जिल्हातील नझुल जमिनीचे नुतणीकरण न केल्यास अशा जमिनी होणार शासनात जमा.

✒️प्रविण जगताप, विशेष प्रतिनिधी
मो. 9284981757

वर्धा, दि.29:- जिल्हयात काही ठिकाणी नझुल शासकीय जमिनी भाडेपट्टे, कब्जेहक्काने देण्यात आले आहे. या जमिनीचे नुतणीकरण करणे आवश्यक आहे. परंतु अशा जमिनी ताब्यात असलेल्यांनी नुतणीकरण केले नसल्याचे आढळून आलेले आहे. या जमिनीचे नुतणीकरण न केल्यास अशा जमिनी शासन जमा करण्यात येणार आहे.

नागपूर व अमरावती या महसूल विभागात तत्कालीन मध्यप्रांत आणि बेरार भागात लागू असलेल्या कायदयान्वये मोठया प्रमाणात नझुल शासकीय जमिनी भाडेपट्टे, कब्जेहक्काने देण्यात आल्या होत्या. या जमिनीपैकी बहुतांश जमिनी या महाराष्ट्र राज्य निर्मितीपुर्वी त्या त्या वेळी अस्तित्वात असलेल्या अधिनियमातील तरतुदी नुसार देण्यात आलेल्या होत्या.

जिल्हयात वर्धा, देवळी (पुलगाव), आर्वी, हिंगणघाट या नागरी क्षेत्रात ब-याच प्रमाणात नझूल जमिनी असून या जमिनीचे वाटप भाडेपट्टे, कब्जेहक्काने करण्यात आले होते. अशा नझून जमीनधारकांकडून जमिनी वाटप करण्यात आलेल्या शर्तीचा भंग केले असल्याचे आढळून आले आहे. शर्तभंग प्रकरणांची शोध मोहिम महसूल प्रशासनाच्यावतीने करण्यात येत आहे. शासकीय जमीन (नझूल), अभिलेख प्रत्यक्ष पाहणी करुन जमिनींचे अद्यावतीकरण करण्यात येत आहे. अशा नझूल जमिनींचाही यात समावेश आहे.

यासाठी नझूल जमिनी असलेल्या भागात शर्तभंग शोध मोहिम राबविण्यात येत आहे. त्यासाठी विशेष कार्यक्रम देखील राबविल्या जात आहे. त्यानुसार वर्धा, देवळी (पुलगाव), आर्वी, हिंगणघाट या नागरी क्षेत्रातील वाटप नझूल भाडेपट्टयाची अद्यावत यादी 30 नोव्हेंबर पर्यंत तयार करण्यात येणार आहे. तयार झालेल्या यादी प्रमाणे भाडेपट्टयाचे आदेश दि.1 ते 6 डिसेंबर या कालावधीत शोधले जातील. त्यानंतर मोका पाहणी व जाबजबाब इत्यादी नमुने तयार केले जातील. त्यानंतर दि.7 ते 21 डिसेंबर या कालावधीत नियुक्त करण्यात आलेल्या कर्मचा-यांमार्फत प्रत्यक्ष शर्तभंग मोहिम राबविण्यात येणार आहे.

या मोहिमे दरम्यान तयार करण्यात आलेला शर्तभंग अहवाल उपविभागीय अधिका-यांना सादर केला जातील. दि.25 डिसेंबरपुर्वी संबंधित उपविभागीय अधिकारी हे शासन धोरणानुसार उचित आदेश पारीत करणार आहे. या मोहिमे साठी त्या त्या क्षेत्राकरीता उपविभागीय अधिका-यांना सनियंत्रण अधिकारी म्हणुन नेमण्यात आले आहे. विविध कालावधीत नझूल भाडेपट्टयाची शर्तभंग शोध मोहिम राबविण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी भूमी अभिलेख, उपविभागीय अधिकारी, तहसिलदार तसेच मुख्याधिकारी यांना दिले आहे. या मोहिमेचा वेळोवेळी आढावा घेण्याच्या सूचना देखील केल्या आहे.

विना परवाना नझूल जमिनींची विक्री करण्यात आली असेल किंवा ज्या बाबींसाठी नझूल जमिनी भाडेपट्टे कब्जेहक्काने देण्यात आले असेल त्या व्यतिरिक्त इतर प्रयोजनासाठी जमिनीचा वापर केला जात असल्यास विना परवाना विक्री व वापर नियमानुकुल करणे सुध्दा आवश्यक आहे.
ज्यांना नझूल शासकीय जमिनी भाडेपट्टे, कब्जेहक्काने देण्यात आल्या आहे. त्यांनी या जमिनीचे नुतणीकरण केलेले नसल्यास त्यांनी तात्काळ नुतणीकरण करणे आवश्यक आहे. जमिनीचे नुतणीकरण झालेले नसल्याचे मोहिमे दरम्यान आढळून आल्यास या जमिनी शासन जमा केले जातील. त्यामुळे अशा जमीन धारकांनी नुतणीकरण करण्यासोबतच विना परवाना विक्री व वापर बदल नियमानुकुल करण्याचे आवाहन जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी केले आहे.