मुंबई,(प्रतिनिधी):- राजस्थान राज्य विधि सेवा प्राधिकरणाने दिनांक १५ ऑगस्ट २०२२ रोजी स्वातंत्र्य दिनानिमित्त राल्सातर्फे सुरू करण्यात आलेल्या अस्पृश्यता निर्मूलन आणि अत्याचार प्रतिबंधक मोहिमेबाबत प्रसिद्धीपत्र काढून माननीय न्यायमूर्ती श्री. एम.एम. श्रीवास्तव, राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, मुख्य संरक्षक तथा कार्यअध्यक्ष, राजस्थान राज्य विधी सेवा प्राधिकरण यांनी जयपूर यांनी १५ ऑगस्ट २०२२ रोजी स्वातंत्र्य दिनाच्या शुभ मुहूर्तावर, अस्पृश्यता आणि अत्याचार रोखण्यासाठी एक विशेष कार्यक्रम येत्या एक वर्षात विशेष जनजागृती मोहीम व इतर उपक्रमांद्वारे भेदभाव संपवून संपूर्ण दलित वर्गाला न्याय मिळवून देण्यासाठी राज्यभर मोहीम सुरू करण्यात आली असल्याची घोषणा केली.
राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरणाच्या १८व्या अखिल भारतीय विधि सेवा प्राधिकरण बैठकिमध्ये १६-१७ जुलै २०२२ रोजी जयपुर मध्ये माननीय कार्यकारी अध्यक्ष, राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण, श्री.यू.यु.ललित, न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय यांनी दिनांक १७ जुलै २०२२ रोजी राजस्थान राज्य विधी सेवा प्राधिकरण येथे “अस्पृश्यतेपासून स्वातंत्र्य आणि समाजातील अस्पृश्य आणि वंचित घटकांवरील अत्याचारास प्रतिबंध” है पुस्तक प्रकाशित केले होते. ज्यामध्ये १५ ऑगस्ट २०२२ च्या शुभ मुहूर्तावर अस्पृश्यतेपासून मुक्ती आणि अत्याचार रोखण्यासाठी मोहीम सुरू करण्याची कल्पना आहे.
राल्सातर्फे संपूर्ण राज्यात एक वर्षाच्या कालावधीसाठी ही विशेष मोहीम राबविण्यात येणार असून, यामध्ये जिल्हा विधीमार्फत दलित उत्थानाच्या क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या विविध संस्थांच्या मदतीने संपूर्ण दलित वर्गाला मूलभूत सेवांची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यात येणार आहे. सेवा प्राधिकरणे. समाजातून अस्पृश्यता आणि त्यासंबंधित इतर वाईट गोष्टी दूर करण्यासाठी विविध उपक्रम राबवले जाणार आहे.
राजस्थान राज्य विधि सेवा प्राधिकरणाच्या धर्तीवर महाराष्ट्र राज्य विधि सेवा प्राधिकरणाने सुद्धा अशा पद्धतीची अस्पृश्यतेपासून मुक्ती आणि अत्याचार प्रतिबंधक मोहिम राबवावी या करीता नॅशनल दलित मूव्हमेंट फॉर जस्टिस (एन.डी.एम.जे.) संघटना पाठपुरावा करेल असे संघटनेचे राज्य महासचिव ॲड.डॉ.केवल उके यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले.
