65 लाखाचा निधी उपलब्ध असूनही 130 लाभार्थी अनुदानापासून वंचित.
ईसा तडवी, पाचोरा तालुका प्रतिनिधी
मो. 9860884602
महाराष्ट्र संदेश न्युज ! ऑनलाईन पाचोरा:- दीपनगर या जळगाव जिल्हा परिषदच्या भोगळ कारभाराबद्दल अनेक बाबी समोर येत असतात. आंतरजातीय विवाह झालेल्या जोडप्यांना जिल्हा परिषदे कडून पन्नास हजार रुपयांचा निधी देण्यात येत असतो हा निधी उपलब्ध असतानाही लाभार्थी गेल्या दोन वर्षांपासून या लाभापासून वंचित राहत आहे मात्र याकडे जिल्हा परिषदचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दुर्लक्ष करीत असल्याचे चित्र दिसत आहे. लाभार्थी गेल्या दोन वर्षांपासून जिल्हा परिषदेच्या पायऱ्या झिजवत आहेत.
आंतरजातीय विवाह झाल्यानंतर मिनी मंत्रालय म्हणजे जिल्हा परिषदेकडून या जोडप्यांना संसार उपयोगासाठी पन्नास हजाराचा निधी त्यांच्या खात्यावर टाकण्यात येत असतो यासाठी प्रथम जिल्हा परिषदेकडून त्या विवाहित जोडपे ची संपूर्ण माहिती व त्यांचे सत्य पडताना करण्यात येत असते त्यानंतर ती यादी प्रसिद्ध करण्यात येत असते. अशीच यादी दोन दोन वर्षांपूर्वी प्रसिद्ध करण्यात आली होती या यादीत 130 आंतरजातीय विवाहित जोडप्यांची नावे जिल्हा परिषदेकडून प्रसिद्ध करण्यात आलेली होती प्रत्येक जोडप्याला पन्नास हजार रुपये अशाप्रमाणे या 130 जोडप्यांसाठी लागणारा निधी जिल्हा परिषदेकडे उपलब्ध आहे मात्र या निधीला लागणारी साक्षरी अजून पर्यंत त्या फाईलवर जिल्हा परिषदेचे मुख्य अधिकारी यांनी केलेली नसल्यामुळे हे सर्व लाभार्थी या लाभापासून वंचित राहिलेले आहे.
दोन वर्षांपासून हे लाभार्थी हा लाभ मिळवण्या साठी जिल्हा परिषदेच्या पायऱ्या जिजवीत आहे. मात्र अधिकारी फक्त एकच सांगत आहे की मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या साक्षर या फाईलवर न झाल्यामुळे तो निधी वाटप करण्यात येत नाही आहे. कोविडच्या काळात निधी वाटप झालेला नसला तरीही त्यानंतर यावर साक्षर होऊन हा निधी लाभार्थ्यांना देण्यात आला पाहिजे होता मात्र अजूनही या लाभापासून लाभार्थी वंचित राहिलेले आहे.
समाज कल्याण विभागात प्रस्ताव करणारे अनुदान खात्यात कधी जमा होणार याची विचारणा करण्यासाठी हेलपाटे घालत आहेत 400 जोडप्यांचे प्रस्ताव प्रशासनाकडे आले आहेत 65 लाखाचा निधी 130 लाभार्थ्यांसाठी उपलब्ध असूनही त्यांना या लाभापासून का वंचित ठेवले जात आहे असे प्रश्न लाभार्थ्यांकडून प्रशासनाला विचारले जात आहे अधिकारी आठ दिवसांनी दहा दिवसांनी आपल्या खात्यावर 50 हजार रुपये जमा होतील अशी आश्वासन येत्या दोन ते तीन महिन्यांपासून दिले जात आहे.
आंतरजातीय विवाह करणारा जोडप्यांसाठी शासनाने आंतरजातीय विवाह योजना लागू केली आहे दोन वेगवेगळ्या समाजातील जातीभेद लिहायच्या माध्यमातून नष्ट व्हावा या उद्देशाने ही योजना शासनाने लागू केली आहे. या लाभार्थ्यांना लाभ मिळणार की नाही याबद्दल शंका कुशंका लाभार्थ्यांच्या मनात उपस्थित होत आहे यात दिपनगर येथील आंतरजातीय विवाह केलेल्या जोडप्याने अनेक वेळा याबाबत पाठपुरावा करूनही त्यांना कोणतेच समाधानकारक उत्तर मिळाले नाही.
130 लोकांसाठी 65 लाखाचा निधी उपलब्ध असताना देखील पाच दिवसांनी दहा दिवसांनी तुमच्या खात्यावर टाकली जाणार अशीच उत्तर येथे एक ते दीड महिन्यांपासून जिल्हा परिषद चे अधिकारी यांच्या कडून दिले जात आहे मात्र पन्नास हजाराचे लाभ दिला जात नाही लाभ मिळणार का नाही याची शंका मनामध्ये आहे
आंतर जातीय विवाह कायद्याने अंतर्गत प्रोत्साहन निधी शासनाकडुन मिळत असतो कोव्हिड काळापासून निधी लाभार्थींना अजून पर्यंत मिळालेला नाहि. आमचे व्हेरीफिकेशन. होवून २ महिन्या चा काळ उलटून गेला. निधी उपलब्ध असून शासकिय अधिकारी का दिरंगाई करत आहे?
