२६ नोव्हेंबर संविधान दिन: सर्वांना न्याय, हक्क, अधिकार आणि लोकशाही देणारे भारतीय संविधान.

लेखक: प्रा. श्याम भुतडा, राह. बीड

महाराष्ट्र संदेश न्युज ! ऑनलाईन संविधान दिन विशेष:- २६ नोव्हेंबर रोजी भारतभर संविधान दिवस साजरा केला जातो. संविधान दिनालाच राष्ट्रीय विधी दिन असेही म्हणतात. २९ ऑगस्ट १९४७ रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संविधानाच्या निर्मितीसाठी मसूदा समिती स्थापन झाली. अनेक बैठका व चर्चासत्रांनंतर या समितीने सादर केलेला अंतिम मसुदा २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी संविधान सभेने स्वीकारला. त्यामुळे २६ नोव्हेंबर हा दिवस संविधान दिन म्हणून साजरा केला जातो.

२६ नोव्हेंबर हा दिवस स्वतंत्र भारताच्या इतिहासातील एक विशेष दिवस आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या योगदानाचा सन्मान करण्यासाठी आणि संविधानाचे महत्व अधोरेखित करण्यासाठी ‘संविधान दिन’ साजरा केला जातो.

संविधानाचा इतिहास:
1946 मध्ये ब्रिटिशांनी भारताला स्वतंत्र करण्याबाबत गांभीर्याने विचार सुरु केला. ब्रिटीश सरकारने एक कॅबिनेट मिशन भारतात पाठवल्या नंतर याची सुरुवात झाली. कॅबिनेट मिशनला ब्रिटीश सरकार आणि भारताच्या विविध राज्यांच्या प्रतिनिधींना भेटायचं होतं. या प्रतिनिधींना भेटून भारतीय संविधानाचा मसुदा तयार करण्याच्या हेतूने, संविधान सभेच्या स्थापनेबाबत चर्चा करायची होती.

संविधान सभेची स्थापना :
1946 मध्ये कॅबिनेट मिशन प्लॅननुसार, संविधान सभेची स्थापना करण्यात आली. डॉ.राजेंद्र प्रसाद यांची सभेचे स्थायी अध्यक्ष आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची प्रारुप समितीचे अध्यक्ष म्हणून नेमणूक करण्यात आली. मसुदा तयार करण्यासाठी 13 समित्यांची स्थापना केली. सुरुवातीला संविधान सभेत एकूण 389 सदस्य होते. यामध्ये संस्थानांचे 292 प्रतिनिधी, राज्यांचे 93 प्रतिनिधी, संस्थानांच्या मुख्य आयुक्तांचे तीन, बलुचिस्तानच्या एका प्रतिनिधींचा समावेश होता. यानंतर मुस्लीम लीगने स्वत:ला यापासून वेगळं केलं. त्यामुळे संविधान सभेच्या सदस्यांची संख्या 299 एवढीच राहिली. या सभेसाठी अंदाजे एक कोटी रुपयांचा खर्च झाला होता.

संविधान तयार होण्यासाठी किती दिवस लागले?
जानेवारी 1948 मध्ये भारताच्या संविधानाचं पहिलं प्रारुप चर्चेसाठी मांडलं. यावर 4 नोव्हेंबर, 1948 रोजी चर्चा सुरु झाली आणि 32 दिवस चालली. या कालावधीत 7,635 सुधारणा प्रस्तावित केल्या, ज्यापैकी 2,473 वर विस्ताराने चर्चा झाली. 2 वर्ष, 11 महिने आणि 18 दिवस संविधान सभेची बैठक झाली, यादरम्यान संविधानाला अंतिम स्वरुप देण्यात आलं.

24 जानेवारी 1950 रोजी संविधान सभेच्या 284 सदस्यांनी भारताच्या संविधानावर स्वाक्षरी केली. स्वाक्षरी करणाऱ्यांमध्ये 15 महिला सदस्यांचाही समावेश होता. 26 नोव्हेंबर, 1949 रोजी संविधानाचा स्वीकार करण्यात आला आणि दोन महिन्यांनी म्हणजेच 26 जानेवारी, 1950 संविधान लागू केलं आणि म्हणूनच 26 जानेवारी हा दिवस ‘प्रजासत्ताक दिन’ म्हणून साजरा केला जातो.

भारतीय संविधानाने (राज्यघटनेने) नागरिकांना सहा मूलभूत हक्क दिलेले आहेत 1) समतेचा हक्क (कलम 14 ते 18)
2) स्वातंत्र्याचा हक्क (कलम 19 ते 22)
3) शोषणाविरुद्धचा हक्क (कलम 23 आणि 24)
4) धर्मस्वातंत्र्याचा हक्क (कलम 25 ते 28)
5) सांस्कृतिक व शैक्षणिक हक्क(कलम29ते 30)
6) घटनात्मक उपाययोजनेचा हक्क (कलम 32

