अनिल कडू विशेष प्रतिनिधी हिंगणघाट
महाराष्ट्र संदेश न्युज ! ऑनलाईन हिंगणघाट:- एससी/एसटी प्रवर्गाचे उप-वर्गीकरण वर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशावर आपल्या भूमिकेचा पुर्नःविचार करण्यात यावा तथा संसदेने हा आदेश रद्द करावा, कारण यामुळे जातीपातीचे व्होट बँकेच्या राजकारणाला प्रोत्साहन मिळेल आणि राज्यांमध्ये सत्तेत असलेल्या पक्षांना आरक्षणाच्या श्रेणीमध्ये मतांसाठी संतुष्ट करू इच्छित असलेल्या जातींचा समावेश केला जाईल आणि बाकीच्या वगळल्या जातील. अनुसूचित जाती, जमाती आणि ओबीसींच्या आरक्षणाचा राज्यघटनेच्या नवव्या अनुसूचीमध्ये समावेश करण्याचा प्रस्ताव संसदेमध्ये सत्तापक्ष आणि विपक्षांनी करावा या मागणीसाठी बुधवारला मोर्चा काढण्यात आला.
अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीचे उपवर्गीकरण “असंवैधानिक” असून राष्ट्रपतींच्या अधिकाराला आव्हान देणारे आहे. ह्यासाठी बुधवारला दुपारी 12:00 वाजता डाँ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे पुर्णाकृती पुतळ्याला हार अर्पित करुन विजय तामगाडगे, गोरख भगत, मोरेश्वर जवादे, रवी भगत, शंकर मुंजेवार, सुदर्शन गवळी, नरेन्द्र हाडके, विक्रांत भगत, सुरेश गायकवाड़, संजय धाबर्डे, विक्की वाघमारे, नितेश कांबळे, विकास शाक्य, नितीन सुटे यांचे नेतृत्वात मोठ्या संख्येने मोर्चा मुख्य मार्गाने मार्गक्रमण करीत सुरु झाला. पण त्याच वेळी आकाशातून वरुण राजाने मोर्चे करावर पाण्याचा वर्षाव सुरु केला. तरीही मोर्चेकरी भर पावसात केन्द्रीय सरकारने आरक्षण विषयी सर्वोच्च न्यायालयाला आपल्या आदेशाचे पुनरावलोकन करायला भाग पाडावे. यासाठीचे निवेदन उपविभागीय अधिकारी मार्फत राष्ट्रपती यांना पाठविण्यात आले. कारण यामुळे एससी आणि एसटी समुदायांमध्ये फूट पडेल आणि अशांतता निर्माण होईल’ त्यामुळे देशाची एकात्मता धोक्यात येईल.
काँगेस, भाजप, समाजवादी पक्ष आणि आप यासह राजकीय पक्षांनी, ज्यांचे वरिष्ठ वकिलांनी या खटल्याचे प्रतिनिधित्व केले होते, त्यांनी या आदेशावर आपले मत सर्वोच्च न्यायालयात मांडण्याचे आवाहन केले. जेणे करून प्रश्नातील समुदायांमध्ये निर्माण झालेला संभ्रम दूर होईल. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींमध्ये क्रिमी लेयर मधे कोणाचा समावेश आहे आणि कोणाला आरक्षण हवे आहे आणि कोणाला नाही हे ठरवण्यासाठी कोणते निकष असतील हे देखील सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलेले नाही. सदर निर्णय एससी आणि एसटीचे आरक्षण संपुष्टात आणण्यासाठी आहे.
आत्तापर्यंत, राष्ट्रपतींच्या मान्यतेनंतर, राखीव प्रवर्गातून जातींचा समावेश आणि वगळण्याचा अधिकार फक्त संसदेला आहे. सरकारांनाही तसे करण्याचा अधिकार असेल, ज्यामुळे अनेक समस्या आणि मतभेद उद्भवतील. आरक्षित प्रवर्गांमध्ये कोटा मंजूर करण्यासाठी SC, ST आणि OBC साठीचे आरक्षण संविधानाच्या 9 व्या अनुसूचीमध्ये टाकून संरक्षित केले असते तर आज संविधानिक आरक्षण सुरक्षित असते. SC, ST आणि OBC साठीचे आरक्षण संविधानाच्या 9 व्या सुची मध्ये घेऊन आरक्षणाला संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करावी अशी मागणी करण्यात आली.
या मोर्चाला अनिल जवादे, अशोक रामटेके, आफताब खान, अश्विन तावाडे, गजानन माऊस्कर, प्रा.डाँ. तक्षशिल सुटे, माजी आमदार राजु तिमांडे, राजेंद्र खुपसरे, सतिश धोबे, रवी कुकूर्डे, रागीणी शेन्डे, सुधीर रिंगणे, सुनिल तेलतुंबड़े, राजू भगत आदीनी मार्गदर्शन केले. या मोर्चाच्या शस्वीतेसाठी सुरेंद्र टेंभुर्णे, अतुल नंदागवळी, मयूर धाबर्डे, सोनू गेडाम, सुहास जीवनकर, दिलीप भगत, प्रदीप हाडके, राजकुमार मेश्राम, भिमराव कुंभारे,अरुण डांगे, भारत मेश्राम, दिपक कापसे, हेमंत झाडे, प्रविण वाणे, प्रशांत राऊत, रसपाल शेंदरे, सचिन तेलंग, नरेश तामगाडगे, अनूला सोनकुँवर, संध्या जगताप, प्रमोदनी नगराळे, तेजस्विनी पाटील, सीमा मेश्राम, संजय गायकवाड़, अजय सोरदे, महेंद्र वैद्य आदीनी सहकार्य केले.
