अवैध व्यवसायाचे केंद्र ठरत आहे हिंगणघाट, तालुक्यातुन होते वाळू व दारू तस्करी.

गृह राज्यमंत्री व पालकमंत्री मात्र वर्धा जिल्ह्याचेच तरी पोलिस प्रशासनावर वचप नाही.

मुकेश चौधरी कार्यकारी संपादक

महाराष्ट्र संदेश न्युज ! ऑनलाईन हिंगणघाट:- तालुक्यात अवैध धंद्याना ऊत आला असुन केवळ थातुरमातुर कारवाई करुन पोलीस मोकळे होत असल्याने अवैध व्यवसायिकांचे चांगलेच फावते आहे. शेतकरी आसमानी संकटाने हवालदिल झाला असतांना पिकलं ते विकण्याचा हंगाम दसऱ्या पासुन सुरु होणार असल्याने मालाचे चुकारे नेणाऱ्या शेतकऱ्यांची वर्षेभराची मिळकत सुरक्षित राहावी म्हणून तरी शहरातील अवैध धंद्यावर वरिष्ठांनी वचक बसविण्याची मागणी सर्वसामान्यांकडून होत आहे.

महात्मा गांधी व विनोबा भावे यांच्या स्पर्शाने पावन वर्धा जिल्ह्यात दारूबंदी असून लगतच्या जिल्ह्यात खुली आहे. नागपूर, यवतमाळ, चंद्रपूर पांढरकवडा, वर्धाचे मध्यभागी खनिज व पाच नदी, अनेक मोठे नाले हिंगणघाट परिसराची उपलब्ध आहे. तर शहराचे मध्ये भागातून असलेला नागपूर हैदराबाद महामार्ग व दिल्ली कन्याकुमारी रेल्वे मार्ग तसेच अनेक राज्यमार्ग आवागमनासाठी सोयीस्कर आहे.

हिंगणघाट शहर व लगतच्या परिसरात अवैध धंदेवाल्यांनी आपले बस्तान मांडले आहे. हिंगणघाट दारु, सट्टेबाजी आणि अंमलीपदार्थांचे केंद्र बनत आहे. आयपीएल दरम्यान, शहरातील अनेक भागात बुकीं सक्रिय होते. खुलेआम सट्टेबाजीमुळे युवा पिढीला गुन्हेगारी प्रवृत्तीसाठी प्रोत्साहन मिळत असुन त्यातूनच वाळू तस्करी, अवैध खनिज वाहतूक, देशी विदेशी व गावठी दारू तसेच बनावटी मद्य आणि अंमली पदार्थांची सर्रास विक्री केली जात आहे. चौकाचौकात खुलेआम दारु, गांजा विकला जात आहे. काही भागात ‘एमडी’ सारखे धोकादायक ड्रग्ज देखील उपलब्ध आहेत अशी माहिती स्थानिक नागरिकांकडून मिळत आहे. स्थानिक स्तरावरील कारवाईला न जुमानता या व्यवसायात तेजीचे वातावरण आहे. या व्यावसायिकांना आळा घालण्यासाठी स्थानिक प्रशासन अपयशी ठरत असल्याचे दिसून येत आहे.

वरून आदेश आला की, थुतुरमुतुर कारवाईतुन काही किरकोळ आरोपींना अटक केली जाते. मात्र मोठे मासे अजूनही नामानिराळे ही वास्तविकता आहे. यातूनच दिवसाढवळ्या घरफोड्या, चोऱ्या, खुन, लुटमारीच्या घटना व आत्महत्या होत आहे. वाढती लोकसंख्या, बेरोजगारी आणि पोलिसांची डोळेझाक प्रवृत्ती हिंगणघाट शहराला गुन्हेगारीचे मोठे केंद्र होण्यासाठी सहाय्यक ठरणारी आहे. मात्र गृह राज्यमंत्री ग्रामीण व जिल्ह्याचे पालकमंत्री वर्धा जिल्ह्याचे असतांना एकेकाळचे कृषी मालासाठी प्रसिद्ध शहर गुन्हेगारीत नामवंत ठरू नये अशी रास्त भावना नागरिक व्यक्त करीत आहे.

