प्रवीण जगताप वर्धा उपजिल्हा प्रतिनिधी
महाराष्ट्र संदेश न्युज ! ऑनलाईन हिंगणघाट:- वर्धा जिल्ह्यात हिंगणघाट येथेच वैद्यकीय महाविद्यालय होणार यासाठी जिल्हाधिकारी यांनी सुयोग्य जागेची निवड करण्यात यावी अशी घोषणा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नागपूर हिवाळी अधिवेशनात घोषणा केली आणि त्यानुसार शासन निर्णय सुद्धा हिंगणघाट साठी करण्यात आला. घोषणा होऊन ६ महिन्याचा कालावधी लोटूनही मेडिकल कॉलेजसाठी जागेची निश्चिती न झाल्यामुळे बांधकाम निधीसाठी पुढील शासन निर्णय महाराष्ट्र सरकार कडून होऊ शकला नाही. ह्यात स्थानिक लोकप्रतिनिधींचा हलगर्जीपना कारणीभूत आहे असे आरोप शहर वासियांकडून होत आहे.
विशेष म्हणजे २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पात ११ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाची घोषणा महाराष्ट्र सरकार कडून करण्यात आली होती. त्यापैकी इतर सर्व महाविद्यालयाची जागा निश्चित होऊन ४०३ करोडचे बांधकाम अंदाजपत्रक निघून शासन निर्णय झाला आहे पण हिंगणघाटसाठी अजून पर्यंत असा निर्णय झालेला नाही. ह्यासाठी स्थानिक आमदार आणि सरकारने लक्ष घालून प्रश्न लवकरात लवकर मार्गी लागणे आवश्यक आहे.
स्थाननिश्चितीबाबत शहरात उलट सुलट चर्चा सुरू असल्यामुळे मेडिकल कॉलेज संघर्ष समिती पुन्हा एकदा स्वयंसेवी संस्था आणि विविध राजकीय पक्षांना सोबत घेऊन कंबर कसलेली आहे.
आधीच दोन दोन मिल शहरात बंद पडलेले असताना मागील १० वर्षात तालुक्यात एक पण मोठा उद्योग सत्ताधारी लोकप्रतिनिधी आणू शकले नाही त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात शहरात आणि ग्रामीण भागात बेरोजगारी असताना अश्या वेळेस रोजगाराच साधन म्हणून ह्या महाविद्यालयाकडे शहरवासी बघत आहे. अश्या परिस्थितीत हे महाविद्यालय हिंगणघाट शहराच्या उपजिल्हा रुग्णालयाच्या मागेच शासनाची ४० एकर उपलब्ध असुन सर्व ७/१२आम्ही जिल्हाधिकारी कार्यालयात दिले आहे. दरम्यानच्या काळात वृत्तपत्रातील बातम्या व आमदार समीर कुनावार यांचा दुजोऱ्याने हे महाविद्यालय वर्धा रोड वरील वेळा ह्या ठिकाणी असलेल्या साखर कारखान्याचा १८० एकर जागेमधून दान स्वरूपात मिळालेल्या ४० एकर जागेवर होत आहे असे वृत्त प्रसारित झाल्यामुळे शहरातील लोकांचा तोंडाचा घास पळवण्याचा प्रकार होताना दिसत आहे. हा एक प्रकारचा लोकांवर अन्यायच आहे अशी भावना व्यक्त होत आहे. मेडिकल कॉलेजसाठी उपजिल्हा रुग्णालयाची जागाच केंद्रबिंदू राहील त्यामुळे हिंगणघाट विधानसभा क्षेत्रातल्या सर्व ग्रामीण भाग आणि आजूबाजूच्या इतर जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील लोकांना ते स्थान कमी वेळेत पोहचण्यास मदत होईल आणि शहराचा सुद्धा झपाट्याने विकास होईल.
हिंगणघाट शहरातील उपजिल्हा रुग्णालयाच्या जागेचा निर्णय न झाल्यास अजून एकदा पावसाळी अधिवेशनात आझाद मैदानावर उपोषण करुन हिंगणघाट शहरात मोठे जनआंदोलन उभे करण्याचा ध्यास संघर्ष समिती घेतला आहे. वेळा हे शहरापासून १० ते १२ किलोमीटर दूर असून आणि प्रदूषण मुक्त नसून तिथे टेक्सटाइल पार्क असल्यामुळे रुग्णांना त्रासदायक आणि आरोग्यास धोका राहील त्यामुळे हे स्थान सर्व लोकांना गैरसोयीचे आहे. याउलट हिंगणघाट शहर हे जिल्ह्यातील मोठी बाजारपेठ असून चंद्रपूर जिल्हातील वरोरा, यवतमाळ जिल्हातील वणी, राळेगाव, पांढरकवडा आणि नागपूर जिल्ह्यातील उमरेड तालुक्यातील शेकडो गावे हिंगणघाट बाजारपेठेला संलग्नित आहे.
उपजिल्हा रुग्णालयाला जागून शासनाची जमीन उपलब्ध असून बसस्थानक, रेल्वे स्टेशन, बाजारपेठ हे १-२ किलोमीटर अंतरावर आहे. त्यामुळे ते मेडिकल कॉलेज विद्यार्थ्यानं सोबत रुग्णांना सुद्धा गैर सोयीचं होणार नाही. मेडिकल कॉलेज हे जिल्हा रुग्णालयालाच लागून असायला पाहिजे त्यामुळे विद्यार्थांना त्रास होणार नाही .जिल्हा रुग्णालय हे शहरात आणि मेडिकल कॉलेज हे शहराचा बाहेर अशी स्थिती महाराष्ट्र मध्ये पहिल्यांदाच निर्माण होत आहे ते सुद्धा एका स्थानिक मोठ्या उद्योगपती नेत्याचा आर्थिक फायद्यासाठी आणि त्या नेत्याचा जवळचा उद्योगपती लोकांसाठी. ह्यामुळे शहर वासियांवर हा एक अन्याय होणार आहे. म्हणून नियोजित शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय हिंगणघाट हे हिंगणघाट शहरातच व्हावे यासाठी जिल्हाधिकारी ह्यांना भेटून संघर्ष समितीने निवेदन दिले. यापूर्वी विशेष म्हणजे दोनदा जिल्हाधिकारी साहेब ह्यांना भेटून उपलब्ध शासकीय जागेचा ७/१२ देऊन जागेची माहिती दिली तरी सुद्धा वेळा येथील खासगी जागेचाच विचार करून त्याजागेत काय रहस्य दडलेले आहे हे एक कोडे नागरिकांना उलगडलेले नाही.
निवेदन देते वेळी, संघर्ष समितीचे अध्यक्ष सुनिल पिंपळकर ,कार्याध्यक्ष वासुदेव पडवे, सचिव सुरेंद्र टेंभूर्णे, माजी आमदार राजुभाऊ तिमांडे,माजी नगराध्यक्ष पंढरीजी कापसे, माजी शिक्षणसभापती अनिलभाऊ भोंगाडे, सुनिल हरबुडे, गुणवंत कारवटकर, ईत्यादी उपस्थित होते.