प्रलंबित मागण्यांसाठी पोलीस पाटील संघटना एकवटली तहसीलदार बांबल मार्फत गृहमंत्री फडणवीस यांना निवेदन.
देवेंद्र सिरसाट, हिंगणा तालुका नागपूर प्रतिनिधी
महाराष्ट्र संदेश न्युज ! ऑनलाईन नागपुर:- पोलीस पाटील हे प्रशासन व ग्रामसंस्था मधील अत्यंत महत्त्वाचा दुवा म्हणून ग्रामिण भागात काम पाहत असतात. जेव्हा जेव्हा राज्यांवर आपात्कालीन संकटे आली त्या संकटात राज्यातील पोलीस पाटलांनी त्या संकटाचा धैर्याने सामना केला. गावात शांतता, कायदा व सुव्यवस्था प्रस्थापित करणारा पोलीस पाटील मात्र आजही उपेक्षित जीवन जगत आहे. पोलीस पाटलांच्या मागण्या शासनाकडे बऱ्याच वर्षापासून प्रलंबित असून या मागण्यासाठी राज्यातील पोलीस पाटलांनी अनेक वेळा धरणे, उपोषण व आंदोलन करून शासनाकडे मागण्यांचे निवेदन दिले, परंतु शासनाचे त्याकडे नेहमीच दुर्लक्ष झाले आहे.
पोलीस पाटलांना कायदा व सुव्यवस्था सांभाळण्यासाठी अहोरात्र काम करावे लागत असून त्यांच्या या कामाच्या तुलनेत त्यांना मिळणारे 6500 रुपये हे मानधन अगदीच तुटपुंजे आहे. यातून पेटत्या महागाईमुळे त्यांच्यासमोर त्यांच्या कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न आवासून उभा आहे. यामुळे ग्राम पोलीस अधिनियम १९६७ मध्ये झालेल्या दुरुस्ती नुसार पोलीस पाटलांना किमान 20 हजार रुपये इतके मानधन मिळावे तसेच त्यांना सेवानिवृत्ती नंतर सेवानिवृत्ती मानधन (पेन्शन) देण्यात यावी, पोलीस पाटील यांना परिवारासह आरोग्य विम्याचा लाभ देण्यात यावा, पोलीस पाटील यांचे नियमित मानधन मिळावे अशा मागण्यांचे निवेदन पोलीस पाटील संघटना महाराष्ट्र राज्य संघटनेचे प्रदेश अध्यक्ष दिपक पालीवाल यांच्या मार्गदर्शनात आणि नागपूर जिल्हाध्यक्ष मारोती ठाकरे यांच्या नेतृत्वात बुटीबोरी आणि हिंगणा शाखेच्या वतीने नायब तहसीलदार प्रफुल बांबल यांचे मार्फत राज्याचे गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना देण्यात आले.
यावेळी संघटनेचे नागपूर जिल्हा कोषाध्यक्ष विशाल भोयर,सचिव भारत वंजारी, बुटीबोरी शाखा अध्यक्ष अण्णाजी हांडे, उपाध्यक्ष देवानंद वानखेडे, सचिव कोमल ढगे, हिंगणा शाखा अध्यक्ष मनीष बुलकुंडे, गणेश काकडे, तुषार झाडे, सूरज लोंदाडे, नितीन उमाटे, गोविंद बळवाईक यांची उपस्थिती होती.
