अनुसूचित जाती जमातींना न्याय देण्यासाठी वकिलांनी संघठीत कायदेशीर कृती कार्यक्रम आखणे ही काळाची गरज. सिद्धार्थ खरात
अत्याचार पिडीतांच्या न्याय हक्कासाठी विशेष सरकारी वकीलांनी अधिक भक्कमपणे बाजू मांडून आरोपीला शिक्षा होणे करिता सर्वतोपरी प्रयत्न करावे ॲड.गजानन चव्हाण
संविधानाच्या रक्षणासाठी देशाच्या प्रत्येक जिल्हा न्यायालया पासून तर सर्वोच्च न्यायायलया पर्यंत वकिलांच्या फौजा निर्माण करा : हर घर वकील ॲड. बी.जी.बनसोडे
मंगेश जगताप, मुंबई प्रतिनिधी
मुंबई:- दिनांक २७-२८ ऑगस्ट २०२२ रोजी इस्लाम जिमखाना, मरिन लाईन्स, मुंबई येथे राष्ट्रीय विशेष सरकारी वकील परिषदेचे आयोजन नॅशनल दलित मूव्हमेंट फॉर जस्टिस आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर लिगल रिसोर्स सेंटर यांच्या संयुक्त विद्यमाने करण्यात आले होते. ॲट्रोसिटी खटल्यात काम करण्याचे विशेष सरकारी वकिलांचे प्रॉसीक्यूशन स्किल डेव्हलप करणे आणि देशात रिजनल नेटवर्क तयार करता यावे या दृष्टीने सदर परिषदेचे नियोजन करण्यात आले.
एन.डी.एम.जे.संघटनेचे राष्ट्रीय महासचिव ॲड.राहुल सिंग यांनी कार्यक्रमाचे अध्यक्षस्थान भूषविले. संघटनचे राज्य महासचिव ॲड.डॉ.केवल उके यांनी आलेल्या पाहुण्यांचे स्वागत करून कार्यक्रमाची प्रस्तावना केली. उपस्थित प्रतिष्ठित पाहुण्यांचा हस्ते थोर महापुरुषांच्या व राष्ट्रमातांच्या प्रतिमेचे पूजन करून कार्यक्रमाचे उदघाटन महाराष्ट्र शासनाचे गृहविभाग सहसचिव मा.सिद्धार्थ खरात यांच्या हस्ते करण्यात आले. आपल्या उदघाटकीय भाषणात त्यांनी “अनुसूचित जाती जमातींना न्याय देण्यासाठी वकिलांनी संघठीत कायदेशीर कृती कार्यक्रम आखणे ही काळाची गरज आहे” असे म्हटले.
आशिया दलित हक्क मंचाचे अध्यक्ष डॉ.एन.पॉल दिवाकर यांनी ऑनलाईन भाषणात जातीय भेदभाव हे देशाच्या विकासातील एक मुख्य अडसर असून यावर उपाय म्हणून वकिल आणि न्यायव्यवस्था यांची सांगड घालून कायदेशीररीत्या जनजागृती करणे गरजेचे आहे असे म्हटले. उदघाटन सत्राचे प्रमुख पाहुणे म्हणून लाभलेले महाराष्ट्र शासनाचे सहसचिव मा. पी.डी.सदांशिव यांनी सर्व राज्यातून आलेल्या विशेष सरकारी वकिलांना कार्यक्रमाच्या व पुढील कार्याच्या शुभेच्छा दिल्या.
महाराष्ट्र आणि गोवा बार कौन्सिलचे माजी अध्यक्ष तथा विद्यमान सदस्य ॲड.गजानन चव्हाण यांनी उदघाटन सत्राच्या समारोपीय भाषणात “अत्याचार पिडीतांना न्याय मिळवून देण्याकरिता विशेष सरकारी वकीलांनी अधिक भक्कमपणे बाजू मांडून आरोपीला शिक्षा होणे करिता सर्वतोपरी प्रयत्न करावे “असे म्हटले.
