हिंगणघाटला पर्याप्त जागा असतांना हे सर्व कोणी कशासाठी केलं हि गोष्ट हिंगणघाटकर पुढच्या अनेक पिढ्या विसरणार नाही.

मुकेश चौधरी कार्यकारी संपादक

महाराष्ट्र संदेश न्युज ! ऑनलाईन हिंगणघाट:- राज्यात 11 नवीन शासकिय वैद्यकिय महाविद्यालयांना मंजुरी देण्यात आली होती. त्यापैकी फक्त हिंगणघाट वगळता अंबरनाथ ठाणे, मुंबई, नाशिक, जालना, बुलडाणा, हिंगोली, वाशीम, अमरावती, भंडारा, गडचिरोली या 10 वैद्यकीय महाविद्यालयांना मंजुरी मिळून दुरदृश प्रणाली द्वारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या यांचे हस्ते 9 ऑक्टोबर 2024 रोजी पार पडले. त्यामुळे त्या त्या परिसरातील नागरिकांना तातडीची शाश्वत आरोग्य सेवा मिळून लाखों लोकांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी याची मदत होणार आहे.

यातील पालघर 25 एकर जागेत दोन भागात, अंबरनाथ येथे वैद्यकीय महाविद्यालय सार्वजनिक बगीचाचे आरक्षण काढून 27 एकर जागेत, जालना 25 एकर जागेत, बुलढाणा 21 एकर जागेत, अमरावती चे 28 एकर जागेत, भंडारा 25 एकर जागेत, अंबरनाथ 27 एकर जागेत, गडचिरोली सुध्दा स्थानिक शासकीय रुग्णालयसह जागा व लगतची पंजाबराव कृषि विद्यापीठच्या जागेत निर्माण करण्याची घोषणा केली असुन वर्धा जिल्ह्यातील मंजूर शासकीय मेडिकल कॉलेज हिंगणघाटला जागा नाही असे दर्शवून जामच्या जागेला फक्त मंजुरी देण्यात आली आहे. मात्र येथील उपजिल्हा रुग्णालयासह 25 एकरापेक्षा अधिक जागा 40 एकराची जिद्द ठेवून उपलब्ध जागेकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष करण्यात आले आहे.

4 वर्षांपूर्वी झालेले गोंदियाचे मेडिकल कॉलेज 25 एकर जागेत आहे. राज्यात मेडिकल कॉलेज सोबतच कॅन्सर, आयुर्वेदिक कॉलेजचे गोड स्वप्न पुढे करण्यात आले, परंतु असे मेडिकल कॉलेज राज्यात किती ठिकाणी आहे. शेवटी हेही नाही आणि तेही नाही व अथक संघर्षातुन नागरिकांनी मिळविलेले मेडिकल कॉलेज जामला पळवून हिंगणघाटच्या नागरिकांच्या हाती तोंडी आलेला घास शेवटी पळविला गेला आहे. ही न भरुन निघणारी जखम कीती काळ वेदना देईल? याचं उत्तर मिळणे कठीण आहे.

हिंगणघाट शहरात एकेकाळी लोकसंख्या 50 हजार व कापड मिल 2, बरेच जिनिंग प्रेसिंग, दाल मिल यावर जवळपास 10 हजार कामगारांना रोजगार देणाऱ्या या शहराची कामगार नगरी म्हणून ओळख होती. कालांतराने राजकारण्यांच्या विविध आमिषाला बळी पडलेल्या या मतदार संघातील मोठे दोन्ही कापड उद्योग बंद पडले. मात्र नविन मोठे उद्योग आले नाही. त्यात ग्रामीण भागातील अनेक मंडळी आपल्या मुलाबाळांच्या शिक्षणा सोबतच कामधंदा मिळेल या आशेवर हिंगणघाटला येवून स्थायिक झाले आहेत. या शहरात दहावी बारावी नंतरच्या व्यावसायिक शिक्षणाची सोय नाही. पालकांना कामधंदा नाही. निसर्गाच्या लहरीपणामुळे शेती पिकत नाही, शेती पिकलीच तर भाव मिळत नाही. पालकांची आर्थिक स्थिती नाजुक आहे. मिळेल ते धान्य, व सरकारी सोयी, सवलती घेऊन संसाराचा गाडा ओढत आहे. आपल्या मुलांवर अशी पाळी येवू नये, शिकून सवरून ती आपल्या पायावर उभी व्हावी अशी प्रत्येक नागरिकांची मनोमनी इच्छा आहे. त्याच आशेवर नेत्यांच्या भूलथापांना मतदार प्रत्येक निवडणूकीत बळी पडत आहे.

