नितीन शिंदे मुंबई महानगर प्रतिनिधी
महाराष्ट्र संदेश न्युज ! ऑनलाईन मुंबई:- मुख्यमंत्री एकनाथ संभाजी शिंदे यांच्या हस्ते आज ‘ई-गव्हर्नन्स’ विषयावरील प्रादेशिक परिषदेचे उद्घाटन करण्यात आले. केंद्र सरकारचा प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रार विभागाने महाराष्ट्र सरकारच्या सहकार्याने या परिषदेचे आयोजन केले आहे. आज आणि उद्या दोन दिवस ही परिषद मुंबईत सुरु राहणार आहे.
महाराष्ट्रातील नागरिकांना तत्परतेने सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे, त्यासाठी राज्यात दि. १ एप्रिलपासून ‘ई-ऑफिस’ कार्यप्रणाली सुरू करण्यात येणार आहे, असे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी यावेळी जाहीर केले.
देशात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात ‘ई-गव्हर्नन्स’ व्यापक प्रमाणात राबविण्यात येत आहे. या कार्यप्रणालीचे अद्ययावतीकरण , नाविन्यपूर्ण कल्पनांची देवाण-घेवाण करण्याच्या दृष्टीने केंद्र व राज्य शासनाच्या संयुक्त विद्यमाने घेण्यात येत असलेली दोनदिवसीय परिषद स्वागतार्ह उपक्रम आहे वेगवेगळ्या राज्याच्या ई-गव्हर्नन्स अंतर्गत होत असलेल्या उपक्रमांची माहिती या परिषदेच्या माध्यमातून मिळणार आहे. ज्याद्वारे सहभागी सर्व राज्यांना आपल्या राज्यात नागरिकांना व्यापक आणि तत्पर सेवा उपलब्ध करून देणे शक्य होईल, असेही मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले.
महाराष्ट्राला छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या रूपाने उत्कृष्ट प्रशासक राजाचा वारसा लाभलेला आहे, जनतेच्या प्रश्नांची जाणिव ठेवून शिवाजी महाराजांनी आपले राज्य वाढवले. त्यामुळेच लोकप्रिय राजा म्हणून त्यांचं स्थान अढळ आहे. लोकसहभाग हा आपल्या आजच्या प्रशासन पद्धतीचा पाया आहे. गतिमान प्रशासन आणि लोकसेवा याला मध्यवर्ती ठेवून प्रशासन काम करत आहे. १ एप्रिलपासून ‘ई- गव्हर्नन्स’ सुरू करत आहोत, लोकांना अपेक्षित गतीने शासकीय कामे होण्यासाठी याचा उपयोग होईल, असा विश्वासही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी व्यक्त केला.
सामान्य माणूस केंद्रबिंदू माणून हे शासन जनतेला अधिकाधिक व्यापक आणि गुणवत्तापूर्ण सुविधा देण्याच्या दृष्टीने अद्ययावत प्रणाली राबवण्यासाठी विविध उपक्रम राबवित आहे. शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाईचे अडीच हजार कोटी रुपये एका दिवसात व एका क्लिकवर थेट बँक खात्यात जमा करण्यात आले. ड्रोन कॅमेराद्वारे कृषी सर्वेक्षण, लोकांच्या तक्रारींसाठी स्वतंत्र डॅशबोर्ड अशा विविध उपक्रमांतून अधिक पारदर्शक काम करण्यास शासनाचे प्राधान्य आहे.
दावोस परिषदेतदेखील महाराष्ट्राची उपस्थिती उल्लेखनीय राहिली आहे . एक लाख ५५ हजाराचे कोटींचे सामंजस्य करार करण्यात आले. सामान्य माणूस हा शासन प्रशासनाचा केंद्रबिंदू असून लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन ही दोन चाके आहेत. त्यांच्या सहकार्य आणि समन्वयातून राज्य यशस्वी वाटचाल करेल, असेही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यावेळी म्हणाले.
प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रार विभागाचे केंद्रीय अतिरिक्त सचिव अमर नाथ, सचिव व्ही. श्रीनिवास, मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, अपर मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, प्रधान सचिव पराग जैन आदी मान्यवर उपस्थित होते.
