संतोष मेश्राम राजुरा तालुका प्रतिनिधी
महाराष्ट्र संदेश न्युज ! ऑनलाईन नागपूर:- वृत्तानुसार, सार्वत्रिक विधानसभा निवडणुकीत पराभूत झालेल्या महाविकास आघाडीच्या (काँग्रेस – राष्ट्रवादी आघाडी) 26 उमेदवारांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात भाजप आणि महायुतीच्या शिंदे गटाच्या विजयी उमेदवारांवर गंभीर आरोप करत याचिका दाखल केली आहे. ईव्हीएमच्या वापरावर प्रश्न उपस्थित करत असे म्हटले आहे की, निवडणूक आयोगाने कायदेशीर अधिसूचना जारी न करता निवडणुका घेतल्या
तीन मोठी नावे आली निशाण्यावर या याचिकांवर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठानं बल्लारपूरचे भाजपा आमदार सुधीर मुनगंटीवार, राजुराचे भाजपा आमदार देवराव भोगले, सिंदखेडराजा राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे मनोज कायंदे या तीन सत्ताधारी आमदारांना समन्स बजावले आहेत आणि या नेत्यांना तीन आठवड्यांच्या आत त्यांचे उत्तर दाखल करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने गंभीर प्रश्न उपस्थित: काँग्रेस उमेदवार संतोष सिंग रावत, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे डॉ. राजेंद्र शिंगणे आणि काँग्रेसचे सुभाष धोटे यांनी उच्च न्यायालयात स्वतंत्र वेगवेगळ्या याचिका दाखल केल्या आहेत. ज्यात असा आरोप केला आहे की, ईव्हीएम वापरून निवडणूक घेण्यापूर्वी कोणतीही अधिसूचना जारी करण्यात आली नव्हती. पराभूत उमेदवारांना सीसीटीव्ही फुटेज आणि फॉर्म क्रमांक १७ च्या प्रती देण्यात आल्या नाहीत. व्हीव्हीपॅट स्लिप मोजल्या गेल्या नाहीत.
निवडणूक आयोगाला न्यायालयाने दिलासा दिला, पण विजयी उमेदवारांना नोटीस बजावली आहे. नागपूर उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती वृषाली जोशी आणि न्यायमूर्ती प्रवीण पाटील यांच्या खंडपीठाने याचिकेतून निवडणूक आयोग आणि इतर संस्थांची नावे वगळण्याचे आदेश दिले, परंतु विजयी आमदारांना नोटीस बजावली आणि 4 आठवड्यांच्या आत त्यांचे उत्तर दाखल करण्यास सांगितले. याचिकाकर्त्यांचे वरिष्ठ वकील अॅड. आकाश मून आणि अॅड. पवन दहत यांनी निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकता राखली गेली नाही आणि यामुळे लोकशाहीच्या पायावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होते, असा युक्तिवाद केला.
हे प्रकरण महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठ्या वादळाचे संकेत आहे. जर उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांच्या बाजूने निकाल दिला तर निवडणूक प्रक्रिया, ईव्हीएमची वैधता आणि निवडणूक आयोगाची भूमिका यावर देशव्यापी वादविवाद सुरू होऊ शकतो. आता सर्वांचे लक्ष पुढील सुनावणीकडे आहे, जी येत्या आठवड्यात या राजकीय उलथापालथीची दिशा ठरवेल.
