संतोष मेश्राम, राजुरा तालुका प्रतिनिधी
महाराष्ट्र संदेश न्युज ! ऑनलाईन चंद्रपूर:- सरकारी काम म्हटल की चप्पल झिजल्या शिवाय ते पूर्ण होईल हे शक्य नाही. त्यात शेतकऱ्यांचा प्रश्न असेल तर त्याला भगवंतच वाली आहे. पूरस्थिती असो की शेतकरी विमा असो बाजार भाव असो सर्वत्र शेतकऱ्याला लुटले जात असताना चंद्रपूर जिल्हातील शेकडो शेतकऱ्यांना शासनाच्या चुकीचा फटका बसला आहे. यावर शासन आणि प्रशासन मूग गिळून गप्प असून शेतकरी हवालदिल झाला आहे.
महाराष्ट्र राज्यातील स्वतंत्र पूर्व काळापासून निजाम शासनाच्या अधिकारात असलेला राजुरा उपविभाग हा कधी नांदेड जिल्ह्यात तर कधी आदीलाबाद जिल्ह्यात त्यानंतर चंद्रपूर जिल्ह्यात राजुरा उप विभागाचा समावेश झाला येथील जमीन महसुली संपूर्ण रेकॉर्ड नोंदी उर्दू भाषिक असल्याने व या भागातील सन 2000 पर्यंत शेतकऱ्यांच्या सातबारा नोंदीमध्ये भोगवटदार रकाना निरंक होता व त्यामध्ये वर्ग एक किंवा दोन अशा नोंदी नव्हत्या शासनाच्या महसुली अधिनियमानुसार इनामी वतनदारी सिलिंग भूमिहीन पट्टे व वक्फबोर्ड देवस्थान अशा प्रकारच्या 14 उपप्रकार वर्ग दोन मध्ये नोंदी घेतल्या जातात.
मात्र राजुरा विभागातील कोरपणा, जिवती, राजुरा या तिन्ही तालुक्यांमध्ये पूर्वीच्या सर्व नोंदी पाहणी पत्रक खसरा पत्रक सातबारा यामध्ये उर्दू लिपीच्या नोंदी आहेत शासनाने संपूर्ण महसुली रेकॉर्ड ऑनलाईन करण्याच्या हेतूने 2002 पासून या उपविभागातील नोंदी घेण्याला सुरुवात केली मात्र ऑनलाईन करत असताना निरंक असल्यामुळे अधिकाऱ्यांनी सरसकट सर्व नोंदी २ केल्यामुळे तब्बल तीन दशकापासून हा वाद शेतकऱ्यांच्या पथयावर पडला असून यामध्ये शेतकऱ्यांची काय चूक ते जमीन मालक असताना चोर समजून पुरावे सादर करण्याची नामुष्की शेतकऱ्यावर आली. सर्व रेकार्ड भुमी अभिलेख व रेकार्ड रूमला असताना प्रशासनाने अद्यावत नोंदी घेण्याच्या नादात सरसकट सर्व शेती दोन करून टाकली ही चूक प्रशासनाची आहे.
नोंदी घेताना साधी विचारणा शेतकऱ्याला केली नाही अनेक शेतकरी या नोंदीमुळे अडचणीत आले असून तब्बल तीन दशकापासून अनेक मंचावर शासन स्तरावर याबाबतची चर्चा केल्या जाते परंतु ठोस कारवाई केल्या जात नाही. शासनाने वेळोवेळी शासन निर्णय घेऊन परिपत्रक काढले परंतु त्याचा कोणताही परिणाम दिसून आलेला नाही उलट शेतकऱ्यांच्या अडचणी वाढल्या असून कागदपत्र गोळा करून कार्यालयात अधिकाऱ्यांच्या सह्या घेण्यापासून वर्ग एकची मंजुरी घेण्यापर्यंत पाच हजारापासून पन्नास हजार रुपये खर्चाचा भुर्दंड शेतकऱ्यांच्या माथी मारल्या जात आहे. यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये मोठा असंतोष असून वेळोवेळी शासन स्तरावर प्रयत्न करून सुद्धा प्रश्न मार्गी लागलेला नाही साधे कागदपत्र गोळा करण्यासाठी शेतकऱ्यांचा वेळ पैसा व कार्यालयात चक्रा काढण्यामध्ये वाया जातो यामुळे या ठिकाणी इतर मागासवर्गीय प्रवर्ग अनुसूचित जाती जमाती अल्पसंख्यांक घटकातील नागरिकांना कमालीचा त्रास सहन करावा लागत आहे. प्रत्येक तालुक्यामध्ये अनेक प्रकरण प्रलंबित धुळ खात पडले असून वेळीच प्रशासनाकडून गतिमान पद्धतीने या कामाला प्राधान्य दिल्या जात नसल्याने अनेक शेतकऱ्यांचे प्रश्न मार्गी लागलेले नाही.
भारोसा येथील अनेक दिवसापासून वर्ग दोन वर्ग एक जमिनीचा वाद सुरू असून प्रशासनाच्या चुकीमुळे तेथील शेतकऱ्यांना कमालीचा त्रास सहन करावा लागत आहे. या गावातीलच काही लोकांनी वेगळ्या मार्गाचा अवलंब करून वर्ग दोन च्या वर्ग एक जमीन करण्यामध्ये यश प्राप्त केला मात्र काही लोक अनेक दा चकरा मारून त्रस्त झालेली आहे तरी या भागातील अनेक भूमि स्वामी मूळ मालक असलेल्या इजारदारी असलेल्या भूमी स्वामींना सुद्धा वर्ग दोन नोंदी केल्यामुळे कमालीचा त्रास होत आहे. ज्या जमिनी भूमीदारी आहेत त्याबाबत शासनाचे नियम असले तरी मात्र वड्याचं तेल वांग्यावर टाकण्याचा प्रकार प्रशासनाकडून होत असल्यामुळे भूमी स्वामी त्रस्त झालेले आहेत.
महाराष्ट्रातील लगतच्या यवतमाळ जिल्ह्यामध्ये महसूल विभागाने शिबिरे घेऊन हा वाद निकाली काढला परंतु तीस वर्षे होऊन सुद्धा राजुरा उप विभागातीलवर्ग दोन वर्ग एक नोंदीचा प्रश्न मार्गी लागलेला नाही याबाबत शासनाने तलाठी साजा निहाय शिबिर घेऊन शेतकऱ्याचा प्रश्न सोडवावा व संपूर्ण प्रलंबित प्रकरण याबाबत धोरण निश्चित करावे अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेश सहसचिव आबिद अली यांनी केली असून शेतकऱ्यांची अडवणूक व पिळवणूक महसूल विभागाकडून होणार नाही यासाठी देखील प्रशासनाने दखल घ्यावी इतर मागास आयोगाने याची दखल घ्यावी यासाठी आयोगाचे अध्यक्ष हंसराज अहीर याना निवेदन द्वारे मागणी केली असून येत्या 31 जुलै रोजी कोरपणा येथील तहसील कार्यालय पुढे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीने वर्ग दोन वर्ग एक जमीन धारक शेतकऱ्यांचा धरणे आंदोलन करण्यात येणार असल्याचे माहिती दिली.
