संदिप सुरडकर, नागपुर जिल्हा प्रतिनिधी
महाराष्ट्र संदेश न्युज ! ऑनलाईन नागपूर:- राज्यात मराठा आरक्षण पेटले आहे. जालना जिल्हात मराठा आरक्षणासाठी आंदोलन करणाऱ्या आंदोलनकर्त्यावर पोलिसांनी लाठी चार्ज केल्याने हे आंदोलन अजून पेटले आहे. त्यात आता नागपूरात संविधान चौकात कुणबी आणि ओबिसी समाज पण बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू केले आहे.
कुणबी आणि ओबीसी आंदोलन कृती समितीच्या वतीने मराठा समाजाला सरसकट कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देण्यास कुणबींसह इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) समाजाने कडाडून विरोध केला आहे. काहीही झाले तरी ही मागणी सरकारने मान्य करू नये,असा इशाराही देण्यात आला आहे.
मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे म्हणून मनोज जरांगे पाटील हे मागील अनेक दिवसापासून आंदोलन करत आहे. त्यांनी सरकारला अशी मागणी केली की मराठा समाजाला सरसकट कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देण्यात यावे. आता या मागणीला जोरदार विरोध दर्शवण्यात येत आहे. त्यामुळे शाखीय कुणबी ओबीसी आंदोलन कृती समितीच्यावतीने रविवारपासून संविधान चौकात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू केलं आहे. पहिल्याच दिवशी आंदोलनात मोठ्या संख्येने कुणबी समाजाचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते. दरम्यान काँग्रेस नेते व विरोधीपक्ष नेते विजय वड्डेट्टीवार यांनी आंदोलनस्थळी भेट देऊन ओबीसीं समाजाच्या आंदोलनाला पाठिबा जाहीर केला आहे तसच मराठा समाजाला सरसकट कुणबीजातीचे प्रमाणपत्र देण्यास आपला विरोध असल्याचे स्पष्ट करीत सरकारने असा निर्णय घेतल्यास तीव्र आंदोलन केले जाईल असा इशारा दिला. वडेट्टीवार हे आंदोलनस्थळी व्यासपीठावर बसले नव्हते. याबाबत त्यांना विचारणा केली असता ते म्हणाले, हे आंदोलन राजकीय नाही, ओबीसी समाजाचे आंदोलन आहे, त्यामुळे मी जनतेसोबत बसलो आहे, असे त्यांनी सांगितले.
दरम्यान राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे नेते प्रा. बबनराव तायवाडेही यावेळी उपस्थित होते. ते म्हणाले, कुणबी हा ओबीसीमधील एक घटक आहे. त्यामुळे समाज त्यांच्या पाठीशी आहे. मराठ्यांना सरसकट कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देण्यास आमचा विरोध आहे. सरकारने जरांगे यांची ही मागणी मान्य करू नये, मराठ्यांना वेगळे आरक्षण द्यावे, ओबीसींमधून त्यांना देऊ नये, याचा त्यांनी पुनरुच्चार केला.पहिल्या दिवशी आंदोलनात सर्वपक्षीय कुणबी नेते आंदोलनात सहभागी झाले होते.
आंदोलनाच्या माध्यमातून शासनाकडे मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देऊ नये, ओबीसी कोट्यातून मराठा समाजाला आरक्षण देऊ नये, परराज्यातील लोकांना कुठल्याही कागदपत्राच्या आधारे महाराष्ट्रातील जात प्रमाणपत्र देऊ नये, जातीनिहाय जनगणन करा, ओबीसींना ५२ टक्के आरक्षण द्या, केंद्राने ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा वाढवावी याही मागणी आदी मागण्या आंदोलकर्त्यांच्या आहेत.
