मुकेश चौधरी कार्यकारी संपादक
महाराष्ट्र संदेश न्युज ! ऑनलाईन वर्धा:- राज्यभरातच नागरिकांना आता अजुन एका उठाठेवीला सामोरे जावे लागणार आहे. एक एप्रिल २०१९ पूर्वीच्या सर्व जुन्या वाहनांना आता ‘हाय सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट’ लावणे सक्तिचे करण्यात आले आहे. शिवाय फास्ट टॅगच्या नियमातही बदल होवू घातला आहे. पॅन कार्डही बदल होवू पाहात आहे. खरे म्हणजे गेल्या काही वर्षांपासून भारतातील नागरिकांना ‘आपला जन्म नेमका कशासाठी झाला आहे?’ याबाबत प्रश्न पडावा इतक्या वेळा, सतत हे कार्ड काढा ते कार्ड काढा. पुन्हा नियम बदलले. पुन्हा नव्याने हे कार्ड काढा ते कार्ड काढा. याला अपडेट करा, त्याला अपडेट करा. याची केवायसी करा – त्याची केवायसी करा. गल्लीतही हेल्मेट घाला – खड्ड्यांचे विचारू नका. गाडी घेताना १५ वर्षांचा रोड टॅक्स आगावू भरा – वरून रोड टोल टॅक्सही भरा. पुन्हा पेट्रोल मध्ये मुळ रकमेच्या दुप्पट कर भरा. नियमित दरवर्षी वाढणारा टोल टॅक्स भरत रहा. रस्त्याचे हाल बोलू नका. जुने वीज मीटर काढा – नवे प्रिपेड मीटर बसवा. दणकेबाज मालमत्ता कर भरा – नागरी सुविधांचे विचारू नका. बँकेचेच व्यवहार करा. बँकेचे हे नियम बदलले – ते नियम बदलले. पुन्हा ते नियम बदलले. अजन पुन्हा नियम बदलले. अजुन नियम बदलणार आहेत. बदलांची नुसती मालिकाच मालीका.
बँकेच्या चुकीने चेक परत गेला, तरी दंड लागेल. दंडावरही जीएसटी लागेल. आधार मय जिंदगी झाली आहे. हे आधार काढा – पुन्हा ते आधार काढा. हे आधार चालेल ते आधार चालणार नाही. जीएसटी यावर लागेल – त्यावरही लागेल. या टक्क्याने लागेल त्या टक्क्याने लागेल. प्रत्येक ठिकाणी प्रतिज्ञा पत्र द्या ! त्यासाठी शंभरचा स्टॅम्प बंद! पाचशेचा घ्या! पूर्वी मरण स्वस्त होते. आता मरणही महाग झाले आहे. सिरियस तब्येत आहे – आयसीयुत आहेत. औषधे घेता – उपकरणे लावता – जीएसटी भरा. मृत्यू पावले. अत्यं संस्कार करायचाय – त्यासाठी लागणाऱ्या वस्तुंवर जीएसटी भरा. वैतागुन आता गमतीने लोक म्हणू लागलेत, की “भविष्यात जी एसटी कौन्सिल गाजलेल्या दोन हजारच्या नोटे सारखी एक डिजिटल सेन्सर चीप विकसित करेल. प्रत्येकाच्या शरिरात ती इम्प्लांट केली जाईल. तिची किंमत लागेल. त्यावरही जीएसटी लागेल. त्यानंतर कोणी किती श्वास घेतला, किती मलमुत्र विसर्जन केले. किती अपान वायू विसर्जित केला. याचे मोजमाप त्या चिपमधील सेन्सर द्वारे होईल. त्यावरही जीएसटी आकारला जाईल. तेवढेच आता शिल्लक राहिले आहे.
या जीएसटी दरात तरी सवलत द्यावी, म्हणून नागरिक तेव्हा आंदोलने करतील. जीएसटी कौन्सिल ‘मग उदार होवून २८ ऐवजी १८ किंवा १२ टक्के हा सवलतीचा दर जाहिर करेल. त्या सवलतीचा तेव्हाच्या राजकीय पक्षास निवडूकित लाभ होईल! ” काय बेशर्मी लावली आहे. भारत हा अलिकडे ‘टॅक्स टेररिझम ‘ साठी जगभरात ओळखला जावू लागला आहे. प्रत्येक नागरिक झेरॉक्सवर झेरॉक्स काढण्यासाठीच जन्मला आहे काय? इतक्या झेरॉक्स त्याला पदोपदी काढाव्या लागतात. काही दिवसांनी ” पावला पावलावर बदलणारे नियम आणि नव नवे कार्ड – अपडेट व पावलो पावली केवायसी साठी अवघा जन्म आपुला! ” असे एखादे भजन अस्तित्वात आले तर आश्चर्य वाटायला नको. मध्येच राजकारण्यांचे लागे बांधेवाले ठेकेदार पोसण्यासाठी नवनवीन क्ल्युत्या शोधून काढल्या जातात. नागरिकांच्या खिशातून मग शेकडो कोटी रुपये खेचून घेतले जातात. पुन्हा त्यावर जीएसटी आहेच! अशीच एक नवीन टूम सध्या काढण्यात आली आहे. एकाही नागरिकाची मागणी नव्हती, परंतु लादली स्कीम. होणार शेकडो कोटींची कमाई.