समतेचा हक्क: समतेचा हक्क हा सर्वाधिक महत्त्वाचा आहे. लोकशाही प्रस्थापित होण्यासाठी हा हक्क अत्यावश्यक आहे. या हक्कांशिवाय इतर हक्कांना काहीच अर्थ उरत नाही. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 14 ते 18 मध्ये समतेच्या हक्कांचा उहापोह करण्यात आला आहे. कायद्या समोर सर्व नागरिक समान आहे हे समतेच्या हक्कात मुख्यत: अंतर्भूत आहेत. याचाच अर्थ असा की कायद्याने सर्वांना सारखंच संरक्षण दिलं आहे. राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती आणि पंतप्रधान काही ठिकाणी अपवाद आहेत. सार्वजनिक ठिकाणी धर्म, जात, लिंग, यावरून भेदभाव करता येणार नाही अशी तरतूद घटनेत आहे. समान संधी ही समतेच्या हक्कातली आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट. त्यानुसार मागास घटकांना आरक्षणाची तरतूद घटनेत करण्यात आली आहे. पण समाजातील सर्व घटकांना नोकरी आणि रोजगाराच्या समान संधी प्राप्त व्हाव्यात अशी तरतूद घटनेत आहे.

स्वातंत्र्याच्या हक्क: स्वातंत्र्याचा हक्क हा सर्व हक्कांचा आत्मा आहे. घटनेच्या कलम 19 ते 22 या कलमांमध्ये या हक्काचा विचार करण्यात आला आहे. कलम 19 नुसार भारतातील प्रत्येक व्यक्तीला भाषा आणि विचार स्वातंत्र्य दिलं आहे. तसंच भारताच्या कोणत्याही भागात संचार करण्याचं स्वातंत्र्य, कोणत्याही भागात वास्तव्याचं स्वातंत्र्य, तसंच कोणताही व्यवसाय करण्याचं स्वातंत्र्य दिलं आहे.

शोषणाविरुद्धचा हक्क: कलम 23 आणि 24 नुसार प्रत्येक भारतीय नागरिकाला शोषणाविरुद्ध आवाज उठवण्याचा हक्क देण्यात आला आहे. भारतामध्ये पूर्वीपासून वेठबिगारी, देवदासी या पद्धती अस्तित्वात होत्या. मजुरांवर जमीदारांचं नियंत्रण होतं. मागासवर्गीय स्त्रियांचं शोषण होत होतं. अशा प्रकारचं शोषण बंद करण्यासाठी हा हक्क देण्यात आला आहे. बालमजुरी, वेठबिगारी विरोधात आवाज उठवण्यासाठीही हा हक्क घटनेने दिला आहे.

धार्मिक स्वातंत्र्याचा हक्क: भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 25 ते 28 मध्ये धार्मिक स्वातंत्र्याच्या हक्काबद्दल माहिती दिली आहे. याचा साधा अर्थ असा की भारताच्या प्रत्येक नागरिकाला त्याच्या आवडीचा धर्म निवडण्याची मुभा आहे. तसंच त्या धर्माप्रमाणे आचार, प्रचार, उपासना करण्याचा अधिकार आहे. सर्व धर्म समान असून भारत देशाचा एक विशिष्ट असा धर्म असणार नाही, याचा पुनरुच्चार या कलमांमध्ये केला आहे. सर्व धर्मांना समान न्याय, आदर मिळावा यासाठी सरकारने प्रयत्न करावेत असंही या कलमात नमूद केलं आहे. तसंच धर्माच्या आधारावर भेदभाव केला जाणार नाही याची काळजी घेण्याचंही सांगण्यात आलं आहे.

सांस्कृतिक व शैक्षणिक हक्क
सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक हक्क हा प्रत्येक नागरिकाचा आपली संस्कृती जपण्याचा आणि शिक्षण घेण्याचा हक्क आहे. हे अधिकार भारतीय राज्यघटनेत अनुच्छेद 29 आणि 30 मध्ये दिलेले आहेत.

घटनात्मक उपाययोजनेचा हक्क:
भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 32 प्रमाणे मूलभूत हक्कांवर कोणत्याही प्रकारे गदा आल्यास घटनात्मक उपायांचा हक्क देण्यात आला आहे. कारण या हक्कांना संरक्षणात्मक हमी नसेल तर त्या हक्कांना काहीही अर्थ उरत नाही. त्यामुळे घटनेने दिलेल्या मूलभूत हक्कांवर गदा आल्यास दाद मागण्याचा अधिकार घटनेनेच दिला आहे. हा हक्क असल्यामुळेच कदाचित मूलभूत हक्कांचं महत्त्व वारंवार अधोरेखित होत आलं आहे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या मते कलम 32 हे घटनेतलं सगळ्यात महत्त्वाचं कलम आहे. “जर मला विचारलं की घटनेतलं सगळ्यात महत्त्वाचं कलम कोणतं? किंवा घटनेतलं असं एखादं कलम सांगा ज्याशिवाय घटनेला अर्थच उरणार नाही? तर कलम 32 हा संपूर्ण राज्यघटनेचा आत्मा आहे.

आपल्या परिसरातील बातम्या करीता आजच संपर्क साधावा प्रशांत जगताप संपादक 7385445348 / 7385445348