✒️युवराज मेश्राम, विदर्भ ब्यूरो चीफ
नागपूर:- राज्यातील अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकातील कुटुंबांचे घरकुलाचे स्वप्न साकार होणार आहे. त्यासाठी राज्याच्या समाज कल्याण आयुक्तालयाने चालू वर्षासाठी यापूर्वी 70 कोटी व आता 35 कोटी असा एकूण 105 कोटी रुपयांचा निधी जिल्ह्यांना नुकताच वितरित केला आहे. यात नागपूर विभागासाठी 15 कोटी 22 लक्ष रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला आहे. समाज कल्याण आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे यांच्या पाठपुराव्यामुळे हा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.
रमाई आवास योजना अंतर्गत मुंबई विभाग 2 कोटी 18 लक्ष, पुणे विभाग 19 कोटी 50 लक्ष, नाशिक विभाग 7 कोटी 97 लक्ष 50 हजार, लातूर विभाग 21 कोटी 50 लक्ष, औरंगाबाद विभाग 25 कोटी 12 लक्ष 50 हजार, अमरावती विभाग 13 कोटी 50 लक्ष व नागपूर विभाग 15 कोटी 22 लक्ष याप्रमाणे 105 कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहेत.
राज्यातील अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकातील कुटुंबांचे राहणीमान उंचविण्यासाठी व त्यांचा निवाऱ्याचा प्रश्न सुटावा यासाठी शहरी भागांमध्ये सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या वतीने रमाई आवास योजना राबविली जाते. आर्थिक परिस्थितीमुळे स्वतःच्या घराचे बांधकाम करू शकत नाही त्यांच्यासाठी ही योजना अत्यंत महत्वाची ठरली आहे. त्यासाठी लाभार्थी यांना स्वत:च्या जागेवर अथवा कच्च्या घराच्या ठिकाणी पक्के घर रमाई आवास योजनेत बांधून दिले जाते. 15 नोव्हेंबर, 2008 च्या शासन निर्णयानुसार ही योजना कार्यान्वीत करण्यात आली आहे.
शहरी भागातील महानगरपालिका क्षेत्रासाठी आयुक्त, महानगरपालिका व नगर पालिका, नगपरिषद/ नगरपंचायत क्षेत्रासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत समिती मार्फत केली जात आहे. या योजनेत 323 चौ.फू. क्षेत्रफळ बांधकामासाठी प्रती लाभार्थी 2 लक्ष 50 रुपये हजार अनुदान महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपरिषद, व नगरपंचायत क्षेत्रात दिले जाते. त्यासाठी उत्पनाची मर्यादा तीन लक्ष इतकी आहे.
चालू आर्थिक वर्षात ऑक्टोबर, 2022 पर्यत एकूण 105 कोटी रुपये इतका निधी सर्व सहायक आयुक्त, समाज कल्याण यांच्यामार्फत संबंधित यंत्रणेस उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. त्यामुळे स्वतःच्या घरकुलाचे स्वप्न साकार होणार आहे.: आयुक्त, समाज कल्याण डॉ. प्रशांत नारनवरे
आपल्या परिसरातील बातम्या व घडामोडी बघण्याकरीता आजच महाराष्ट्र संदेश न्यूजच्या वेबसाईट www.maharashtrasandesh.com ला भेट द्या. 9766445348/7385445348
