हिंगणघाट येथे दामिनी पथकावर प्रश्न चिन्ह, विद्यार्थांना मारण्याचा आणि बॅग चेक करण्याचा अधिकार दिला तरी कुणी?

मुकेश चौधरी, कार्यकारी संपादक

महाराष्ट्र संदेश न्युज ! ऑनलाईन हिंगणघाट:- पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत मोठ्या प्रमाणात अवैध दारू, सट्टा, गांजा मटका व्यवसायाला उधाण आले आहे. हिंगणघाट पुलिस आपआपल्या परीने त्यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. दुसरीकडे दामिनी पथकाकडून शहरातील अल्पवयीन विद्यार्थांना मारहाण करण्यात येत आहे. जसे की हे विध्यार्थी मोठे गुन्हेगार आहे. शहरातील अनेक गुन्हेगार मोकाट फिरत असताना हे दामिनी पथक या लहान लहान मुलांना आणि मुलींना मारहाण करून एकप्रकारे दहशत निर्माण करत आहे.

शहरात दामिनी पथकावर मोठ्ये प्रश्न चिन्ह निर्माण झाले आहे. दामिनी पथकाचे काय कर्त्यव्य आहे आणि ते आपले कर्त्यव्य सोडून छोट्या छोट्या अल्पवयीन विद्यार्थ्यांना मारहाण करत असल्याच्या धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. काय हे दामिनी पथक महिला, मुली, विद्यार्थीनी यांच्या रक्षण, त्यांच्या तक्रारी सोडविण्यासाठी बनवलं आहे की लहान लहान अल्पवयीन विद्यार्थ्यांना मारहाण करण्यासाठी बनवलं आहे. त्यामुळे हिंगणघाट पोलीस स्टेशन प्रशासनावर मोठे प्रश्न चिन्ह निर्माण झाले. काय

महिला मुली यांना आत्महत्तेपासून परावृत्त करणे. छेडखानी करणाऱ्यांची रोड रोमिओ यांना धडा शिकवून मुलींना तक्रारीत मदत करणे. शाळा, कॉलेज सुटल्यानंतर रोड रोमियो मुलींना टार्गेट करतात त्या घटना थांबवणे, वयोवृद्धांना सहकार्य करणे हे दामिनी पथकाचं काम आहे. याशिवाय मनोरुग्ण महिलांना मदत केली जाते. याची जनजागृती केली जाते. मुली, महिलांना संरक्षण देण्यासाठी हिंगणघाट पोलीस स्टेशन अंतर्गत हे दामिनी पथक कार्यरत आहे. पण हे काम सोडून हे पोलीस कर्मचारी चक्क विद्यार्थांना मारहाण करून एकप्रकारे दहशत निर्माण करत आहे.

दामिनी पथक निर्माण करून हिंगणघाट पोलिसांनी उत्तम कार्य केले. पण त्यातील पोलीस अधिकारी शाळेतील अल्पवयीन मुला – मुलीना मारहाण करत आहे. चालत्या रस्त्यावर मुलांना थांबवून त्याची बॅग चेक करण्यात येत आहे. जसे की ते गुन्हेगार आहे. त्यामुळे अनेक विध्यार्थाना मानसिक मनस्ताप सहन करावा लागत आहे.

शहरात अनुचित घटना घडू नये यासाठी पोलिसांनी दक्ष राहिले पाहिजे हे जरी बरोबर असेल तरी, शाळेतून घरी जात असलेल्या विद्यार्थांना मारण्याचा किंव्हा त्यांच्या बॅग चेक करण्याचा अधिकार या दामिनी पथकाना दिला तरी कुणी?

काय सांगतो विद्यार्थांसाठी कायदा… भारतात बालकांसाठी आणल्या गेलेल्या निःशुल्क आणि अनिवार्य बाल शिक्षण अधिनियम, 2009 (RTE) यामध्ये त्यांना शारीरिक आणि मानसिक छळपासून संरक्षण देण्यात आलेलं आहे. तसंच, द जुवेनाईल जस्टीस (केअर अँड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन) अक्ट, 2000 नुसारही बालकांसाठी अनेक तरतुदी करण्यात आलेल्या आहेत. RTE च्या सेक्शन 31 अंतर्गत बालकांना शिक्षणाचा अधिकार मिळतो. त्याच्यावर निरीक्षण ठेवण्यासाठी नॅशनल कमिशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाईल्ड राईट्सने (NCPCR) स्थापन करण्यात आलेलं आहे. NCPCR ने शाळांमध्ये दिल्या जाणाऱ्या शिक्षा किंवा कॉर्पोरल पनिशमेंट संपवण्यासाठी दिशानिर्देश दिले आहेत.