पक्षांतर –
पक्षांतर म्हणजे एक पक्ष सोडून दुसऱ्या पक्षात प्रवेश करण्याची प्रक्रिया. हितसंबंधांच्या राजकारणातून कुणीही कसेही पक्षांतर करू शकतात. त्यामुळे पक्षांतरावर निर्बंध आणण्यासाठी पक्षांतर बंदी कायदा मार्च १९८५ मध्ये अस्तित्वात आला.पक्षांतरबंदि कायद्याचा उद्देश –
आपल्या सोयीप्रमाणे पक्ष बदलणाऱ्या आमदार आणि खासदारांवर नियंत्रण ठेवता यावं.
1985 मध्ये संविधानात दहावी अनुसूची जोडण्यात आली. यानुसार, एखाद्या लोकप्रतिनिधीने पक्षांतर केल्याच्या कारणावरून सभागृहातील इतर सदस्यांनी केलेल्या याचिकेनंतर संबंधित लोकप्रतिनिधीचं सदस्यत्व रद्द करण्याचे अधिकार "पीठासीन अधिकाऱ्यांना" (विधानसभा/लोकसभा अध्यक्ष) देण्यात आले आहेत.पक्षाचा आदेश ( व्हीप) न मानणे किंवा संबंधित पक्षाचा राजीनामा दिल्यास त्यांचं सदस्यत्व आपोआप रद्द होतं. हा कायदा “विधानसभा आणि लोकसभा” या दोन्ही ठिकाणी लागू आहे.
पक्षांतरबंदीकायदा कधी लागू होतो?
१. जर कोणताही निवडून आलेल्या आमदार किंवा खासदाराने पक्षाच्या आदेशाचं किंवा विचारसरणीचं उल्लंघन केलं तर
२. जर निवडून आलेल्या सदस्याने पक्षाचा व्हीप मानला नाही तर.
पक्षांतरबंदीकायद्याला एक #अपवाद आहे.
कोणत्याही पक्षाचे दोन तृतीयांश आमदार किंवा खासदार दुसऱ्या पक्षात जात असतील तर त्यांचं सदस्यत्व रद्द होत नाही.
कायद्यात बदल होण्याची गरज आहे.
“नवीन तरतुदी आणायला हव्यात, जसं की
१. पक्षांतर करणारा लोकप्रतिनिधी त्या पाच वर्षांच्या टर्ममध्ये निवडणूक लढवू शकणार नाही.
२. त्यांनी अविश्वास ठरावात पक्षाच्या विरोधात मत दिलं तर त्यांचं मत ग्राह्य धरलं जाणार नाही.”
–ॲड.शैलेश बेरेपाटील
