प्रविण जगताप, वर्धा उपजिल्हा प्रतिनिधी
महाराष्ट्र संदेश न्युज ! ऑनलाईन हिंगणघाट:- राष्ट्रवादी कॉंग्रेस ओबीसी विभाग वर्धा जिल्ह्याच्या वतीने हिंगनघाट विधानसभेतील उप विभागीय कार्यालय हिंगनघाट ईथे ओबिसीं ची जातनिहाय जनगणना करावी अशा मागणीचे निवेदन मा. उप विभागीय अधिकारी यांच्या मार्फत एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य यांना जेष्ठ नेते सुधीर कोठारी, माजी आमदार राजुभाऊ तिमांड़े यांच्या मार्गदर्शनात राष्ट्रवादी ओबीसी विभाग वर्धा जिल्हाध्यक्ष हरीष काळे यांच्या वतीने देण्यात आले.
बिहार राज्यात ओबिसीची स्वतंत्र जातनिहाय जनगणना सुरू आहे व इतर राज्यांनी पण ओबिसीची जातीय जनगणना केली असुन राज्याच्या विकासासाठी उपयोग झालेला आहे. महाराष्ट्रातही जात निहाय जनगणनेची मागणी कित्येक वर्षा पासुन विविध ओबिसी संघटनांकडुन केली जात आहे. जनगणना हा विषय केंद्र शासनाशी संबंधीत असुन महाराष्ट्रात जनगणना करण्यासाठी केंद्र शासनाने असमर्थता व्यक्त केली आहे. राज्य शासनाने बिहार सरकार प्रमाणेच ओबिसी ची स्वतंत्र जातिनिहाय जनगणना करावी.
देशातील अनुसुचित जाति व जमातीची जातवार जनगणना करुण सुमारे दिडशे वर्ष होत आलेली आहे. स्वातंत्र्यानंतर भारत सरकारने अनुसुचित जाती व जमाती यांची जातिनिहाय तर इतर सर्वांची एकत्रित गणना करण्याचे धोरण स्विकारले. SECC डाटा 2013 पर्यंतचा संग्रहित असुन नंतर 2014 ला आलेल्या केंद्र सरकार मधिल अरुण जेटली यांनी जनगणना करुण आकडेवारी जाहिर करण्याचे आश्वासन दिले होते. 2013 पर्यंतच्या जनगणनेत 46 लाख पोट जाती आहे अश्या माहितीचा 2016 मधे डेटा जारी केला पण समीती गठण झाली नसल्यामुळे आकडेवारी 2013 पर्यंतची जशीच्या तशीच राहली.
1931 च्या शेवटी राष्ट्रिय स्तरावर जातीय जनगणना झाली होती त्यानुसार जातीची संख्या 4147 इतकी होती व SECC 2011 मधे 46 लाख जातीची नोंद आहे. SECC 2011 दरम्याम इतर मागासवर्गीय म्हणजे ओबीसी बाबत गोळा केलेला डेटा सार्वजनिक करण्याची मागणी करण्यात आली होती पण तत्कालीन केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की आम्ही सामाजीक व आर्थिक जनगणना करनार नाही. ओबिसीचा अस्सल डेटा हा 1931 च्या जनगणनेचा आहे व त्यानंतर 2011 च्या आर्थिक जनगणनेची आकडेवारी पण सार्वजनिक करण्यात आली नाही. 100 वर्ष जुन्या जनगणने नुसार ओबिसी ची 52 टक्के लोकसंख्या या देशात आहे व इतर राज्यातही ओबिसी ची टक्केवारी अधिकाधिक असल्यामूळे स्वतंत्र ओबिसी जातिनिहाय जनगणना ही व्हायला पाहिजे व प्रत्येक राज्याला त्यांची आकडेवारी मिळाली पाहिजे.
देशात 2021 सालच्या नियमित जनगणनेचे काम अद्याप व्हायचे आहे तरी त्यात बिहार सरकार प्रमाने केंद्र व महाराष्ट्र सरकारने इतर मागासवर्गीय, विमुक्त जाती, भटक्या जमातीने व विशेष मागास प्रवर्ग यांची जातिनिहाय गणना करावी अशी राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पार्टी ओबिसी विभाग वर्धा कडुन जिल्हाध्यक्ष हरीष काळे ची मागणी आहे. या मागणीवर केंद्र व राज्य सरकारने ताबडतोड विचार करावा अन्यथा राष्ट्रवादी कॉंग्रेस ओबिसी विभाग वर्धा जिल्ह्याच्या वतीने आंदोलन करण्यात येईल अशा इशारा यावेळी देण्यात आला.
निवेदन देते वेळी उपस्थीत राष्ट्रवादी कॉंग्रेस ओबिसी विभागचे वर्धा जिल्हाध्यक्ष हरीष काळे, डॉ.निर्मेश कोठारी, हिंगनघाट शहर अध्यक्ष विठ्ठल गुळघाणे, बाजार समीती संचालक पंकज कोचर, जिल्हा सरचिटणीस जितेंद्र शेजवल, युवक प्रदेश का. सदस्य लिलाधर मडावी, माजी नगरसेवक सौरव तिमांड़े, ओबिसी विभाग विधानसभा अध्यक्ष निशांत बोरकुटे, हिंगणघाट तालुका कार्याध्यक्ष सतिश वानखड़े, शहर उपाध्यक्ष गजानन काळे, समुद्रपुर अध्यक्ष अतुल चौधरी, चेतन येडे, अभिजीत कुडे, जावेद शेख, गौरव तिमांड़े, विद्यार्थी प्रदेश सचिव अमोल त्रिपाठी, युवक शहर अध्यक्ष पंकज पाके, दिपक माडे, श्याम इडपवार, सुरेंद्र टेंम्भुर्ने, पप्पु आष्टीकर, दिवाकर डफ, सूर्यकांत तिजारे, विजय बोरघरे, गौरव घोडे, अविनाश खडसे, हर्षल तिवारी इत्यादी पदाधिकारी उपस्थीत होते.