व्हिडीओगेम पार्लरवर जुगार ठिक ठिकाणी खुलेआम सुरु आहेत. स्थानिकांसोबतच बाहेरची मंडळीही यांत गुंतली असुन या अवैध व्यवसायिकांनी नामी शक्कल लढवून 14-15 वर्षीय बालकांना पुढे करून व्यवसाय होत आहे. तर शालेय विद्यार्थ्यांना ‘एमडी’ सारखे धोकादायक ड्रग्ज देखील उपलब्ध आहेत. शहरातील बागबगीचे, निर्जन रस्ते, ले आऊट याठिकाणी विद्यार्थ्यांची रेलचेल दिसुन येते. सहज उपलब्ध माफेडान, गांजा आणि दारूच्या खुले आम विक्रीमुळे १६ ते २४ वयोगटातील युवा वर्ग ऑनलाइन जुगार, सट्टा, व नशेच्या आहारी जात आहे. त्यातून अनेक आत्महत्या घडल्याच्या चर्चा ऐकू येत आहे.

हिंगणघाट पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत अवैध धंदेवाल्यांनी आपले बस्तान बळकट केले आहे. एका अधिकाऱ्याचे मते प्रशासनातील कांही मूठभर कर्मचारी चिरीमिरीच्या लालसेने अवैध धंदेवाल्या पुढे लोटांगण घालत आहेत. तक्रार किंवा खबऱ्याच्या माहिती वरून अधिकारी पोहचण्यापूर्वीच गुन्हेगार सतर्क होते व त्यांना निराश होवून परतावे लागते हे विदारक सत्य आहे. प्रशासनात राहुन प्रशासनाशी बेईमानी करणाऱ्यांची गय करू नये. अशांचा वरिष्ठांनी शोध घेवुन कारवाई आता आवश्यक झाली आहे. अन्यथा कापडगिरणी, कापूस व शेतमालासाठी प्रसिद्ध हिंगणघाट – विदर्भात गुन्हेगारीसाठी प्रसिद्ध ठरण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

वाहतूक व्यवस्थेचे वाजते तीनतेरा: शहराचे मध्येभागी बसस्थानक असुन त्यासमोरच खाजगी प्रवासी वाहतूकीच्या बसेस रस्त्यावर उभ्या राहून पोलिसांसमोर खुलेआम प्रवासी भरताना दिसुन येते. त्यामुळे प्रचंड रहदारीच्या या मुख्यमार्गावरील आवागमन प्रभावीत होणे नागरिकांना सवयीचा भाग झाला आहे. विना नंबरचे ट्रॅक्टर, अनेक चाकी जडवाहने, तीनचाकी व चारचाकी वाहनातून क्षमतेपेक्षा अधिक प्रवासी व मालाची वाहतूक पोलिसांच्या मर्जीने अर्थकारणातून समाज व्यवस्थेचा एक भाग झाला आहे. तर दुचाकी व चारचाकी वाहनचालक मात्र दंडात्मक कारवाईला सामोरे जात असल्याचे चित्र आहे

शहरातील कायदा, सुव्यवस्था धोक्यात?: शहराच्या विस्तारीत क्षेत्रानुसार शहर व ग्रामीण साठी निर्मित हिंगणघाटचे पोलिस स्टेशन व अधिकारी कर्मचाऱ्यांची संख्या आवश्यकतेनुसार अर्ध्यावर आहे. ग्रामीण पोलीस स्टेशनची मागणी 25 वर्षांपासून असून त्यावेळीच पोलीस चौकी साठी छत्रपती शिवाजी मार्केट मध्ये जागाही उपलब्ध करून देण्यात आली. मात्र पोलीस विभागाने पुढाकार घेतला नाही. क्षेत्र व लोकसंख्ये नुसार ग्रामीण पोलीस स्टेशन आणि कर्मचारी ही शासन समस्या आहे. फायद्यासाठी इच्छेनुसार विविध योजना पुढे करणाऱ्या शासनाने कायदा व सुव्यवस्था या नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारा कडे दुर्लक्ष करू नये अशी जनसामान्यांची मागणी आहे.