उमेश इंगळे, अकोला जिल्हा प्रतिनिधी
महाराष्ट्र संदेश न्युज ! ऑनलाईन अकोला दि.9 डिसें:- अकोला येथे समाज क्रांती आघाडीचे राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजीत करण्यात आले होते. यावेळी हजारोच्या संख्येने महिला, पुरुष, शेतकरी, विद्यार्थी या अधिवेशनात सामील झाले होते. या अधिवेशनाचे अध्यक्ष हसंजराज शेंडे, स्वागतध्यक्ष ॲड. श्रीकृष्ण टोबरे हे होते. यावेळी डॉ. गोपाल उपाध्ये, प्रा. दयावान गव्हाने, बंडुदादा वानखडे डॉ. नगराळे, दिगांबर पिंप्राळे, प्रभाकर कासदेकर, ऋषी वाघमारे, आर. आर. पवार, सुदाम शेंडे, कु. करूणा दाभणे, विजय वानखडे, सुनिता इंगळे, खणखणे मॅडम, युवराज सिसाट, भगवान गायकवाड, विष्णु वाडेकर, संजय इंगळे, देवेंद्र अटक, अण्णा सुरजुसे, वानखडे, संजय कासदेकर, बाबु कासदेकर, साहेबराव सिरसाट, संजु बेलसरे, अशोक वरघट, गणाजी भूसुम, विनायक इंगळे, भाऊराव वानखडे, ललित नगराळे आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.
अधिवेशनाचे अध्यक्ष हसंजराज शेंडे यावेळी बोलताना म्हणाले की, देशात संविधान धोक्यात आले असून जनतेने वेळीच सावध झाले नाही तर हुकूमशाही लागु होईल, जनतेच्या प्रश्नावर भाष्य केले जाते कृती मात्र त्यांच्या विरोधात केली जाते. जनतेला धार्मिक विषयावर भावनिक केल्या जाते परंतु त्यांच्या प्रश्नाकडे हेतुपुरस्पर दुर्लक्ष केल्या जाते. ईव्हीएम हटाओ देश बचाओं अशी जनतेची आर्त हाक असून ईव्हीएम हटविल्या जात नाही. यासाठी जनतेने रस्त्यावर येण्याची गरज आहे. त्याचप्रमाणे श्रीलंकेमध्ये आपल्या अधिकारासाठी रस्त्यावर आली आणि तेथील घराणेशाही राजेपक्षाला देशातूनच हाकलून लावले त्याच पध्दतीने या देशातील जनतेने याही देशातील घराणेशाहीला हाकलून लावल्याशिवाय पर्याय नाही नाही तर या देशात लोकशाहीची जागा हुकूमशाही घेतल्याशिवाय राहणार नाही असे मत समाज क्रांती आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष हसंतराज शेंडे यांनी मांडले.
जनतेचे असंख्य प्रश्न आहेत. महागाईने उच्चांक गाठला आहे. खाजगीकरण करून आरक्षण काढुन घेतले. भारतामधील मेळघाट सारख्या दुर्लभ भागातील आदिवासी आजही कुपोषीत आहेत. अशा भागातील लोकांना आजही घरे नाहीत. आदिवासींच्या योजना त्यांच्यापर्यंत पोहचल्या नाही त्यांना रोजगार उपलब्ध नसल्याने आदिवासींच्या वस्त्या ओस पडल्या आहेत. खाजगीकरण केल्यामुळे आरक्षण तसेच गेले सर्वांना आरक्षण पाहिजे असल्यास खाजगीकरणाचे सार्वजनिककरण करा म्हणजेच आरक्षण कायम राहिल. नसेल त्यांना जमिनी द्या, रोजगार हमी रोजगाराची हमी आहे तर जनतेचे स्थानांतर का चालु आहे. रोजगारासाठी जनतेचे जमिनीवरील अतिक्रमण केली ती सर्व अतिक्रमणे २०२३ पर्यंतची कायम करून त्यांना मालकी हक्काचे जमिनीचे पट्टे द्या. जातीनिहाय जनगणना करा. एनटी, वीजे ला १०% व मुसलमानांना ५% आरक्षण द्या. ईव्हीएम हटवून ब्लॅलेट पेपरने मतदान करा. नियमानुसार सर्वच कर्मचाऱ्यांना जुने पेन्शन लागू करा. तसेच शेतकरी, शेतमजुर, कष्टकरी मजुर ज्यांचे वय ६० वर्षे झाली त्या सर्वांना दर महा रूपये २५,०००/- पेन्शन द्या.
शिक्षणाचे खाजगीकरण थांबवून शाळा बंदचे परिपत्रक मागे घ्या रद्द करा. बेरोजगारांना रोजगार द्या, नोकरी भर्ती करा. अग्निपथ सैन्य भरती बंद करून जुन्याच पध्दतीची सैन्य भरती करा. शेतकऱ्यांचे सर्वच कर्ज २०२३ पर्यंतचे माफ करा. अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना सरसकट हेक्टरी रूपये ५० हजार नुकसान भरपाई द्या अनेक प्रश्नांवर अधिवेशनामध्ये सविस्तर मागणी झाली.
