प्रशांत जगताप संपादक 9766445348
महाराष्ट्र संदेश न्युज ! ऑनलाईन हैदराबाद:- विमुक्त भटक्या जमातीचे “राष्ट्रीय अधिवेशन” तीन दिवसीय दिनांक 24 ते 26 मे 2023 ला हैदराबाद येथील सुंदर्या विज्ञान केंद्र, भागलीनगमापल्ली, येथे डीएनटी, एनटी, एसएनटी असोसिएशन ऑफ तेलंगणा राज्य व लोकधारा, सहकार्य उस्मानिया युनिव्हर्सिटी व मागासवर्ग आयोग तेलंगाना यांच्या सयुंक्त विद्यमाने आयोजित करण्यात आले.
या अधिवेशनाच्या उदघाटन प्रसंगी बोलतांना राष्ट्रीय विमुक्त भटक्या जमातीचे माजी अध्यक्ष बालकृष्ण रेनके म्हणाले की विमुक्त भटक्या जमाती ह्या अनेक राज्यात दयनीय अवस्थेत जगत आहेत व मात्र त्यांनाही माहित नाहीत ते कोण आहेत व या देशाचे नागरिक म्हणून त्यांचेही अधिकार आहेत. त्यामुळे अनेक जाती समुदायात काम करणारे सामाजिक कार्यकर्ते, नेते, अभ्यासक, संशोधक यांचे अश्या प्रकारचे अधिवेशन वेगवेगळ्या राज्यात दर वर्षी घेतले जातील व एक दुसऱ्यांच्या व्यथा, वेदना, दुखांना समजून घेवून सरकारसमोर मांडण्यांचा प्रयत्न केला जाईल. यावेळी या अधिवेशनाचा मेनिफेस्टो जाहिर करतांना प्रो. डॉ. चांन्ना बसावैअह (उस्मानिया विद्यापीठ, हैद्राबाद) म्हणाले की एकूण 16 बिंदुवर हा मेनिफेस्टो तयार केलेला आहे, त्यावर आपल्याला विविध अंगानी विचार करून त्याला अंतिम रूप द्यायचे आहे. 1) जनगणना 2)सल्लागार परिषद व स्वतंत्र विभाग 3)जातीचे व अन्य दाखले 4) कायमस्वरूपी वस्त्या 5) 10% राजकीय आरक्षण 6) नोकरी व शिक्षण संस्थात आरक्षण 7) आश्रमशाळा 8) तेलंगाना “दलित बंधु” सारखी योजना-direct money transfer 9)कौशल्य प्रशिक्षण 10) dnt sub-plan 11) बैंक/माइक्रो संस्थाद्वारा क्रेडिट सुविधा 12) एट्रोसिटी एक्ट 13) 5 लोकसभा व 5 विधानसभा सदस्यांची नियुक्ती 14) आमदार/खासदारांचा 10% निधी 15) संशोधन निधी 16) वंश परंपरागत कलाकाराणां मासिक मानधन;
यावेळी अध्यक्षीय भाषणात वी कृष्ण मोहन राव (अध्यक्ष, मागासवर्ग आयोग, तेलंगाना) म्हणाले की आमच्या सरकारतर्फे डीएनटीच्या विद्यार्थ्यांना रु 1.20 लक्ष संशोधन करण्यासाठी महात्मा ज्योतिबा फुले शिष्यवृत्ती लागू केलेली आहे. बिहार सरकारने जात निहाय जनगणना सुरु केली मात्र उच्च न्यायालयाने त्यावर रोक लावली. ओंटेडडू नरेंद्र (अध्यक्ष, डीएनटी एसोसिएशन, तेलंगाना), रविंद्रकुमार (अध्यक्ष, अ.भा.डीएनटी वेलफेयर संघ, दिल्ली), डॉ रानु छारी (अध्यक्ष, महिला विंग, अभा डीएनटी वेलफेयर संघ, दिल्ली) यांची भाषणे झाली व डॉ उपेंद्र यांनी आभार व्यक्त केले.
या अधिवेशनाच्या 2 सत्रात प्रो.डॉ.मेट्री (आदिवासी संशोधक, हम्पीडम्पी यूनिवर्सिटी, कर्नाटक) म्हणाले की भटक्या व अर्धभटक्या जमातीचे प्रश्न वेगवेगळे आहेत. जे समुदाय गांव खेड्यात स्थीर झाले ते कांही प्रमाणात सुरक्षित झाले आहेत मात्र पशुपालक समुदाय जैसे जम्मू कश्मीर मधील बकरवाल, राजस्थान गुजरात मधील रबारी, भरवाड़, गाड़िया लोहार हे 8-10 महीने सतत भटकांती करीत राहतात, त्यांना जमीनी देवून एका ठिकाणी बसविणे गरजेचे आहे. त्यासाठी जमीनी संबद्धी असलेल्या क़ायद्यत दुरुस्ती करावे. बुरबुरकोचा-कर्नाटक (मसानजोगी प्रमाणे) कचरा उचलन्याचे काम करतात. गलिच्छ कामात व्यस्त असणाऱ्या जाती असुरक्षित आहेत. छत्तीसगढ़चे डॉ. पियूष रंजन शाहू (संशोधक, मानववंशशास्त्र संचालनालय, कलकत्ता) म्हणाले की इदाते आयोगाच्या शिफ़ारशिनुसार आमच्या विभागद्वारा डॉ. विनयकुमार श्रीवास्तव (संचालक) यांच्या मार्गदर्शनाखाली 400 पेक्षा जास्त जातींचे संशोधनपर काम सुरु आहे. त्यापैकी आतापर्यंत 227 जातींचे काम झालेले त्याचा अहवाला विभागाला पाठविले आहे. बनबावरीया (राजस्थान) या समुदायचे चारित्र्य अनु.जाती समान आहेत परंतु ते अनु. जातीमध्ये जायला तयार नाहीत. (या समुदायचे लोक एक एक महीना आंघोळ करीत नाही, पाणीही नाही) जे.पी.बघेल (मुंबई) यावेळी म्हणाले की अनेक राज्यात गायरान (जानवर चारण्याची जागा) जमिनीचा विषय गुंतागुनतिचा झालेला आहे व वन विभाग जंगलात जनवराना चारु देत नाही. यात वन संरक्षण व वन्य जीव संरक्षण कायद्यत तरतूदी करण्याची गरज आहे. प्रो. कुबुन्द्रम (तमिलनाडु) म्हणाले की सवयी गुन्हेगार कायदा 1952 मुळे डीएनटी च्या लोकांवर अत्याचार होतो, संशयावर 14 लोकांना दिवसा ढवळया मारल्या गेले.
