आशिष अंबादे, वर्धा जिल्हा प्रतिनिधी
महाराष्ट्र संदेश न्युज ! ऑनलाईन वर्धा:- महाराष्ट्र शासनाने कंत्राटी पध्दतीने शासकीय जागा भरण्याचा निर्णय घेतला तो सुशिक्षित बेरोजगार तसेच ईमाने ईतबारे अभ्यास करणारा गोरगरीब होतकरू मुलांवर अन्याय करणारा आहे. या जिआर मुळे धनदांडगे किंवा राजकीय वजदार लोक यांच्या मुलांची प्रत्येक ठिकाणी शासकीय नौकरीत वर्णि लागेल गरीब होतकरू विघार्थ्यावर हा फार मोठा अन्याय आहे.
या निर्णयामुळे येणारा काळात पदवी पण विकत व नौकरी पण विकत अशी प्रथा सुरू होण्याचे संकेत आहे. तसेच जिल्हा परिषद, नगर पालिका, व महानगरपालिका संचालीत शाळा बंद करून त्या कार्पोरेट कंपनीला देणे म्हणजे एक प्रकारे शाळेच्या माल बनविणे आहे व शिक्षणाला व्यवसायाचे रूप देणे आहे. नंतर शाळा चालत नसेल तर व्यवसायीक त्या शाळेच्या आवारात कोणतेही अवैध व्यवसाय करून शाळेला बाजारी स्वरूप आणू शकतो त्यामुळे हे दोन्ही जिआर भारताच्या भावी पिढीचे भविष्य अंधकारमय करणारे आहेत.
जर हे जिआर रद्द झाले नाही तर महाराष्ट्रात उद्रेक झाल्याशिवाय राहणार नाही. तरी महाराष्ट्र शासनाने याची त्वरीत दखल घेऊन उपरोक्त दोन्ही जिआर रद्द करावे. अन्यथा भारत राष्ट्र समिती मोठे जनआंदोल उभे केले जाईल अशे निवेदन एस डी एम साहेब हिंगणघाट यांच्या मार्फत एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री महाराष्ट्र प्रतीलीपी जिल्हाधिकारी वर्धा भारत राष्ट्र समिती च्या वतीने देण्यात आले.
त्याप्रसंगी मनिष कांबळे, साहेबराव धोटे, प्रविण महाजन, डाॅ. दिनेश नराजे, निलेश बैसवारे, किशोर माथनकर, शेख ईमरान, प्रणय पाटील, दिलीप बारई, देवेंद्र त्रिपल्लीवार, गौतम सुटे, संदिप पाटील, सुधामराव ढाले, शरद गाले, सुनिल उईके, दुर्योदन बाळबुदे, प्रदीप माणिकपुरे, शैलेश नारनवरे, चारूदत आटे, अरुण मासोळकर, कैलास तडस, कल्पना पोथारे, अमीता पुनवटकर, ईश्वर गिरी, मिलिंद रमेश बुटे, राजेश जगताप, तनुजा दाते, सपना जिवणे, अश्विनी सुटे, सुजाता रामटेक, अनुसया फूलमाळी, उत्कर्षा राऊत, राजश्री बाभुळकर, आचल रडके, शरद गाले, राजू कामडी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