हिंगणघाट शहरा लगतच्या शहालंगडी, रिमडोह, आजंती, पिंपळगाव, कडाजना, कुंभी, इटलापुर, येनोरा, नांदगांव बोरगाव आदि मौजातील शेतजमीनी वाढीव हिंगणघाट शहराचा भाग ठरत आहे. शहरात उपलब्ध कामधंदयावर, तसेच किरकोळ लहान मोठ्या व्यवसायावर नागरिकांची उपजीविका सुरू आहे. मात्र वाढत्या लोकसंख्ये सोबतच दोन पैसे कमविण्यासाठी आर्थिक स्पर्धा सुद्धा मोठी वाढली आहे. त्यामुळे उत्पन्न घटले असुन खर्च वाढीवर आहे. यावर सरकार कायम राहील स्वरूपी उपाययोजना न करता विविध मदतीच्या तकलादू योजना जाहीर करून मलमपट्टीचा प्रकार सुरु आहे. मुलांचे शिक्षण खर्च, गॅस, पेट्रोल, मोबाईल रिचार्ज, विजेचे बिल सातत्याने वाढत आहे. सरकार एका हाताने गाजावाजा करीत मदत देते तर दुसऱ्या हाताने रातोरात विविध टॅक्स लादुन किंवा वाढवून वसूली करते. शहरातील उपजिल्हा रुग्णालय नांवाचेच आहे. अद्ययावत मशीन उपकरणे असली तरी उपचारासाठी तज्ञ डॉक्टर नाही. खाजगी दवाखान्याचा खर्च नागरिकांच्या आवाक्या बाहेर आहे.

अशातच 3 वर्षांपूर्वी केन्द्र सरकारने जिल्हा स्तरावर ‘शासकिय वैद्यकिय महाविद्यालय’ ची घोषणा केली होती. वर्धा हिंगणघाट जवळपास सारखे असतांना वर्धेला दोन मेडिकल कॉलेज त्यामुळे हिंगणघाटच्या नागरिकांच्या आशा पल्लवित झाल्या. विद्यार्थांच्या भविष्याची जाण असलेले कांही शिक्षक, पालक, सुजाण नागरिक, व विद्यार्थ्यांनी पुढाकार घेऊन हिंगणघाट शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय संघर्ष समिती निर्माण करून या मागणीला आंदोलनाची दिशा दिली. यांत महिलांचाही मोठया प्रमाणात सहभाग होता. सततच्या विविध प्रकारच्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौकातील धरणे आंदोलनाची जनप्रतिनिधीसह शासन प्रसासनाने सुद्धा दखल घेतली व राज्य शासनाने वर्धा जिल्ह्यातील प्रस्तावित नवीन शासकिय वैद्यकिय महाविद्यालय हिंगणघाटला निर्माण करण्याची 5 फेब्रुवारी 2024 ला शासन अद्यादेश काढुन घोषणा केली.
हिंगणघाटला मेडिकल कॉलेज मंजुरीच्या वार्तेने मतदार संघात जल्लोष झाला. गरीब सामान्यांपासून श्रीमंताना शहरातील आर्थिक स्थितीत बदल होण्याचे दिसू लागले. चहा, पान टपरी, न्हावी, ऑटो, किराणा, कपडा, खाद्य पदार्थ, लॉजिग बोर्डिंग, वाहन मेकॅनिक, निवासी होस्टेल, डबेवाले असे नानाविध आपली उज्वल भविष्याची स्वप्ने रंगवीत असतांना येथूनच स्वार्थी बिल्डरांचे ग्रहण या शासकिय वैद्यकिय महाविद्यालयाला लागले. हिंगणघाट उपजिल्हा रुग्णालयाची 16 एकर जागा व मागे लागूनच 10 एकर विना अडथळा खाली जागा असताना या जागेला उपजिल्हा रुग्णालयाच्या अधिकाऱ्यांना स्री रुग्णालयासाठी तर जवळच्या म्हाडा लगतची जागा वाढीव क्रीडा संकुलासाठी अधिकाऱ्यांना मागायला लावून तसेच याच रुग्णालयालगतच्या 5 एकरात सांस्कृतिक भवनाला मंजुरी देऊन या परिसरात जागाच उपलब्ध नसल्याचा प्रयत्न प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून करण्यात आला. व यांत त्यांना यश आले.

परंतु सहज श्रेयवादा सोबतच मोठया कमाईची स्वप्ने रंगवूनन वर्धा मार्गावरील 12 कि मी अंतरावरील वेळा येथे कर्जाचा बोजा असलेल्या एका खाजगी जागेत मंजुरीचे षडयंत्र सुजाण नागरिकांनी हाणून पाडले. नंतर मतदार संघातील गावागावात भांडणे लावण्यासाठी नांदगांव बोरगाव, कुटकी, गव्हा कोल्ही च्या जागा पुढे करण्यात आल्या. त्यामुळे नागरिक संभ्रमीत असताना केवळ देखावा म्हणून आलेल्या मेडीकल कॉन्सिल ऑफ इंडियाच्या चमूने अचानकपणे 12 किमी समुद्रपूर तालुक्यातील जामच्या जागेची निवड केली व तातडीने 12 सप्टेंबर 2024 ला तसा सुधारित अद्यादेश सुद्धा काढण्यात आला आहे. त्यामुळे 249 दिवस केलेल्या आंदोलनावर केवळ एका सुधारित अद्यादेशाने पाणी फेरले आहे. या निर्णयामुळे हिंगणघाट मेडिकल कॉलेज ला कायमस्वरूपी मुकला आहे.

