यवतमाळ जिल्हा प्रतिनिधी
महाराष्ट्र संदेश न्युज ! ऑनलाईन यवतमाळ:- शासनाने ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना जिल्हा परिषद सेवेत वर्ग ३ व ४ च्या पदावर १९ ऑगस्ट २००५ च्या अधिसुचनेनुसार ग्रामपंचायतीमध्ये ज्या कर्मचार्याची सलग १० वर्षे सेवा झाली आहे वय वर्षे ४५ पूर्ण नाहीत अशा पंचायत कर्मचाऱ्यांना १०% आरक्षण मंजुर करण्यात आलेले आहे. जिल्हा परीषद यवतमाळ अंतर्गत रिक्त जागा सरळ सेवेने भरण्यासाठी २ मार्च २०१९ मध्ये २३० पदांची जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली होती ही पदभरती काही अडचणीमुळे रद्द करण्यात आली होती.
२०१९ च्या जाहीरातीमधील २३० पदे व २०२३ च्या जाहीरातील ६४५ पदे अशी एकुण ८७५ पदाची जाहीरात ऑगस्ट २०२३ मध्ये प्रसिद्ध झाली असून या जाहीरातीवरून ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना संवर्ग निहाय १०% पदे वाट्याला येतात शासन निर्णय दि. १३ मार्च २००८ व १७ डिसें २०२२ नुसार ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्या मधून १० टक्के आरक्षणातर्गत जिल्हा परिषद सेवेत नियुक्ती देताना ग्रामपंचायत कर्मचारी यांच्यासाठी असलेली ४५ वर्षे वयाची अधिकतम वयोमर्यादा ज्या वर्षी जाहिरात देण्यात आली आहे. त्या कॅलेंडर वर्षात १ जानेवारीस धरण्यात येते १ जानेवारीस कर्मचार्याची वयाची ४५ वर्षे पुर्ण झाली असतील असे कर्मचारी कोणत्याही पद भरतीस पात्र होत नाहीत तरी देखील यवतमाळ जिल्हा परीषदेने अशा अपात्र झालेल्या ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना चुकीच्या पद्धतीने व नियमांचे उल्लंघन करून नियुक्त्या दिल्या आहेत.
ज्या वर्षात पदभरतीची जाहिरात येते त्याच वर्षातील म्हणजे २०२३ सेवा जेष्ठता यादीतील पात्र ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना जिल्हा परिषद सेवेत सेवा जेष्ठता व शैक्षणिक पात्रतेनुसार शासन निर्णय दिनांक २१ /८/२०२३ नुसार नियुक्त्या देणे बंधनकारक होते परंतु यवतमाळ जिल्हा परिषदेने २०२२ या वर्षाची ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांची सेवा जेष्ठता यादी २९ /८/२०२३ रोजी अति विलंबाने प्रसिद्ध केली आहे २०२३ सालची जेष्ठता यादी अद्याप पर्यंत अंतीम न केल्याने यवतमाळ जिल्ह्यातील ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांमध्ये शंका निर्माण झालेली आहे ज्या ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांचे वय संपले आहे व १ जानेवारी २०२२ नंतर नियुक्ती दिलेल्या अनेक ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांची शैक्षणिक अर्हतेत २९ /८/ २०२३ पर्यंत बदल झालेल्या कर्मचाऱ्यांना नियुक्त्या दिलेल्या आहेत अनेक कर्मचाऱ्यांची सेवाजेष्ठता डावलुन नियुक्त्या दिल्या असलेचे निदर्शनास आले आहे.
महाराष्ट्र राज्य ग्रामपंचायत जिल्हा परिषद नगर परिषद कामगार युनियनचे प्रदेश सरचिटणीस दिलीप जाधव यांनी शासनाकडे व विभागीय आयुक्त जिल्हाधिकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे लेखी तक्रार दिलेले आहेत सदर यवतमाळ जिल्हा परिषदेची ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांची दहा टक्के पदांची झालेली भरती ही आर्थिक उलाडालीतून झालेची शक्यता दिसून येत असल्याने या १० टक्के ग्रामपंचायत कर्मचारी पदभरतीची सखोल चौकशी करावी अशी मागणी दिलीप जाधव यांनी केली आहे.
आपल्या परिसरातील बातम्या करीता आजच संपर्क साधावा प्रशांत जगताप संपादक 9766445348 / 7385445348
