✒️मुकेश चौधरी, कार्यकारी संपादक
नागपूर:- आज राज्यात रेतीचा काळाबाजार मोठ्या काळाबाजार सुरू आहे. त्यामुळे महसूल अधिकारी यांच्यावर मोठे प्रश्न चिन्ह निर्माण करण्यात येत आहे. इतकी सरकारी यंत्रणा असताना रेतीचा काळाबाजार कसा सुरू आहे? यातच काल महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अशा अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले. सरकार पर्यावरण आणि नद्यांची जैवविविधता नष्ट होत असताना बघ्याची भूमिका घेणार नाही. अनेक नेते आणि अधिकारी रेती घाटाच्या काळाबाजारात सामील आहेत. अशांना थेट तुरुंगातच टाकू. उद्योगात देण्यात येणाऱ्या वीज सबसिडीमध्ये घोटाळा करणाऱ्यांनाही सोडणार नाही, असा सज्जड इशारा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला.
महाराष्ट्र खनिकर्म महामंडळ, वेद आणि एमएम ॲक्टिव्हच्या वतीने आयोजित तीन दिवसीय मिनकॉन-२०२२ संमेलन आणि प्रदर्शनाच्या दुसऱ्या दिवशी फडणवीस यांनी खनिज क्षेत्रातील उद्योजकांना मार्गदर्शन केले. पहिल्या दिवशी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी व्यासपीठावरून नेते आणि अधिकाऱ्यांची खरडपट्टी काढली होती. दुसऱ्या दिवशी फडणवीस यांनी मोर्चा सांभाळला. व्यासपीठावर राज्य खनिकर्म महामंडळाचे अध्यक्ष आ.आशिष जयस्वाल, डॉ.परिणय फुके, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव हर्षदीप कांबळे, खनिकर्म महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रदीप चंद्रन, वेदचे अध्यक्ष देवेंद्र पारेख, माजी अध्यक्ष शिवकुमार राव, एमएम ॲक्टिव्हचे रवी बोरटकर आदी उपस्थित होते.
अधिकाऱ्यांना स्टेजवरूनच झापले
फडणवीस यांनी व्यासपीठावरून आशिष जयस्वाल यांना महामंडळाला रेती घाटाचे वितरण झाले वा नाही, असा प्रश्न विचारला. त्यावर जयस्वाल यांनी नाही, असे उत्तर देत, दोन वर्षांपासून टीपी मिळाली नसल्याचे सांगितले. त्यावर फडणवीस यांनी अधिकाऱ्यांची खरडपट्टी काढली. जीआर निघाला आहे. अधिकारी त्याची अंमलबजावणी करीत नसतील, तर अशा भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना निलंबित करून तुरुंगात टाकण्याचा थेट इशाराच त्यांनी दिला. सरकार बदलले आहे, हे अधिकाऱ्यांनी आता ध्यानात ठेवावे, असे ते म्हणाले.
२६ जानेवारीआधी खाण धोरण येणार
फडणवीस म्हणाले, राज्याच्या नवीन खाण धोरणाची घोषणा २६ जानेवारीआधी करण्यात येईल. तीन वर्षांपूर्वी झालेल्या मिनकॉनमध्ये धोरणावर मंथन झाले होते. याचा मसुदा तयार आहे. मागील सरकारने तो लागू केला नाही. आता नवीन सरकार आले आहे. ‘मी पुन्हा येईन’ अशी कल्पना कदाचित धोरणही असेल. आता नवीन धोरण लागू होईल.
