✒️ नितीन शिंदे, मुंबई महानगर प्रतिनिधी
मोबा नंबर 9892250402
महाराष्ट्र संदेश न्युजब! ऑनलाईन पालघर:- शिक्षक म्हणजे समाजाला नवीन दिशा देणारा गुरू पण जर सरकारच अशा गुरूला त्यांच्या हक्का पासन वंचित करत असेल तर हे समाजाचे दुर्दैव म्हणावे लागेल. अशीच एक घटना पालघर जिल्हा परिषदेच्या डहाणू तालुक्यातील तीन शिक्षकांनी केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय पेन्शन योजनेत सहभागी होण्यास विरोध दर्शविल्याने त्यांचे पाच महिन्यां पासूनचे वेतन शिक्षण विभागाने थकविले आहे. याविरोधात मधुकर चव्हाण, श्रीकांत सुकथे व जयवंत गंधकवाड या शिक्षकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल करून केंद्र सरकारलाच आव्हान दिले आहे.
राज्य सरकारच्या शिक्षण विभागाच्या आयुक्ताने एक नोव्हेंबर २००५ नंतर नियुक्ती झालेल्या प्राथमिक शिक्षकांना राष्ट्रीय पेन्शन योजनेच्या तरतुदी लागू केल्या. त्या अनुषंगाने १९ सप्टेंबर २०१९ रोजी शासन निर्णय जाहीर झाला. त्यानंतर डिसेंबर २०२१ मध्ये शिक्षक आमदाराने प्राथमिक शिक्षकांवर राष्ट्रीय पेन्शन योजनेची सक्ती न करण्या बाबत तसेच वेतन न रोखण्याबाबत शिक्षण विभागाला विनंती केली आहे.
त्यावर शिक्षण विभाग आयुक्तांनी पेन्शन योजना आणण्यासाठी कोणावर सक्ती न करण्याचे निर्देश जिल्हा परिषदांना दिलेले आहेत. त्यानंतरही जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी राष्ट्रीय पेन्शन योजनेत नोंदणी न करणाऱ्या तसेच खाते न उघडणाऱ्या प्राथमिक शिक्षकांचे मानधन रोखण्याचे बेकायदा आदेश काढले होते. तीन शिक्षकांचे सहा महिन्यांचे वेतन जुलै महिन्यापासून रोखून धरले. या शिक्षकांनी ॲड. शकुंतला सागवीकर यांच्यामार्फत २२ डिसेंबर २०२२ रोजी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
याचिकाकर्ते नियमित आणि प्रामाणिकपणे शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना ज्ञान देण्याचे काम करीत आहेत. त्यांचे वेतन रोखण्याची कारवाई जाचक आणि बेकायदा ठरवून ती रद्द करावी. जुलैपासून रोखलेले वेतन तातडीने सव्याज द्यावे, याबाबत डहाणू पंचायत समिती, पालघर जिल्हा परिषद व शिक्षण विभागाला न्यायालयाने निर्देश द्यावेत, अशी मागणी शिक्षकांनी केली आहे.
वेतन थांबविण्याचा निर्णय योग्य नाही, मात्र सरकारची योजना, धोरणांची अंमलबजावणी केली पाहिजे.- भानुदास पालवे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि. प., पालघर
