मुकेश चौधरी कार्यकारी संपादक
महाराष्ट्र संदेश न्युज ! ऑनलाईन हिंगणघाट:- दिनांक 6 सप्टेंबर 2023 रोजी महाराष्ट्र शासनाने खाजगी नऊ संस्थांना शासकीय निमशासकीय कार्यालयात कंत्राटी अधिकारी व कर्मचारी यांना घेण्याचा अध्यादेश काढण्यात आला तो निर्णय त्वरित रद्द करावा या करिता राज्याचे मुखमंत्री यांना उपविभागीय अधिकाऱ्या मार्फत निवेदन देण्यात आले.
राज्यात आरक्षणची लढाई जोर धरत असतांना आरक्षणाला कात्री लावण्याचे काम सरकार करित आहे, अगोदरच बेरोजगारी वाढून तरुणांना नौकऱ्या करिता भटकंती करावी लागत आहे, उच्च शिक्षत इंजिनियरिंग तरुणांना तलाट्याच्या भरत्या द्यावा लागत आहे,आणि आपल्या भाजपा समर्पित संस्थाना सरकार कंत्राटी पदे भरण्याचा ठेका देत आहे. आरक्षण संपविण्याचा या सरकारचा षड्यंत्र तर नाही आणि म्हणून.. या शासन निर्णयाच्या विरोधात शिवसेना (उबाठा) व वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने कंत्राटी भरती रद्द करून शासनाने लवकरात लवकर शासकीय भरती प्रक्रिया राबवावी अन्यथा जिल्हाधिकारी कार्यालया समोर तीव्र आंदोलन करू असा इशारा राजेंद्र खूपसरे उपजिल्हा प्रमुख, चंदू घुसे माजी नगरपालिका उपाध्यक्ष, सुरेश मुंजेवार माजी नगर अध्यक्ष, सतीश धोबे तालुका प्रमुख, सतीश ढोमणे शहर प्रमुख, अभिनंदन मुनोत जिल्हा युवासेना प्रमुख, श्रीधर कोटकर माजी नगरसेवक, मनीष देवढे माजी नगरसेवक, शिवसेना उबाठा व वंचितचे जेष्ठ नेते अशोक रामटेके, कुणाल वासेकर जिल्हा उपाध्यक्ष, अशोक भाले तालुका अध्यक्ष, अजय डांगरे तालुका उपाध्यक्ष, सिद्धार्थ जामणकर, विनोद भूते, विनोद गोडघाटे, मनोज सावंत, रवींद्र नारायणे, सुहास जिवनकर,प्रकाश अनासाने,गजानन बागेश्वर, भास्कर ठवरे,गिरधर भानखेडे, नितिन वैध, मारोती अराडे, संजय मडावी, संजय पिंपळकर, आशिष जैस्वाल, डी. एस.कोल्हे, रामचंद्र बोडे, सुधाकर डांभारे, सुनील अस्टिकर, प्रशांत जगताप, सुपारे, अंनता गलांडे, हिरामण आवारी, मुरलीधर भोयर, मोहन पडवे, बालू कामडी, दिनेश धोबे, शंकर मोहमारे, बंटी वाघमारे, सुरज रंगारी यांनी दिला.
