विश्वनाथ जांभूळकर आलापल्ली तालुका प्रतिनिधी
महाराष्ट्र संदेश न्युज ! ऑनलाईन एटापल्ली:- पंचायत समितीच्या वार्षिक आमसभेत शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या मुख्यालयावरील गैरहजेरीचा गंभीर मुद्दा नागरिकांनी उचलून धरला. उपस्थित नागरिकांनी ग्रामसेवक, तलाठी, आणि शिक्षक यांसारख्या कर्मचाऱ्यांच्या अनुपस्थितीमुळे शासकीय कामकाज ठप्प होत असल्याची तक्रार केली. या प्रकरणावर आमदार धर्मराव बाबा आत्राम यांनी संताप व्यक्त करत संबंधित अधिकाऱ्यांना कारवाईचे आदेश दिले.
या सभेमध्ये बोलताना आत्राम यांनी सांगितले की, “मुख्यालयात न राहणाऱ्या शासकीय कर्मचाऱ्यांमुळे ग्रामीण भागातील नागरिकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागतो. सरकारी योजनांची अंमलबजावणी थांबते, आणि स्थानिकांना मूलभूत सेवा वेळेवर मिळत नाहीत.” त्यांनी गटविकास अधिकाऱ्यांना स्पष्ट शब्दांत निर्देश दिले की, “मुख्यालयात न राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या पगारात कपात करा आणि त्यांच्या कामकाजावर गुप्त फेरे टाकून कारवाई करा.
ग्रामसेवक वेळेवर गावांमध्ये उपस्थित नसल्याने ग्रामपंचायतींची कामे रखडली आहेत. तलाठ्यांच्या अनुपस्थितीमुळे उत्पन्न दाखले, सातबारा उतारे यांसारख्या आवश्यक कागदपत्रांसाठी नागरिकांना तहसील कार्यालयां पर्यंत धावावे लागते. शिक्षक वर्ग वेळेवर शाळां मध्ये पोहोचत नसल्याने विद्यार्थ्यांचे शिक्षण बळावण्याऐवजी ते अडचणीत येत असल्याची तक्रार अनेक पालकांनी केली.
सभेत उपस्थित नागरिकांनी म्हटले की, “मुख्यालयात न राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाईची केवळ चर्चा केली जाते, पण प्रत्यक्षात काहीही होत नाही. जर हे बदलायचे असेल, तर आता ठोस पावले उचलण्याची वेळ आली आहे.”
आमदार आत्राम यांनी गटविकास अधिकाऱ्यांना यावर तातडीने उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले. मुख्यालयात राहणे ही सरकारी कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी आहे. ते जर ही जबाबदारी पार पाडत नसतील, तर त्यांच्यावर कठोर कारवाई होईल,असे त्यांनी ठणकावून सांगितले.
आमदारांनी कडक आदेश दिले असले, तरी गटविकास अधिकाऱ्यांकडून खरोखरच कारवाई होईल का, याबाबत नागरिकांमध्ये शंका आहे. “यापूर्वीही अशा प्रकारचे आदेश देण्यात आले होते, पण गटविकास अधिकारी आणि इतर वरिष्ठ अधिकारी हे फक्त कागदावरच आदेशांची पूर्तता करतात. प्रत्यक्षात गुप्त फेऱ्या होऊन दोषी कर्मचाऱ्यांवर कारवाई झाल्याचे दिसत नाही,” अशी टीका नागरिकांनी केली.
नागरिकांच्या मते, “जर गटविकास अधिकाऱ्यांनी ही कारवाई तातडीने सुरू केली नाही, तर हा मुद्दा पुन्हा सभांमध्येच राहील, आणि सामान्य जनतेचे हाल तसेच सुरू राहतील.” आता गटविकास अधिकाऱ्यांनी या गंभीर मुद्द्याला किती गांभीर्याने घेतले आहे, हे पुढील काही दिवसांत स्पष्ट होईल.