महाराष्ट्र आणि गोवा बार कौन्सिलचे विद्यमान सदस्य,ॲड.उदय वारुंजीकर यांनी जनहित याचिका कशी दाखल करावी आणि जात पडताळणी याविषयी माहिती सादर केली. “काळा कोट हा वकिलांसाठी वरदान आहे, कोट आपल्या पात्रतेपेक्षा जास्त देतो, त्यामुळे आपण आपल्या काळ्या कोटांशी एकनिष्ठ राहावे” असे म्हणत आपले सत्र संपवले.
फॉरेन्सिक एक्स्पर्ट सौ.तितिक्षा देसाई कांबळे यांनी फौजदारी न्यायात फॉरेन्सिक सायन्सच्या उपयोयोगीतेबद्दलच्या सत्रामध्ये फॉरेन्सिक सायन्स, सायबर गुन्हे आणि फॉरेन्सिक सायन्सचे महत्त्व, डीएनए तंत्रज्ञान विधेयक आणि फॉरेन्सिक पुराव्याच्या मान्यतेबद्दल विविध केसेसचे दाखले देवून माहिती सांगितली. वैज्ञानिक पुराव्यांच्या आधारे आरोपींना शिक्षा कशी लावता येईल यावर त्यांनी प्रकाश टाकला.
महाराष्ट्र पोलीस विभागाचे माजी पोलीस महानिरीक्षक, माननिय सुधाकर सुरडकर ह्यांनी प्रभावी पोलिस तपास आणि पिडीतांवर होनारे अत्याचार ह्याची माहिती दिली. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे ज्येष्ठ वकील, ॲड.संघमित्रा वडमारे यांनी भारतीय न्याय व्यवस्थेतील दलित महिलांची स्थिती या विषयावर सविस्तर माहिती दिली. त्यांनी संविधानात नमूद केलेल्या महिलांचे अधिकार, महिलांवरील गुन्ह्यांशी संबंधित काही प्रकरणे, पुराव्यांशी छेडछाड कशी केली जाते आणि प्रकरणांमधील त्रुटी कशा सोडवल्या जातात याबद्दल माहिती दिली.
ठाणे बार असोसिएशनचे वरिष्ठ वकील, ॲड.राजन साळुंखे ह्यांनी भारतीय पुराव्याचा कायद्याच्या आधारे एखाद्या खटल्यात युक्तिवाद कसा करायचा, इलेक्ट्रॉनिक पुरावे आणि कागदोपत्री पुरावे कसे वापरायचे हे त्यांनी स्पष्ट केले.
एन.डी.एम.जे.संघटनेचे राज्य सचिव मा.वैभव गिते यांच्या आभारप्रदर्शनाने पहिल्या दिवसाच्या कार्यक्रमाचा शेवट करण्यात आला.
दुसऱ्या दिवसाचा पर्व, विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे माजी अध्यक्ष पद्मश्री सुखदेव थोरात ह्यांच्या “भारतीय समाज व्यवस्थेत जातीयता अद्याप का टिकून आहे: वैचारिक आणि कायदेशीर मूल्य” या विषयावरील ऑनलाईन सत्राने झाला.
विशेष सत्र न्यायलयाचे माजी न्यायाधीश न्या.यशवंत चावरे यांनी अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंध सुधारणा कायदा २०१६ यावर माहिती सादर केली. त्यांनी त्यांच्या भाषणात सांगितले, “जोपर्यंत आपण कायद्याबद्दल लोकांच्या मनात चेतना निर्माण करत नाही आणि त्यांना कायद्याबद्दल शिक्षित करत नाही तोपर्यंत आपला विकास होणार नाही.” या सत्रामध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाचे प्रसिद्ध वकील ॲड.नितीन सातपुते यांनी ॲट्रोसिटी कायद्यावरील मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या अलीकडील निर्णयाबद्दल माहिती सादर केली. त्यांनी तपासादरम्यान पुरावे आणि युक्तिवाद सादर करणे आणि अपील समजून घेण्याचे कौशल्य विकसित करणे यावर प्रकाश टाकला.
