देवेंद्र सिरसाट, हिंगणा तालुका प्रतिनिधी
नागपूर:- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लोकसभा निवडणूक 2014 ला बारामती येथे संपूर्ण धनगर बांधवांना आपल्या भाषणात वचन दिले की भारतीय जनता पक्षची सत्ता केंद्रात आली तर संपूर्ण महाराष्ट्रातील धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीचे आरक्षण देण्यात येईल या दिलेल्या वचनाचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना विसर पडला का असा संतप्त प्रश्न संपूर्ण महाराष्ट्रातील धनगर समाजाला पडलेला आहे.
केंद्र सरकारने भारतातील छत्तीसगड, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, तामिळनाडू व उत्तरप्रदेश राज्यातील आदिवासी समुदायांचा अनुसूचित जमाती मध्ये समावेश करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे.येणाऱ्या काळातील हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगड येथील विधानसभा निवडणुकीला समोर जाण्याचा उद्धेशाने केलेला प्रयत्न दिसतो.
पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय कॅबिनेट मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अनुसूचित जमातीमध्ये पाच राज्यातील आदिवासी समुदायांचा समावेश अनुसूचित जमातीमध्ये करण्याचा निर्णय झालेला आहे.प्रत्यक्ष उच्चार आणि इंग्लिश स्पेलिंगमधील तफावतीमुळे अनुसूचित जमातीमध्ये समावेशपासून वगळल्या गेलेल्या समुदायाना यातून लाभ मिळणार असल्याचे आदिवासी कल्याणमंत्री श्री.अर्जुन मुंडा यांनी सांगितले. छतीसगढ मधील बारा समुदायांना अनुसूचित जमातीमध्ये स्थान देण्यात आले असुन या समुदायाच्या पर्यायवाची जातींनाही अनुसूचित जमातीच्या यादीमध्ये समाविस्ट करण्यात आले आहे. याराज्यातील भारीयभूमीया जातीच्या भूइया, भुईया, भुया,भुरिया या जातीच्या इंग्रजी नावामध्ये बदल नकरता भारिया या नावाचा समावेश करण्यात आला आहे. पांडो या नावासोबत पंडो, पंन्डो पंणडो ही नावे देखील समावण्यात आलेली आहे. तर या नावाला पर्याय म्हणुन धनुहार, धनुवार,याजाती धनगडची दुरुस्ती धांगड अश्या वेगळ्या नावाचा समावेश आहे.याव्यतिरिक्त हिमाचल प्रादेश मधील सिरमौर जिल्ह्यातल्या ट्रान्स गीरी भागातील हट्टी समुदायाचा अनुसूचित जमातीच्या यादीत समावेश करण्यात आला. तामिळनाडू मधील नारिकोवनचा पर्याय म्हणुन कुरुवीक्करन, कर्नाटक मध्ये काडी कुरबा या जातीच्या नावाला पर्याय म्हणुन बेट्टा-कुरुबा या जातीचा समावेश केला.याअखेर उत्तरप्रदेश मधल्या 13 जिल्ह्यामधील गोंड समुदायाला अनुसूचित जाती मधून काढुन अनुसूचित जमातीच्या यादीत समाविष्ट करण्यात आला आहे.
यापुर्वी २००२ मध्ये झारखंड, ओरीसा, बिहार राज्य मधील अनुसूचित जमातीच्या यादीत ओरांव, धनगड किंवा ऊरांव, धनगड ऐवजी ओरांव, धनगर अशी दुरुस्ती करण्यात आली तेव्हा सुध्दा महाराष्ट्र च्या धनगर समाजाच्या तोंडाला पानं पुसली गेली होती.
महाराष्ट्रात अनुसूचित जमातीचा दर्जा मिळण्याची धनगर समाजाची मागणी असली तरी याबाबत प्रस्ताव राज्य सरकारकडून अध्यापक केंद्राकडे आलेला नाही असे आदिवासी कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा यांनी स्पष्ट केले. महाराष्ट्रात धनगर समाजाचा भटक्या आणि विमुक्त जमातीमध्ये येतो. धनगड आणि धनगर नामफरकाच्या वादामुळे अनुसूचित जमातीमध्ये समावेश होत नसल्याची संपूर्ण धनगर समाजाची तक्रार आहे.
महाराष्ट्र राज्यातील धनगर समाजाला वापर राजकारणासाठी होत आहे. परंतु धनगर समाजाला मुख्य मागणी पासून दूर ठेवल्या जात आहे. महाराष्ट्र राज्यात कांग्रेस आणि राष्ट्रवादी सरकार होते तेव्हा धनगर समाजाची दिशाभूल केली आणि आता 2014 पासून केंद्रात आणि राज्यात भारतीय जनता पक्षाचे सरकार असून धनगर समाजाचा मता करिता वापर करून घेतला जात आहे. आणि भारतीय जनता पक्ष धनगर समाजाची दिशाभूल करत आहे.
