संदीप सुरडकर, नागपूर जिल्हा प्रतिनिधी
महाराष्ट्र संदेश न्यूज ! ऑनलाइन नागपूर:- जिल्हात जिल्हा परिषदच्या शेकडो शाळा शिक्षकविना ओसाड पडल्या आहे. त्यामुळे अनेक विद्यार्थांना शिक्षणापासून वंचित राहावे लागणार की काय अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यात शिक्षण स्वयसेवकांना मानधना बाबत प्रश्न निर्माण झाला आहे.
त्यामुळे नागपुर जिल्हात प्राथमिक शाळेमधील शिक्षण स्वयसेवकांना मासिक मानधन अदा करण्यासाठी नागपूर जिल्हा परिषदेला पंतप्रधान खनिज क्षेत्र कल्याण योजनेअंतर्गत ४ कोटी १४ लाख रुपये देण्याच्या मागणीवर दोन आठवड्यात निर्णय द्या. असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठानें मंगळवारी शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या प्रधान सचिवांना दिले.
या संदर्भात राष्ट्रीय पंचायत राज सरपंच संघटनेचे राज्य अध्यक्ष चंद्रपाल चौकसे यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्यायमूर्ती द्वारा अतुल चांदुरकर व वृषाली जोशी यांच्या समक्ष सुनवाई झाली. जिल्हा परिषद ला संबंधित निधी देण्यासाठी शिक्षण आयुक्त यांची तांत्रिक मंजुरी आवश्यक आहे. त्यामुळे शिक्षणायुक्तांनी १ सप्टेंबर २०२३ रोजी शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचे प्रधान सचिवांना पत्र पाठवून हा निधी कोणत्या श्रेणी अंतर्गत अदा करायचा, अशी विचारणा केली आहे. प्रधान सचिवांनी त्यावर अद्याप निर्णय घेतला नाही. परिणामी न्यायालयाने हे निर्देश दिले.
सध्या जिल्ह्याच्या परिषदेच्या काळामध्ये शिक्षकांची सुमारे ९०० पदे रिक्त आहेत ७८ प्राथमिक शाळांमध्ये एकही शिक्षक नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचा शिक्षणाचा अधिकार बाधित होत आहे. करिता शिक्षकाच्या रिक्त पदाचे तातडीने शिक्षण स्वयंसेवकाची नियुक्ती करण्यात यावी आणि त्यांना मासिक 5000 रुपये मानधन अदा करण्यासाठी खनिज निधीतून ४ कोटी १४ लाख रुपये देण्यात यावे, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. याचिका करता तर्फे अँड. श्रीरंग भांडारकर व अँड मनीष शुक्ला यांनी कामकाज पाहिले.
