अनिल कडू विशेष प्रतिनिधी हिंगणघाट
महाराष्ट्र संदेश न्युज ! ऑनलाईन हिंगणघाट:- एम.एस.ई.डी.सी.एल. महाराष्ट्र द्वारे संपूर्ण महाराष्ट्रात सक्तीचे केले गेलेले, विद्युत स्मार्ट मीटर लावण्यास महाराष्ट्रातील जनतेकडून कडाडून विरोध होत आहे. महाराष्ट्रातील जनतेचे आर्थिक शोषण करण्याचे काम महाराष्ट्र सरकार व एम एस ई डी सी एल यांच्या सहाय्याने देशातील काही भांडवलदारी कंपन्या करत आहे. त्या अनुषंगाने आम आदमी पार्टी वर्धा जिल्ह्याच्या वतीने विद्युत स्मार्ट मीटर लावण्याचा जाहीर विरोध करत आहोत. भारत सरकारकडून ऑगस्ट 2021 मध्ये हा कायदा भांडवलदारी कंपन्यांना फायदा व्हावा या हेतूने पारित केल्याचे निदर्शनास येत असून जनतेवर वाढीव बोजा टाकण्याचे षडयंत्र 2021 पासून नियोजित होते.
20 किलो व्हॅट किंवा 27 हॉर्स पॉवर पेक्षा कमी विद्युत दाब असणारे विद्युत उपभोक्ता म्हणजेच सर्वसामान्य कुटुंबे, गोरगरीब जनता, शेतकरी, लघु उद्योजक, व्यावसायिक यांच्या वर जाणीव पूर्वक अन्यायकारक धोरण ठरवून घेतलेला हा निर्णय आहे. मार्च 2025 पर्यंत विद्युत स्मार्ट मीटर लावण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न असून यातून फक्त आणि फक्त जनतेचे नुकसान आहे. केंद्र सरकारची भूमिका ही जनहित विरोधी व भांडवलदाराना फायदा पोहचविणारी आहे. संपुर्ण भारतात 22 कोटी 23 लाख विद्युत मीटर बदलावयाचे सरकारचे उद्दिष्ट असून त्यामुळे सर्वसामान्य वीज ग्राहकांचे मोठे आर्थिक शोषण होणार आहे.
महाराष्ट्र सरकार 2 कोटी 25 लाख 65 हजार विद्युत मीटर बदलवण्याच्या तयारीत आहे. यासाठी महाराष्ट्र शासनाचे 39,602 कोटी रूपये खर्च होणार आहे. आजपर्यंत महाराष्ट्र राज्यात किमान 1 लाख 75 हजार स्मार्ट मीटर कार्यरत आहेत. ऑगस्ट 2023 मध्ये महाराष्ट्र राज्याचे विद्यमान उपमुख्यमंत्री तथा ऊर्जा मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्मार्ट स्मार्ट मीटर कोणत्या भौगोलिक क्षेत्रामध्ये कोणत्या कंपनीकडून विकायचे याचे टेंडर मंजूर केले.
भांडूप, कल्याण, कोकण अदानी ग्रुप, बारामती, पुणे अदानी ग्रुप नाशिक, जळगाव एन.सी.सी. कंपनी, लातुर, नांदेड, छत्रपती संभाजी नगर मोंटेकारलो कंपनी, चंद्रपूर, गोंदिया, नागपुर मेसर्स जिनस कंपनी, अकोला, अमरावती मेसर्स जिनस कंपनी. अदानी ग्रुप विद्युत स्मार्ट मीटर निर्मिती करत नाही. एनसीसी कंपनी बांधकाम व्यवसायातील कंपनी असून ही विद्युत स्मार्ट मीटर निर्माता कंपनी नाही. मोंटेकारलो कंपनी ही विद्युत स्मार्ट मीटर निर्माता कंपनी नाही. वरील तीनही कंपन्या विद्युत स्मार्ट मीटर निर्माता कंपनी नसताना ही सदर कंपन्यांना कोणत्या आधारावर टेंडर देण्यात आले हा संशोधनाचा भाग आहे. यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक हितसंबंध असल्याचा आम आदमी पार्टीचा संशय आहे.
