उमेश इंगळे अकोला जिल्हा प्रतिनिधी
महाराष्ट्र संदेश न्युज ! ऑनलाईन महाराष्ट्र:- सध्याचे केंद्र सरकार हे भारतीय संविधानाला नख लावण्याचे काम करत आहे. कालच सरकारने नवीन संसद भवनातील सर्व संसद सदस्याला भारतीय संविधानाच्या प्रतिचे वाटप केले होते. त्या संविधानातील प्रास्ताविक (उद्देशिका) मधील समाजवाद आणि धर्मनिरपेक्ष हा शब्द काढून टाकला होता. तेव्हा त्यांना उपस्थित संसद सदस्यांनी जाब विचारला असता त्यांनी सांगितले होते की हे जुने संविधान आहे. आणि जुन्या भारतीय संविधानात धर्मनिरपेक्ष हा शब्द प्रास्ताविके मध्ये नव्हता. पण संविधाना नुसारच बोलायचे झाले तर भारतीय संविधानातील भाग 20 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन संविधानातील सुधारणा आर्टिकल 368 नुसार आतापर्यंत संविधानात 100 च्या वर फेरबदल (सुधारणा) झाल्या आहेत. त्यातीलच एक सुधारणा 1976 साली इंदिरा गांधी सरकारने संविधानात 42 व्या घटना दुरुस्ती करून आपल्या संविधानातील प्रास्ताविके (उद्देशिका) मध्ये समाजवादी,धर्मनिरपेक्ष व एकात्मता हे शब्द समाविष्ट केलेले आहेत. हे तिन्ही शब्द संपूर्ण संविधान वाचल्या नंतर आपल्या संविधानातील कलम.14,15,16, 19,25,51A इ.इ.वाचल्यानंतर धर्मनिरपेक्ष एकात्मता समाजवाद हा संविधानाला अनुसरूनच आहे हे सिद्ध होते.
जेव्हा जेव्हा सरकारला संविधानाच्या प्रति वाटायच्या असतात तेव्हा तेव्हा वर्तमानातील संविधानाच्या प्रति वाटप करण्याचे संकेत असताना सुद्धा मोदी सरकारने जाणून-बुजून या देशाला हिंदू राष्ट्र करण्याच्या मानसिकते मधूनच जुने संविधानाचे वाटप केलेले आहे. ही मानसिकता देशाला खड्ड्यात घालणारी आहे. कारण आपल्या देशात जवळपास 10 धर्म असुन सर्वच धर्माचे लोक गुण्या गोविंदाने राहत असतात. सर्व धर्मांना जोडण्याचे काम, त्याच्यात आत्मविश्वास निर्माण करण्याचे काम एकमेकात बंधू भाऊ निर्माण करण्याचे काम व त्याचे धर्म स्वातंत्र्याचे हक्क जोपासण्याचे काम आपले भारतीय संविधान व संविधानातील प्रास्ताविके मधील धर्मनिरपेक्ष हा शब्द करत आहे.
हिंदू राष्ट्राचे दिवसा ढवळ्या स्वप्न पाहणाऱ्या मोदी सरकारने प्रास्ताविक मधील धर्मनिरपेक्ष शब्द हटवून इतर धर्म संपविणे इतर धर्मातील लोकांवर दहशत निर्माण करण्याचा संदेशच दिलेला आहे. यापुढे इतर धर्मियांना या देशात राहायचे असेल तर हिंदू म्हणून राहावे लागेल अन्यथा हा देश सोडावा लागेल हा इशारा सुद्धा धर्मनिरपेक्ष शब्द हटविण्या मागे आहे. मुळातच भारतीय संविधानात प्रास्ताविक हे संविधानाचा आत्मा आहे.मसुदा समितीचे सदस्य के.एम.मुन्शी हे संविधानातील प्रास्ताविके बद्दल बोलताना म्हणाले होते प्रास्ताविक हे आपल्या सार्वभौम लोकशाही गणराज्याचा “होरोस्कोप” आहे तर संविधान सभेचे सदस्य पंडित ठाकूर दास भार्गव हे प्रास्ताविके बद्दल बोलताना म्हणाले प्रास्ताविक हे आपल्या घटनेतील सर्वात मौल्यवान भाग आहे.प्रास्ताविक घटनेचा आत्मा आहे. प्रास्ताविक घटनेची चावी आहे.ती घटनेच्या मूल्यमापनासाठी योग्य फूटपट्टी आहे.एवढेच नाही तर एखाद्या विषयाला अनुसरून आपल्या संविधानात स्पष्ट तरतूद नसेल तर एखाद्या विषयाचा अर्थ लावण्यासाठी सुप्रीम कोर्ट पुढील 2 गोष्टीचा आधार घेते नं.1 ) संविधान सभेत झालेल्या चर्चा व नं. 2) प्रास्ताविक एवढे प्रास्ताविकाचे संविधानात अत्यंत महत्त्वाचे स्थान असताना त्याच प्रास्ताविकेतील धर्मनिरपेक्ष या शब्दाची मोदी सरकारने हत्या केलेले आहे. एवढेच नाही तर प्रास्ताविकेचे महत्त्व विशद करताना सुप्रीम कोर्टाने 1973 साली केशवानंद भारती केस मध्ये सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट सांगितले आहे की प्रास्ताविक हे संविधानाचा अत्यंत महत्त्वाचा भाग आहे.
1995 साली सुप्रीम कोर्टाने एल.आय.सी.ऑफ इंडिया केस मध्ये हे प्रास्ताविक घटनेचा अविभाज्य भाग असल्याचे स्पष्ट केले आहे. जगात आदर्श असलेल्या आपल्या भारतीय संविधानातीत हार्ट व काळीज असलेल्या प्रास्ताविकेला हिंदू राष्ट्र करण्याच्या हव्यासापोटी मोदी सरकारने प्रास्ताविकेला नख लावण्याचे, छेडछाड करण्याचे व संविधानाचे पिल्लर तोडण्याचे महापाप करत आहेत.सविधान विरोधी कृती करणाऱ्या मोदी सरकारच्या पापाचा गर्भ वेळीच पाडण्याचे काम देशातील संविधान वादी लोकांनी केले पाहिजे. तरच आपल्या देशाला भवितव्य असुन देशाची मान जगात उंच राहणार आहे.अन्यथा पुन्हा एकदा हा देश हिंदु राष्ट्र बनून मनुस्मृति लागू होईल. त्यानंतर इथल्या 80 टक्के दलित आदिवासी मुस्लिम व बहुजनाचा वापर रांड सारखा, गुलामा सारखा होईल यात तिळमात्र शंका नाही.