या अधिवेशनाच्या 3 सत्रात अमरसिंग भेडकूट (चीफ मैनेजेर, बैंक ऑफ इंडिया, नांदेड़) म्हणाले की महाराष्ट्रात वसंतराव नाइक महामंडळ तर्फे मछिमारासाठी 60% सबसिडीवर बऱ्याच योजना आहेत परंतु त्यांच्याकडे मूलभूत सुविधा नसल्या मुळे व कर्ज घेण्यासाठी लागणाऱ्या पूर्तता पूर्ण करीत नसल्यामुळे त्यांना योजनांचा लाभ देता येत नाही. कांही समुदाय लहान लहान गुन्हे करतात व जेलमध्ये जातात, अश्या लोकांचा जेल सर्वे होणे गरजेचे आहे. रविंद्रकुमार (दिल्ली) म्हणाले की ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिल्हा परिषद, विधानसभा, लोकसभा इत्यादी सर्व ठिकाणी डीएनटी च्या लोकांना प्रतिनिधित्व मिळाले पाहिजे तसेच धोरण बनवीणाऱ्यात आपले प्रतिनिधि असले पाहिजेत. त्याशिवाय सभागृहात तुमचे प्रश्न मांडनार कोण? देसारी रवी (आंध्र प्रदेश) म्हणाले की 1949 ला भारत सरकार द्वारा गठित अनंत अय्यंगार कमिटीच्या अहवालानुसार अपराधी जमाती कायदा 1871 च्या कायदा निरस्त करावा असे सूचविले व त्यानुसार सवयी गुन्हेगार कायदा 1952 हा कायदा अस्तित्वात आला. पण या कायद्यानुसार ज्यांच्यावर गुन्हेगारीचा कलंक लागला, त्यांच्यावर आताही पोलिसद्वारा अत्याचार होत आहे. यासोबतच डीएनटी असोसिएशन ऑफ तेलंगणाचे अध्यक्ष थिपिरीसेट्टी श्रीनिवास यांचेही भाषण झाले.
या अधिवेनाच्या 4 सत्रात ॲड. जसवंत कुमार योगी (अहमदाबाद) म्हणाले की गुजरातमध्ये डीएनटी च्या एकूण 40 जाती असून त्यांची लोकसंख्या 1 कोटी इतकी आहे. त्यांच्यासाठी शिष्यवृत्ती, आश्रमशाला, घरकुल योजना अस्तित्वात आहेत. मास्टर झिलेसिंग (हरयाणा) म्हणाले की हरयाणामध्ये डीएनटी च्या 40 जाती असून अनु.जातींचे आरक्षण आहे, आतापर्यत त्यातील 36 जातीना 10% आरक्षण (sc – a) व 4 जातींना 10% आरक्षण (sc – b) मिळाले होते. 2006 मध्ये गुरुनाम आयोग आले अन सुप्रीम कोर्टच्या आदेशानुसार वरील आरक्षण रद्द करण्यात आले. त्यामुळे आवाज उठविन्यासाठी सर्व राज्यातील डीएनटी च्या संघटनाना एक केले पाहिजे, त्यांचे जिल्हा व तालुका स्तरावर संघटन व राष्ट्रीय स्तरावर एक संघटन असले पाहिजे. त्याची राजनीतिक पार्टी बनविली पाहिजे. रामबचन पाल (कच्छ, गुजरात) म्हणाले की नोकरी व व्यवसाय करणाऱ्या लोकांनी सामाजिक कार्यात येवून संघटनांच्या कार्यात आर्थिक मदत केली पाहिजे. तसेच सरकारने भटक्या समुदायांना घर दिले पाहिजे. शिवानंद पाचंगे (कर्नाटक), कल्पना जोशी (कर्नाटक) म्हणाल्या की कर्नाटक मध्ये डीएनटी च्या एकूण 46 जाती असून त्यांना मागास प्रवर्गा मध्ये ठेवलेले आहे. कुमुदा सुशील (कर्नाटक) म्हटले की कर्नाटक मध्ये हिक्की पिक्की नांवचा समुदाय कचरा उचलने व भिक मागन्याचे काम करतात (पारधी सारखे), त्यांचे प्रश्न भयानक आहे, ती एकमेव व्यक्ति आहे की इंजीनियर झाल्यावर व नोकरीवर लागल्यवर त्यांच्या व्यथा पुस्तक रूपाने मंडल्या व त्या पुस्तकाला दनयांपीठ पुरस्कार प्राप्त झाले.
वृत्ताकान: दीनानाथ वाघमारे
आपल्या परिसरातील बातम्या करीता आजच संपर्क साधावा. प्रशांत जगताप संपादक 9766445348 – 7385445348