आता विद्यमान आमदाराचे काळात हिंगणघाट वैद्यकीय महाविद्यालयाला न्याय मिळणार नाही ही काळ्या दगडावरची रेष आहे. आपल्या माणसांना मालामाल करण्यासाठी सिमेंटचे रस्ते व नाल्या करने, त्याच विविध कारणांनी तोडून काही वर्षांत पुन्हा बनविणे याला विकास म्हणावा काय? निकृष्ट दर्जाचे सिमेंट रस्त्याला अवघ्या कांही महिन्यात अनेक ठिकाणी पडलेल्या भेगा पुढे मोठ्या होवून जीवहानी सुद्धा होत आहे. यांच्या जवळच्या माणसांची पूर्वीची व आताची परिस्थिती पाहता हा विकास कोणासाठी? जामला चहा पिण्यासाठी जाता उपचारासाठी गेले तर कोणते नवल म्हणत लाभार्थी कार्यकर्ते व ज्यांना सरकारी रुग्णालयात उपचार कमी पणाचा वाटतो असे उच्चभ्रू आमदाराची पाठराखण करतांना दिसत आहे.

खरंच जाम ला ऑटोने जाण्यासाठी 30 रुपये व येण्यासाठी 30 रुपये लावून सामान्य नागरिक 20 रुपयांची चाय पितो काय? जाम ला चाय पिण्यासाठी जाणाऱ्याच्या कुटुंबातील कोणीतरी सरकारी रुग्णालयात उपचारासाठी दिसला काय?
हिंगणघाटची लोकसंख्या दीड लाखाचे वर तर जामची लोकसंख्या 3 हजारावर! या विधानसभा मतदार संघातील ग्रामीणच्या प्रत्येकाचे जिव्हाळ्याचे नातेवाईक हिंगणघाटला आहेच. बिमारीच्या काळात नातेवाईकांचे सहकार्य व मानसिक आधारा सोबतच डबा पाण्याचीही येथे होणारी सोय जाम ला बहुतेकांना शक्यच होणार नाही. रुग्णासोबतच एकजण म्हणजे 60/- रूपये जाण्यायेण्यासाठी 120/- रुपये व वेळेचा अपव्यय त्यापेक्षा शहरातच खाजगी डॉक्टरांकडून उपचार नागरिकांना सोयीचे ठरणार आहे. अशा स्थितीत रुग्ण संख्येने जामचे रुग्णालय मेडीकल कॉन्सिल ऑफ इंडियाच्या निकषावर खरे उतरले नाही तर या मेडिकल कॉलेज व विद्यार्थ्यांचे भविष्य काय? याबाबतीतही संबंधित तज्ञ अधिकाऱ्यांनी विचार करण्याची गरज आहे.

इच्छुकांची वेळा येथील खाजगी जागेची स्वप्न पुर्ती जागरूक नागरिकांनी हाणून पाडली त्याचा प्रचंड राग म्हणून पर्याप्त जागेची उपलब्धता असतांना लपवाछपवी करून आतातर हिंगणघाटला मेडिकल होवू द्यायचेच नाही ही भावना ठेवून समुद्रपूर तालुक्यातील जामच्या जागेला मंजुरी आणणे ही बाब पुढची शेकडो वर्षे या परिसरावर अन्याय करणारी आहे. हिंगणघाट ला पर्याप्त जागा असतांना हे सर्व कोणी कशासाठी केलं हि गोष्ट पुढच्या अनेक पिढ्या विसरणार नाही. आता विद्यमान आमदाराचे काळात हिंगणघाट वैद्यकीय महाविद्यालयाला न्याय मिळणार नाही ही काळ्या दगडावरची रेष आहे. विकासाच्या नावांवर आपल्या माणसांना मालामाल करण्यासाठी सिमेंटचे रस्ते व नाल्या करने, त्याच विविध कारणांनी तोडून काही वर्षांत पुन्हा बनविणे याला विकास म्हणावा काय? सरकारी योजनांवर आजोबा, आई वडीलाचे जीवन होते. नातवंडे सुध्दा तशीच जगावी कां? ते शिक्षण व रोजगार मिळवून आपल्या पायावर उभी राहून स्वावलंबी व्हावी कां? या सर्वांचा प्रत्येक नागरिकांनी विचार करून मतदान करण्याची मतदारसंघातील मतदारांत चर्चा आहे.