वैशाली गायकवाड उपसंपादक (पुणे)
महाराष्ट्र संदेश न्युज ! ऑनलाईन
पुणे:- पुणे येथील सर्व नागरिकांना पुरेसे पाणी द्या; नाही तर दंडात्मक कारवाईला सामोरे जा, असे स्पष्ट निर्देश उच्च न्यायालयाने गुरुवारी पुणे व पिंपरी-चिंचवड महापालिका आणि जिल्हा परिषद या सर्व यंत्रणेला दिल्याने प्रशासनात एकच खळबळ माजली आहे.
पुणे शहर, उपनगरे आणि तिथे झालेल्या सोसायट्यांकडून महानगर पालिका घरपट्टीसह पाणीपट्टीही वसूल करते, पण त्यांना पाणीच न देणात येत नाही त्यामुळे वरील यंत्रणांना उच्च न्यायालयानेच तंबीच दिली आहे. या वर्षी पुणे जिल्हातील धरणे 100 टक्के भरलेली असताना त्यातले पाणी टँकर माफियांकडे पोहोचते मात्र सोसायट्यांना, गावांना मात्र मिळत नाही. हे कसे याबाबत 3 जानेवारीपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करा, असे निर्देशही न्यायालयाने पुणे व पिंपरी-चिंचवड महापालिका आणि जिल्हा परिषद यांना दिले आहे.
दरम्यान, याबाबत पुणे महापालिका हद्दीतील बाणेर, बालेवाडी, वाघोली, उंड्री, पिसोळी, फुरसुंगी तसेच अन्य उपनगरांमधील सोसायट्यांनी यासंदर्भात थेट उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या सर्व परिसरातून मिळून अडीच ते 3 लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या आहे. त्यांचे नागरीकरण झाले आहे. सोसायट्यांमधून राहणाऱ्या या नागरिकांना पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकरवर अवलंबून राहावे लागत आहे. सातत्याने मागणी करूनही महापालिका त्यांच्याकडे लक्ष द्यायला तयार नाही. त्यामुळेच अनेक सोसायट्यांनी एकत्र येत उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती.
असाच प्रकार पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीतील उपनगरे तसेच जिल्हा परिषदेच्या कार्यक्षेत्रातील काही गावांमध्ये आहे. तिथेही नागरीकरण झाले असून राहायला सोसायटीत व पिण्याच्या पाण्यासाठी मात्र टॅंकरची वाट पाहायची असा प्रकार या भागांमध्ये आहे. यातून टँकर माफियांचे राज्य या सर्व परिसरामध्ये फोफावले आहे. त्यांनीही उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. महिनाभरापूर्वीच यासंदर्भात उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली होती. त्यावेळी न्यायालयाने १३ डिसेंबरपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करावे असे आदेश दिले होते.
तीनही स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी या आदेशाची दखल घेतली नाही. गुरुवारी झालेल्या सुनावणीत त्यांचे वकीलच न्यायालयात उपस्थित नव्हते. याचिकाकर्त्यांचे वकील मात्र उपस्थित होते. 13 डिसेंबरपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी प्रतिज्ञापत्र सादर केले नाही, असे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले गेल्यानंतर न्यायालयाने याची गंभीर दखल घेतली.
याचिकेची पुढील सुनावणी 9 जानेवारीला होणार आहे. सन 2016 मध्ये बाणेर बालेवाडीत पिण्याच्या पाण्याचा तुटवडा असल्याबाबत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली होती. त्यावेळी न्यायालयाने पुणे महापालिकेच्या हद्दीत नव्या बांधकामांना स्थगिती दिली होती. तसेच पाण्याची समस्या सोडवण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्याचेही आदेश दिले होते. ही समितीही स्थापन करण्यात आलेली नाही त्यामुळे बांधकामांना पुन्हा स्थगिती द्यावी, अशी मागणीही याचिकेत केली आहे.
आपल्या परिसरातील बातम्या व घडामोडी बघण्याकरीता आजच महाराष्ट्र संदेश न्यूजच्या वेबसाईट www.maharashtrasandesh.com ला भेट द्या. 9766445348/7385445348