एकूण २,२४,६१,३४६. मीटर करीता तब्बल २६,९३९/- कोटी रुपये वरील कंत्राटी कंपन्यांना दिले जाणार आहे. यात 60% टक्के रक्कम भारत सरकारच्या वतीने तर 40% रक्कम एम. एस. इ. डी. सी. एल कंपनी महाराष्ट्र यांच्या कडून दिली जाणार आहे. अगोदरच आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत असलेली एम.एस.इ.डी.सी.एल. ही सरकारी कंपनी हे पैसे देणार कुठून, कर्ज काढून, की वीज उपभोक्त्यांवर आर्थिक बोजा टाकून वसूल करणार. सदर विद्युत स्मार्ट मीटरची निर्मिती व जोडणी किंमत 6300/- रु प्रति मीटर अपेक्षित असताना ह्या मीटरच्या किमतीत जवळ पास दुप्पट वाढ करून 12000/- रुपयाने हे कंत्राट सदर कंपन्यांना देण्यात आले. हा सरळ सरळ घोटाळा असून यामध्ये मोठे आर्थिक हितसंबंध दडले आहेत.
उत्तर प्रदेश मध्ये विद्युत स्मार्ट मीटरची किंमत 10 हजार रुपये प्रति मीटर ठरवल्यानंतर तेथील राज्य विद्युत वितरण कंपनीचे सचिव यांनी हे टेंडर रद्द केले. पण महाराष्ट्रामध्ये मात्र रुपये 12 हजार रुपये प्रति मीटर या दराने ही खरेदी केली जात आहे. याच पार्श्वभूमीवर केंद्रीय उर्जा मंत्रालय भारत सरकारचे सचिव यांनी सुद्धा सदर विद्युत स्मार्ट मीटरची किंमत साधारण 6500 रूपये प्रति मीटर पर्यंत असायला पाहिजे असे स्पष्ट मत व्यक्त केले आहे.
DISCOM (वितरण) विभागाचे हे खाजगीकरणाकडे जाणारे हे धोरण असून विद्युत स्मार्ट मीटर सोबत अकाऊंट आणि बिलिंग विभागाच्या अनेक कर्मचाऱ्यांची कपात करण्यात येऊ शकते. इथे हजारो कर्मचारी बेरोजगार होणार आहे. विद्युत स्मार्ट मीटरच्या नावावर विद्युत चोरी थांबणार असा खोटा बनाव राज्य सरकार करीत आहे. वास्तविकता पाहता 20 के.वि. पेक्षा जास्त विद्युत दबाव वापर करणाऱ्या ग्राहकांकडून ही वीज चोरी झाल्याचे बहुदा निदर्शनास आले आहे. राज्यकर्त्यांना आर्थिक रसद पुरवणारे अडाणी व इतर तीन कंपन्या जनतेची आर्थिक लूट करून त्यातील रक्कम 3 महिने बिनव्याजी स्वरुपात वापरणार आणि एकीकडे ग्राहकांना प्रीपेड स्वरुपात विद्युत बिलाचे पैसे भरून ठेवण्यास बाध्य करुन, महाराष्ट्राच्या जनतेचे आर्थिक शोषण करू पाहणाऱ्या या बोगस विद्युत स्मार्ट मीटर योजेनेचा आम आदमी पार्टी जिल्ह्याच्या वतीने जाहीर विरोध करीत आहे. वेळ प्रसंगी जनतेच्या न्याय हकका साठी आणि हितासाठी आंदोलनात्मक भूमिका घेण्याचा इशारा निवेदनात देण्यात आला आहे.
यावेळी कार्यकारी अभियंता महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कार्यालय हिंगणघाट यांना देण्यात आलेल्या निवेदनच्या वेळी विदर्भ विकास आघाडी व आम आदमी पक्षाचे अनिल जवादे जिल्हा उपाध्यक्ष महेश माकडे, जयंत धोटे, भारत पाटील, दिनेश वाघ, श्रीकांत वागदे, गोकुल पाटील, अजय मुळे व अनेक कार्यकर्ते उपस्थित होते