मुंबई उच्च न्यायालयाचे विशेष सरकारी वकील आणि डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर लिगल रिसोर्स सेंटरचे मुख्य निमंत्रक ॲड. बी.जी.बनसोडे ह्यांनी राज्य पुरस्कृत दलित आणि आदिवासींवर होणारे हिंसाचार ह्यावर त्यांचे मत मांडले. यात देशाचे पंतप्रधान मा.नरेंद्र मोदी म्हटले ‘हर घर तिरंगा’, पण मी म्हणतो ‘हर घर वकील’ होणे महत्वाचे आहे”, असे म्हणत त्यांनी देशाच्या प्रत्येक जिल्हा न्यायालया पासून तर सर्वोच्च न्यायायलयापर्यंत समविचारी कमिटेड वकिलांच्या फौजा निर्माण करा असे म्हणत त्यांच्या सत्राचा शेवट केला. भारतातील अनुसूचित जाती-जमातींच्या जमिनीच्या हक्काच्या कायदेशीर बाबींवर ॲड.प्रविण तायडे ह्यांनी सविस्तर माहिती दिली.
परिषदेच्या दोन्ही दिवसाचे विविध विषयांवरील १२ महत्त्वपूर्ण सत्राचे सूत्र संचालन डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर लिगल रिसोर्स सेंटरचे सहनिमंत्रक ॲड.अनिल कांबळे, समन्वयक ॲड.वर्षा कांबळे,ॲड.विशाल साळवे, ॲड.रुचिता जाधव, ॲड. प्रेमानंद देडे, ॲड. प्रविण बोदडे, एन.डी.एम.जे.संघटनेचे राज्य सचिव वैभव गीते, सहसचिव पी.एस.खंडारे, राज्य महिला संघटक पंचशीला कुंभारकर, राज्य समन्वयक शिवराम कांबळे, राज्य निरीक्षक दिलीप आदमने, ॲड.वैभव धाईंजे, ॲड.गुलाब तळनिकर सह इतर वकील व मान्यवरांनी केले.
सदर परिषदेमध्ये महाराष्ट्र राज्यासह दिल्ली, ओरिसा, पंजाब, तामिळनाडू, कर्नाटक, तेलंगाना आणि आंध्रप्रदेश या राज्यातून सुमारे ७० विशेष सरकारी वकिल सहभागी झाले होते. तसेच कायदा, प्रशासन, प्रसारमाध्यम, सामाजिक व शैक्षणिक क्षेत्रातील नामवंत व्यक्तिमत्त्व यामध्ये, लॅपविंग समूहाचे अध्यक्ष प्रसिद्ध उद्योजक विनोद जाधव, डॉ.बंडू मेश्राम, डॉ.दयानंद इंगळे, थ्रीवेज मिडियाचे चंद्रकांत सोनावणे सह इतर मान्यवरांच्या उपस्थितीत हा कार्यक्रम आतिशय उत्साहात आणि थाटात संपन्न झाला.
एन.डी.एम.जे.संघटनेचे सहसचिव पी.एस. खंडारे यांनी सहायक आयकर आयुक्त मा.अरविंद रामटेके यांचे विशेष आभार मानून दोन्ही दिवसाच्या कार्यक्रमाची सांगता केली.
कार्यक्रमाच्या यशस्वितेसाठी एन.डी.एम.जे.संघटनेचे बंदिश सोनावणे, शशिकांत खंडागळे, शशिकांत वाघ, विजय कांबळे, संदेश भालेराव, मोहन दिपके, नवनाथ भागवत, ॲड.आनंद खंडेराव सह इतर विधी महाविद्यालयीन विद्यार्थीनी सुरभी खंकाळ, चेतना कांबळे आणि ईश्वरी मते यांनी विशेष योगदान दिले.