१ एप्रिल २०१९ पूर्वीच्या सर्व जुन्या वाहनांना आता ३१ मार्च पर्यंत हाय सिक्यूरिटी नंबर प्लेट लावावी लागणार आहे. गंमत म्हणजे महाराष्ट्र परिवहन विभागातर्फे यासाठी देशात सर्वाधिक दर असणाऱ्या तीन संस्थांना ही फ्रँचायझी देण्यात आली आहे. खरे म्हणजे खुल्या स्पर्धात्मक वातावरणात होवू द्या ना दराबाबत स्पर्धा! यात कशाला हवी मोनोपॉली? पण नाही! मोठमोठे डील असेच ठरतात! कुणीतरी हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल करावयास पाहिजे. या फ्रॅन्चाईजींना इतर राज्यापेक्षा कितीतरी अधिकचे दर मंजुर करण्यात आले आहेत. महाराष्ट्रात गरीब – मध्यम वर्गीयांच्या दुचाकीची नंबरप्लेटची किंमत ४५० रुपये मंजुर केली आहे, तिच गुजरात मध्ये १६० रुपये, गोव्यात १५५ रुपये, पंजाबात २०० रुपये, आंध्रात २४५ रुपये आहे. गुजरात मध्ये जी नंबर प्लेट १६० रुपयात (ही सुद्धा अधिक आहे) देणे परवडते, ती महाराष्ट्रात तब्बल ४५० रुपयांना कां? कुणी मंजुर केले हे दर? किती मोठे डिल झाले? हातावर पोट असणाऱ्या गरीब रिक्षा चालकांच्या तीन चाकी वाहनास महाराष्ट्रात नंबर प्लेट मिळेल ५०० रुपयांना. तिच नंबर प्लेट गुजरात मध्ये २०० रुपयांना, गोव्यात १५५ रुपयांना, पंजाबात २७० रुपयांना, आंध्रात २८२ रुपयांना आहे. मोटार कारची नंबरप्लेट महाराष्ट्रात मिळेल तब्बल ७४५ रुपयांना. तिच नंबर प्लेट गुजरातमध्ये आहे ४६० रुपयांना, गोव्यात आहे २०३ रुपयांना, पंजाबात आहे ५९४ रुपयांना, आंध्रात आहे ६१९ रुपयांना, ट्रक वगैरे व्यावसायिक वाहनांना महाराष्ट्रात ही नंबरप्लेट मिळेल ७४५ रुपयांना. तिच नंबरप्लेट गुजरात मध्ये आहे ४८० रुपयांना, गोव्यात आहे २३२ रुपयांना, पंजाबात आहे ६३४ रुपयांना, आंध्रात आहे ६४९ रुपयांना. किती ही तफावत! कुठे आहे वन नेशन वन टॅक्स! याबाबत कंत्राटामध्ये संपूर्ण कामाची रक्कम ६०० कोटी दाखविण्यात आली आहे. परंतु रजिस्टर्ड वाहनांची संख्या पाहता, हे प्रकरण दीड हजार कोटींपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. असे जनमंच संघटनेचे अध्यक्ष राजीव जगताप यांनी म्हटले आहे. या दीड हजार कोटीतून कुणाच्या वाट्याला काय – काय येणार आहे, हा संशोधनाचा भाग ठरेल. हा राज्याचा विषय आहे. मात्र केंद्रिय परिवहन मंत्री नितीन गडकरी हे तर मोठे बोलबच्चन मंत्री म्हणून देशभरात गाजत असतात. “कमाई करूनही नबंर प्लेटचे जे दर गुजरातला परवडतात, ते महाराष्ट्राला कां नाही? ” असा जाहीर प्रश्न करून त्यांनी महाराष्ट्राच्या महाभ्रष्ट्र परिवहन विभागाला सुतासारखे सरळ केले पाहिजे होते.
महाराष्ट्रात वाहन रजिस्ट्रेशन ते चेकपोस्ट पर्यंत वाहन धारकांचे सर्व स्तरावर शोषण आणि शोषण करण्याची जणू स्पर्धा लागली आहे. त्यामुळे वैतागलेला एखादा वाहन धारक हाती हंटर घेवू शकतो. असे म्हटले जाते. कृपया कुणीही या प्रकारे हाती हंटर घेवू नये! असेच कुणीही’ नियमपाळू’ नागरिक म्हणेल. पण कोणत्याही शोषणाला सहन करण्याची – संयमाची एक मर्यादा असते. ही बाबही नाकारून चालणारी नाही!
