मतदार संघात रोजगार निर्मितीसाठी प्रयत्न व्हावेत. विधानसभेत आमदार डॉ. आशिष देशमुख यांच्या मागण्या.
अनिल अडकिने नागपूर जिल्हा प्रतिनिधी
महाराष्ट्र संदेश न्युज ! ऑनलाईन नागपुर १९:- सन २०२४-२५ च्या पुरवणी मागण्यांच्या चर्चेवर आज (१९ डिसेंबर ला) कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धविकास, सार्वजनिक बांधकाम, उद्योग, उर्जा, खनिकर्म या मागण्यांवर आमदार डॉ. देशमुख यांनी सुरुवात केली.
महायुती सरकारच्या माध्यमातून सातत्याने उद्योगाला चालना देण्यासाठी विविध प्रयत्न होताना आपण काही वर्षांपासून पाहत आहे.आज या संपूर्ण फॉरेन डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेंट मागच्या वर्षीच्या तुलनेत ६ महिने पाहिलेत तर ९० टक्के एफडीआय आपल्या राज्यात आपण आकर्षित करू शकलो. वाधवान सारखा पोर्ट असेल तसेच विदर्भ, मराठवाड्यापासून जाणाऱ्या समृद्धी मार्गाच्या माध्यमातून औद्योगिक क्षेत्रात क्रांती यावी आणि त्या माध्यमातून आपल्या येथील तरुण-तरुणींना रोजगाराच्या संध्या उपलब्ध व्हाव्यात, या स्वभाविकतेच्या माध्यमातून नक्कीच आपल्याला फायदा होताना दिसत आहे.
आज मुंबई पासून गेल (Gas Authority of India Ltd) च्या माध्यमातून नॅचरल गॅस पाईप लाईन ही आपल्याला जबलपूर आणि ओरिसातून जाताना दिसते. ती नागपूर जिल्ह्यातून जाते. ती माझ्या मतदारसंघातून कळमेश्वर तालुक्यातून जाते. विशेष करून विदर्भाला, मराठवाड्याला लागून असलेल्या मध्यप्रदेश, छत्तीसगढला लागणारी जी खतं आहेत अश्यावर आधारित आपल्या मध्यभारतात एकही fertilizer कारखाना नाही. नागपूरपासून ३५० किमी पर्यंत एकही कारखाना नसल्यामुळे या नॅचरल गॅसच्या पाईप लाईनच्या भरोश्यावर आपण इथे मोठा इंटिग्रेटेड फर्टीलायझर कॉम्प्लेक्स उघडावा, अशी विनंती पुरवणी मागणीच्या निमित्ताने मी सरकारला करत आहे.
त्या निमित्ताने शेतकऱ्यांना कमी दरात खते नक्कीच मिळतील. आणि रोजगाराच्या मोठ्या संधी या भागातील तरुण-तरुणींना मिळतील. या संदर्भात इफ्फ्को, राष्ट्रीय केमिकल फर्टीलायझर असेल. केंद्राचे केमिकल व फर्टीलायझर मंत्री जेपी नड्डा यांच्यापर्यंत निवडणुकीच्या आधी देवेंद्र फडणवीस यांनी विनंती केली आहे. पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यामध्ये गुंतवणूक करणार असल्यामुळे मुबलक मोफत जागा शासनातर्फे उपलब्ध करून देण्यात आली, विजेचा दर कमी लावण्यात आला तर संपूर्ण महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्यांना याचा फायदा मिळेल. देशाचे केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराजसिंह चौहान, गृहमंत्री अमित शाह यांच्यापर्यंत ही बाब गेली आहे. याबाबत सकारात्मकता त्यांनी दाखविली आहे. या सर्व सुविधा सरकारतर्फे मिळण्यास सुरुवात व्हावी.
सावनेर तालुक्यात मॅगनीजची उपलब्धता आहे. मॉईलच्या माध्यमातून इथे मोठ्या प्रमाणात उत्खनन सरु आहे. भिलाईला ते जाऊन फेरो अलॉईज बनतो. आज मॉईलच्या माध्यमातून स्वतः गुंतवणूक करून तिथे फेरो अलॉईजचा कारखाना टाकण्यासंदर्भात त्यांनी कारवाई सुरु केली आहे. कमी दरात विजेची उपलब्धता राज्य सरकारने करून द्यावी, अशी सरकारला विनंती आहे, जेणेकरून मॉईलला खापा येथे फेरो अलॉईज कारखाना सुरु करता येईल. फेरो अलॉईज क्लस्टरची देखील गरज विदर्भाला नक्कीच आहे.
