लेखक: रणजित मेश्राम, राह. नागपूर
ज्येष्ठ साहित्यिक आणि विचारवंत
आरक्षणात ‘आर्थिक निकष’ या विषयावर यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने नकारार्थी निर्णय दिलेला आहे. आता ३० वर्षांनंतर तो बदलविण्यात आला. काय म्हणावे ?
नुकतेच, ७ नोव्हेंबरला सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणात आर्थिक निकषाला वैध ठरविले. विद्यमान सरकारच्या १०३ व्या घटनादुरुस्तीला मान्यता दिली. यानुसार खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक दुर्बळ, आरक्षणास पात्र ठरले. यानिर्णयाने सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपणासोबत आर्थिक मागासलेपण या संज्ञेला स्वीकृती मिळाली. आता ‘इडब्ल्युएस’ व ‘आर्थिक आरक्षण’ हे मुद्दे भारतीय जनजीवनात रुढ होतील.
सरन्यायाधीश उदय लळित यांचेसह ५ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. ३ बाजूने व २ विरुध्द असे प्रमाण राहीले. स्वतः सरन्यायाधीश विरोधात होते.
या मुद्द्यावर चर्चा व निर्णय व्हायची ही पहिली वेळ नाही. याआधी म्हणजे ३० वर्षांपूर्वी आरक्षणात ‘आर्थिक निकष’ यावर सर्वोच्च न्यायालयात खल झाला होता. तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे फेटाळले होते.
सरन्यायाधीश एम एच कनिया यांच्या खंडपीठाचा हा निकाल होता. सरन्यायाधीश कनिया यांचेसह ९ न्यायाधीशांचे हे खंडपीठ होते. यावेळी ६ बाजूने व ३ विरोधात राहीले. सरन्यायाधीश बाजूने होते. याच निकालाला इंदिरा सहानी विरुध्द भारत सरकार असेही म्हणतात.
१६ नोव्हेंबर १९९२ चा हा खटला व निकाल आहे. या खटला व निकालाला १९९० चे व्ही पी सिंग सरकार व १९९१ चे पी व्ही नरसिंहराव सरकार या दोन्हींचा संबंध येतो.
व्ही पी सिंग सरकारने १३ आगस्ट १९९० ला मंडल आयोग घोषित व लागू केले. ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण अशी ही जबरदस्त व ऐतिहासिक कृती होती. त्यानंतर आलेल्या पी व्ही नरसिंहराव सरकारने या कृतीला जोड (amendment) जोडली. पुढारलेल्या वर्गातील आर्थिक दुर्बळांना १० टक्के आरक्षणाची तरतूद अशी ती जोड होती. ही जोड २५ सप्टेंबर १९९१ ला आदेश काढून जारी झाली.
दोन्ही सरकारच्या या निर्णयांना सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. त्यावर १६ नोव्हेंबर १९९२ ला सर्वोच्च न्यायालयाने, व्ही पी सिंग सरकारने १३ आगस्ट १९९० रोजी मंडल आयोगाच्या शिफारशीवर आधारित, इतर मागासवर्गीयांसाठी २७ टक्के जागा राखीव करण्याची अधिसूचना जारी केली होती ती पूर्णपणे वैध असल्याचा निवाडा दिला. याचवेळी नरसिंहराव सरकारने २५ सप्टेंबर १९९१ रोजी जारी केलेला आदेश रद्दबातल केला. याशिवाय एकूण राखीव जागांची मर्यादा ५० टक्के राहील असा निर्णय दिला.
यानंतर ३० वर्षाच्या दीर्घ विश्रामानंतर हे १०३ घटनादुरुस्ती प्रकरण उठले आहे.
अर्थात, न्यायालय एकच ! तेव्हा आर्थिक निकष का फेटाळला ? आता का स्वीकारला ? कारणे असतीलच ! दोन्हींचा संबंध सरकार व राजकीय कृतींशी येतो. संसद अन् न्यायसंस्था अशा नकारार्थी चर्चेत याव्यात काय ? विश्वासार्हता दोन्हींची खरी ठेव असते.
जुने संदर्भ एकदम पुसायचे ? आर्थिक निकषावर संविधान सभेतही चर्चा झाली होती. तेव्हा संविधान सभेने आरक्षणात ‘आर्थिक निकष’ हा मुद्दा फेटाळला होता. संविधान सभा तेव्हा सर्वोच्च होती. नंतरच तरतूद झाली.
आरक्षण हे गरीबी उन्मुलन कार्यक्रम नव्हे ! ते धर्मदास्यांचे प्रतिनिधित्व (representation) आहे. ती संधी होय. भुगतान नाही. त्यामागे जात (caste) ही भयंकरा आहे. जी पिच्छा सोडत नाही. तिच्यामुळे येणारा अपमान सुटत नाही. याउलट गरीबी ही भौतिकता आहे. ती व्यक्तिगत असते. आजचा गरीब उद्या धनी होऊ शकतो. तसेच श्रीमंतही गरीब होईल. ते कायम प्रमाणपत्र कसे ? त्यासाठी सरकारने स्वतंत्र कार्यक्रम राबवावा. अनेक योजना तशा आहेतही ! आरक्षणात धुडगुस कशाला ?
लोकशाहीचे वय वाढत चाललेय. मात्र, गांभीर्य घसरतेय ! १०३ व्या घटनादुरुस्तीचेच पहा. जानेवारी २०१९ ला ती झाली. पहिल्या दिवशी लोकसभेत मंजूर. दुसऱ्या दिवशी राज्यसभेत. तिसऱ्या दिवशी राष्ट्रपतींची सही व कायदा ! असे व्हावे काय ?
संसदेत चर्चा व्हावी तिथे होत नाही. न्यायालयात समीक्षा व्हावी तिथे चर्चा होते. न्यायालये, सरकारे झाली !
न्यायिक चरित्र हे सुवर्णमध्य असते. ते कुणाचेही असेल. न्यायसंस्थेचे, संसदेचे, राजकीय पक्षाचे वा नेत्याचे ! ते घसरू देत नाही. पडू देत नाही. तोल देते. तोल सांभाळते. उत्तरे धूसर होऊ देत नाही. असे कुठेय ? देशपातळीवर एखाद्या नेत्यात तरी ? तेही दिसत नाही.
बाबासाहेब मुक्ती कोण परिषदेत बोलले होते, ‘रुचेल ते बोलावे अशा रीतीने लोकप्रियता मिळविणे हे व्यावहारिक माणसाला शोभते. पण ते पुढाऱ्याला शोभत नाही. लोकांचे बरे कशात आहे व वाईट कशात आहे हे जो निर्भयपणे व निर्भीडपणे लोकापवादाची पर्वा न करता लोकांपूढे मांडतो त्यालाच मी पुढारी समजतो. तुमचे हित कशात आहे हे सांगणे माझे कर्तव्य कर्म आहे. ते तुम्हाला रूचले नाही तरी ते सांगणे मला भाग आहे. माझे कर्तव्यकर्म मी केले आहे. आता या प्रश्नाचा निर्णय करणे हे कर्तव्यकर्म तुमचे आहे’ !
