचा संपूर्ण खर्च विनाअट वनविभागाने करावा, वन्यप्राण्यांच्या हैदोसामुळे शेतीची नुकसान झाल्यास, त्या शेतकऱ्यांला झालेल्या पिकाचे दुप्पट नुकसान भरपायी देण्यात यावी, शेतीची नुकसान देण्यांची सध्याची पध्दत पारदर्शक नाही व ही भरपायी कशी दिली जाते यांबद्दल कोणतीही स्पष्टता नाही. त्यामुळे जंगलालगतच्या गावात अशी नुकसानभरपायी देण्याची पध्दत पारदर्शक व लोकाभिमुख असावी. या प्रक्रियेत स्थानिक स्वराज्य संस्थेचाही सहभाग असावा, पडित शेतीचा मोबदला, कोसा उत्पादकांस भरपायी व जंगलावर आधारीत व्यवसायाची नुकसान भरपायी देण्यात यावी यासोबतच जंगलावर आधारीत जे व्यवसाय करतात, उदा. बांबू कारागीर, झाडू उत्पादक अशांनाही भरपायीची तरतूद करण्यात यावी. वन्यप्राण्यांच्या हल्यात जखमी व कायम जखमींना केवळ औषधोपचाराचा खर्च दिला जातो. अशा जखमींना उर्वरित संपूर्ण आयुष्य काढावे लागते. जखमी असल्यांने त्यांना नियमीत कामे करणे शक्य नसते. त्यामुळे अशा जखमीचे शासनाने पुर्नवसन करावे, जंगलालगतच्या गावची लोडशेडींग बंद करण्यात यावी, हळदा येथील नागरीकांवरचे वनगुन्हे मागे घेण्यात यावे.
या ठरावावर वनविभागाने चर्चा करून निर्णय घ्यावा याकरीता शासनाने मंत्रालयात श्रमिक एल्गारचे पदाधिकारी व गावकरी यांचेसोबत दिनांक 20 फेब्रुवारी 2019 रोजी तत्कालीन वनविभागाचे प्रधान सचिव विकास खारगे यांचे उपस्थितीत बैठक झाली, मात्र यानंतर वनविभागाने पुढे कोणतीही कारवाई केली नाही याकडे आजच्या आंदोलनातून लक्ष वेधण्यात आले.
या आंदोलनात श्रमिक एल्गारचे अध्यक्ष प्रविण चिचघरे, संघटक विजय सिध्दावार, उपाध्यक्ष घनश्याम मेश्राम भास्कर आभारे, रवी शेरकी, शंकर पाडेवार, अरूण जराते, मंगला बोरकुटे, अरूण जराते, एकनाथ कन्नाके, आदि उपस्थित होते.
