मुकेश चौधरी कार्यकारी संपादक
महाराष्ट्र संदेश न्युज ! ऑनलाईन हिंगणघाट:- देशात लोकसभा राज्यात विधानसभा निवडणुकी नंतर नगर परिषदेच्या निवडणुका लागण्याची शक्यता दिसून येत होती, परंतु तारीख पे तारीख त्यामुळे भावी नगरसेवक हिरमुसले आहेत. आज निवडणूक होईल, उद्या होईल या आशेने बसलेल्या भावी नगरसेवकांनी मतदारांना खुश करण्यासाठी वार्डावार्डात करावी लागलेली बॅनरबाजी, मेळाव्यांना, सामाजिक कार्यक्रमांना देणगी यामुळे भावी नगरसेवकांचे आर्थिक गणित बजेट कोलमडले आहे. काही भावी नगरसेवकांनी आपला पाय सुद्धा आर्थिक गणितामुळे मागे घेतल्याचे चित्र शहरात सहज पाहायला मिळत आहे .
नगरपरिषदेच्या निवडणुकांबाबत ‘तारीख पे तारीख’ मिळत असल्याने भावी नगरसेवक आर्थिक दृष्टीने आता कमकुवत झाले आहेत. गेल्या तीन वर्षापासून निवडणूक होणार या आशेने अनेक इच्छुकांनी गुडघ्याला बाशिंग बांधून मोठ्या जोमाने निवडणुकीची तयारी सुरू केली होती. परंतु निवडणूक प्रक्रिया जसजशी लांबत गेली तसतसे इच्छुकही हिरमुसले. आता निवडणूक कधी होईल हे कुणालाही माहीत नसल्याने 28 फेब्रुवारी रोजी न्यायालयीन निकालावर निवडणुकीची पुढील रूपरेखा ठरेल किंवा नाही यामुळे इच्छुक उमेदवारही जनसेवे साठी पुढाकार घेत नसल्याचे दिसून येत आहे.
हिंगणघाट नगर पालिका पदाधिकाऱ्यांचा सेवकाळ 2022 मध्ये संपला. ही मुदत संपण्यापूर्वी म्हणजे 2022 मध्ये निवडणूक होऊन नवीन नगरसेवक निवडल्या जाणे अपेक्षित होते. परंतु आरक्षणासह इतर काही मुद्द्यांमुळे पालिकेची निवडणूक रखडली. दोन महिन्यांत होईल, चार महिन्यांत होईल, या महिन्यात होईल, असे म्हणता म्हणता तिन वर्षांचा कालावधी पूर्ण होत आहे. परिणामी शहरात नागरिकांना अनेक कामांसाठी त्रास सहन करावा लागत आहे.
नगर पालिकेमधून एखादा दाखला, नोंदणी, परवाना, प्राथमिक सोयी सुविधांची कामे, कोणत्याही कामांसाठी नागरिकांना स्वतः चकरा माराव्या लागत आहेत. नगरसेवक असताना एका फोनवर नागरिकांची कामे होत होती. परंतु आता नगरसेवक नसल्याने नागरिकांची कामे वेळेवर होत नाहीत. कुठे पथदिवे तर कुठे नळाला पाणीपुरवठा अनेक दिवस बंदच असतो. कुठे अनेक दिवसपर्यंत साफसफाई होत नाही, कुठे कचरा साचतो, काही ठिकाणी मोकाट जनावरांचा त्रास आहे. या सर्व बाबींसाठी संपर्क करायचा कुणाकडे? असा प्रश्न नागरिकांसमोर आहे.
नगरपालिका निवडणूक लांबणीवर गेल्याने प्रशासकांची विक्रमी कारकीर्द घडली. याचा परिणाम शहराती विकास कामांवर होताना दिसून येत आहे. लोकप्रतिनिधी नसल्याने विकास कामांचा निधी पाहिजे त्या प्रमाणात उपलब्ध होत नाही. रस्ते, नाली या व्यतिरिक्त अन्य कोणतेही विकासकामे पाहायला मिळत नाही. त्यामुळे आता या स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक लवकर व्हावी, अशी मागणी जनतेसह भावी नगरसेवका कडून केली जात आहे. साधारणता विधानसभा निवडणूक झाल्यानंतर नगरपरिषदेची निवडणूक लागण्याची शक्यता व्यक्त होती. परंतु 28 फेब्रुवारीच्या न्यायालयाच्या निकालानंतरच चित्र स्पष्ट होईल.
