मानवेल शेळके, नाशिक जिल्हा प्रतिनिधी
नाशिक:- नाशिक मधील सिडकोचे कार्यालय हलवण्यामागे नेमका हेतू काय? असा सवाल उपस्थित करत राज्य शासनाने या निर्णयाचा पुनर्विचार करत नाशिकमध्ये सिडकोचे कार्यालय पूर्ववत सुरू ठेवावे. त्यासाठी आवश्यक अधिकारी आणि कर्मचारी देखील पूर्ववत कायम ठेवण्यात यावेत. यामध्ये स्वतः मुख्यमंत्री आणि उप मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष द्यावे. अशी प्रतिक्रिया राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी आज नाशिक येथे पत्रकारांशी बोलताना व्यक्त केली आहे.
यावेळी माजी मंत्री छगन भुजबळ म्हणाले की, नाशिकच्या सिडको वसाहतीत तीन लाखाहून अधिक नागरिकांची वसाहत आहे. या वसाहतीतील नागरिकांचे बरेच काम अद्यापही सिडकोकडे असताना अचानक सिडकोची कार्यालय बंद करण्याचा निर्णय अन्यायकारक आहे असे सांगत हा निर्णय कोणाच्या दबावत आहे हे अद्याप कळत नाही असे त्यांनी सांगितले.
एकीकडे नाशिकचे अनेक प्रकल्प, विमाने कार्यालय पळविले जात आहे. आता सिडकोचे कार्यालय सुद्धा हलविण्यात आले आहे. पळविण्याचा हा सिलसिला सुरूच असून यावर शहरातील आमदार खासदार नेमकं काय करताय यामागे अन्य काही कारण आहे का असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. तसेच सर्वसामान्य सिडकोवासियांसाठी सर्वांनी एकत्रित प्रयत्न करायला हवे असे त्यांनी सांगितले. यासाठी आपण स्वतः पत्रव्यवहार केला असून अधिवेशनात देखील हा प्रश्न उपस्थित केला जाईल असे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले आहे.
यावेळी आमदार जितेंद्र आव्हाड यांच्यावर दाखल करण्यात आलेल्या गुन्ह्याबाबत विचारलेल्या प्रश्नावर ते म्हणाले की, नुसतं कुणाला हात लावून बाजूला करणे हा विनयभंग होत असेल तर लोकलमध्ये हजारो महिला पुरुष प्रवास करतात यामध्ये अनेकांना रोज धक्का लागतो अशावेळी तर दररोज लाखो गुन्हे दाखल होतील असे सांगत आमच्याविरुद्ध देखील चुकीच्या पद्धतीने यापूर्वी गुन्हे दाखल करण्यात आले आहे ही बाब अतिशय चुकीची असल्याचे ते म्हणाले आहे.आमदार जितेंद्र आव्हाड यांच्यावर केलेली कारवाई शेवटी सरकारवरच उलटली अशी टीका त्यांनी यावेळी केली. तसेच कुठल्या व्यक्तीला बदनाम करण्यासाठी शासकीय यंत्रणांचा गैरवापर होऊ नये अशी अपेक्षा असल्याचे ते यावेळी म्हणाले.
ते म्हणाले की, देशातील लोकशाही व्यवस्था टिकण्यासाठी न्याय व्यवस्थेची भूमिका अतिशय महत्वाची आहे. न्यायव्यवस्थेकडून येणाऱ्या चांगल्या निणर्यामुळे देशातील नागरिकांचा न्यायालयांवर विश्वास अधिक दृढ होत आहे. त्यामुळे आजही देशातील नागरिक न्यायाची अपेक्षा ही न्यायालयाकडून करतात असेही ते यावेळी म्हणाले.
