निखिल पिदूरकर, कोरपणा तालुका प्रतिनिधी
कोरपना:- माहितीचा अधिकार कायद्याखाली मागितलेली माहिती देण्यासाठी उप अधीक्षक भूमी अभिलेख कार्यालय कोरपना येथे प्रत्येक पानामागे १० रुपयांची अवाजवी आकारणी ‘आरटीआय’ अर्जदारकडून केली आहे. ‘आरटीआय’ अर्जावर माहिती देताना सरकारी विभागांनी प्रत्येक पानासाठी दोन रुपये शुल्क आकारावे, असा राज्य सरकारचा नियम आहे.
माहिती अधिकार कार्यकर्ता महासंघाचे कार्यकर्ते मोहब्बत खान यांनी- पोटहिस्सा मोजणी झालेल्या आकारफोड व प्रलंबित मोजणी प्रकरण विषयी माहिती ‘आरटीआय’ अंतर्गत मागितली होती. त्यावर ‘उपअधीक्षक भूमी अभिलेख कार्यालय कोरपना यांनी ८ पानांची माहिती देण्यासाठी प्रत्येक पानामागे १० रुपये या दराने ८० रुपये आकारले व त्यांना सदरची माहिती पुरविण्यात आली आहे ‘देशभरात ‘आरटीआय’ कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर राज्य सरकारने २००५ मध्ये परिपत्रक काढून सरकारी विभागांनी माहिती देण्यासाठी प्रत्येक पानाला दोन रुपये आकारावे असा नियम केला आहे.
या शुल्कात वाढ करण्याचा अधिकार राज्य सरकारलाच आहे. मात्र, ‘उप अधीक्षक भूमी अभिलेख’ने मनमानी पद्धतीने प्रत्येक पानामागे १० रुपये शुल्क आकारणी कशी काय सुरू केली,’ असा सवाल मोहब्बत खान यांनी उपस्थित केला व सदर प्रकरणाबाबत माननीय माहिती अधिकार आयुक्त नागपूर येथे कलम १९ अंतर्गत तक्रार करणार अशी माहिती दिली.
