अनिल अडकीने सावनेर तालुका प्रतिनिधी
मो. नं. -9822724136
महाराष्ट्र संदेश न्युज ! ऑनलाईन नागपूर:- महाराष्ट्र सरकारने काही दिवसा अगोदर वैशिष्ट्यपूर्ण योजना अंतर्गत नागपूर जिल्ह्यातील 20 नगरपालिकांना हायमास्ट व ग्रीन जिम साहित्या करिता जवळपास 15 कोटी रुपयाचा निधी मंजूर करण्यात आला. या योजनेअंतर्गत निधी मंजूर करीत असताना जिल्हा अधिकारी नागपूर यांना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याचे अधिकार दिले आहे परंतु प्रशासकीय मान्यता देताना शासनाने काही अटी शर्तीचे पालन करण्याचे निर्देशित केले आहे, त्यामध्ये विशेष करून सदर प्रकल्पांतर्गतच्या कामाने ई-निविदा कार्यप्रणालीचा अवलंब करणे बंधनकारक केले असताना आपल्या मर्जी प्रमाणे काम केल्याचे समोर येत आहे.
नागपूर जिल्ह्यातील निविदा प्रक्रियेमध्ये मोठा घोळ होत असल्याचा आरोप आहे. सदर निविदा प्रक्रिया संबंधित नगरपालिका मार्फत न करता ज्या कंत्राटदारास काम द्यावयाचे आहे त्या कंत्राटदारास स्वतः पालिकेचे मुख्याधिकारी पासवर्ड सारखी खाजगी माहिती देऊन निविदा प्रक्रिया पूर्ण करीत आहे. शासनाच्या अटीनुसार ई-निविदा कार्यप्रणालीचा अवलंब करणे बंधनकारक असताना या निविदा जेम पोर्टलवर करण्यात येत आहे व त्या जेम पोर्टलवर पसंतीच्या कंत्राटदारास काम मिळावे म्हणून काही विशिष्ट अट घालून प्रक्रियेत घोळ करीत आहे. दुसरीकडे अंदाजपत्रक तयार करताना ॲटम वाईज रेट न देता एक मुस्त दर देऊन अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले.
यामध्ये ग्रीन जिमचे काम करीत असताना त्यात सिव्हीलवर्क चा समावेश असतो त्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाची तांत्रिक मान्यता आवश्यक असते. असे असतानाही यासाठी जलसंपदा विभागाच्या तांत्रिक मान्यता घेण्यात आल्या असून अशा वेगवेगळ्या युक्त्या काढून जिल्ह्यातील संपूर्ण काम एकाच व्यक्तीच्या विविध कंपण्यांना देण्यात आले आहे. हा सर्व प्रकार जिल्ह्यातील मुख्य अधिका-यांची करण्याची इच्छा नसून काही राजकीय सत्ताधारी नेते त्यांच्यावर प्रचंड मानसिक दबाव टाकून अनियमितता करण्यास भाग पाडत आहे. या प्रकारात अनेक उच्च पदावरील अधिकारी सहभागी असल्याने शासकीय निधीचा दूरउपयोग होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