गडचिरोलीच्या सुरजागड येथे चांगल्या दर्ज्याचे आयर्न ओअर उपलब्ध आहे. यावर आधारित स्टील प्लांटसाठी फेरो अलॉईजची गरज असते. म्हणूनच फेरो अलॉईज क्लस्टर सावनेर तालुक्यात सुरु केला तर मोठ्या प्रमाणात औद्योगीकरणच्या माध्यमातून स्टील इंडस्ट्रीला फायदा होईल आणि येथील युवकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होऊ शकतील.
अश्याप्रकारे कळमेश्वर येथे इंटिग्रेटेड फर्टीलायझर कॉम्प्लेक्स आणि सावनेर येथे फेरो अलॉईज क्लस्टर व्हावे ही सरकारला विनंती आहे. रोजगार निर्मितीसाठी हे आवश्यक आहे. खनिकर्माच्या माध्यमातून आज एक्सप्लोरेशन राईट्स,मायनिंग राईट्स या राज्य सरकारच्या अखत्यारीत येते. मॉईलला गडचिरोली येथे एक्सप्लोरेशन राईट्स द्यावेत अशी विनंती मी करतो.
मागच्या अडीच वर्षाच्या काळात महायुती सरकारकडून अमुलाग्र बदल कृषी क्षेत्रासाठी करण्यात आला. शेतकऱ्यांसाठी कृषी सन्मान योजना, शेतकऱ्यांसाठी वीजबिल माफी, जोडधंदा म्हणून दुध उत्पादक शेतकऱ्यांना अनुदान,१ रुपयात पिक विमा योजना,लाडकी बहिण योजनेच्या माध्यमातून शेतकरी कुटुंबातील २ महिलांना दरमहा १५०० रुपये, कृषी सन्मान निधीचे वर्षाचे १२००० रुपये सरकारच्या माध्यमातून थेट मदत मिळत आहेत. शेतकऱ्यांना यामुळे नक्कीच चांगले दिवस बघायला मिळाले. महायुती सरकारच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने वैनगंगा ते नळगंगा या नदीजोड प्रकल्पाची देखील मुहूर्तमेढ बघायला मिळत आहे. यामुळे विदर्भातल्या जवळपास सर्वच जिल्ह्यांमध्ये हरितक्रांती येऊन शेतकरी समृध्द होण्यासाठी हा प्रकल्प महत्वाचा आहे.
सरकारने कापूस आणि सोयाबीनचा कास्तकार अडचणीत आल्यामुळे १० हजार रुपयांपर्यंत अनुदान दिले. ही स्वागतार्ह बाब आहे. जीएसटी चा मुद्दा विरोधकांनी निवडणुकीत उचलला पण शेतकऱ्यांना जर ग्रामपंचायतच्या माध्यमातून, कृषी विभागाच्या माध्यमातून खते आणि फवारे मिळाले तर त्यांना जीएसटी माफ आहे. शेतकऱ्यांनी जर ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून कृषी अधिकाऱ्यांकडे अर्ज केला तर त्याचा त्यांना फायदा होईल. ही बाब कमी प्रमाणात शेतकऱ्यांना माहित आहे. सरकारने, विशेष करून कृषी विभागाने याची माहिती द्यावी.
सोयाबीनच्या शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल ६ हजाराचा भाव मिळावा ही अपेक्षा आहे. सीसीआयचे मोठ्या प्रमाणात सेंटर विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्रात उघडण्याची गरज आहे. याच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना आपला कापूस चांगल्या दरात विकत येईल. राज्य सरकारकडून कृती अपेक्षित आहे. एपीएमसी कळमनाची आहे.त्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीकडे जे संत्रा,मोसंबी उत्पादक शेतकरी आपला माल देतात त्यांना १०० किलोचा काट प्रत्येक टनामागे तेथील व्यापारी कापून घेतात. पणन महासंघाने या संदर्भात ताकीद दिली असताना देखील सातत्याने कित्येक वर्षांपासून हा अवैध प्रमाणामध्ये काट कापण्याचे गैरकृत्य हे कळमना कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे जे व्यापारी करत आहेत त्यांच्यावर तात्काळ स्वरूपात कारवाई करण्यात यावी. शेतकऱ्यांना या अवैध, अवाजवी वसुलीपासून वाचवावे ही विनंती मी सरकारला करत आहे. या पुरवण्या मागण्या सरकारने सादर केल्या आहेत, त्या सर्वांना समर्थन करत या अधिवेशनाच्या माध्यमातून सरकारकडून विदर्भातील शेतकरी तसेच युवक-युवतींच्या रोजगाराच्या अपेक्षा पूर्ण व्हाव्यात यासाठी ज्या सूचना दिल्या आहेत त्याचा अंतर्भाव व्हावा अशी विनंती करतो.अश्या मागण्या सावनेर-कळमेश्वर क्षेत्राचे भाजपचे आमदार डॉ. आशिष देशमुख यांनी १९ डिसेंबर २०२४ ला विधानसभेत केल्या.
