युवराज मेश्राम प्रधान संपादक
महाराष्ट्र संदेश न्युज ! ऑनलाईन नागपूर:- राज्यात सर्वत्र जोरदार पाऊस झाल्याने अतिवृष्टी व पूर परिस्थितीमुळे शेतकऱ्याचे पीक वाहून गेले आहे. त्यामुळे राज्यातील शेतकरी हवालदिल झाले आहे. त्यात दिवाळी पूर्वी सर्व शेतकऱ्यांच्या खात्यात नुकसान भरपाईची रक्कम जमा करण्याची घोषणा राज्य सरकारकडून करण्यात आली होती. परंतु सोमवारपर्यंत प्रत्यक्षात 30, 829 इतक्या शेतकऱ्यांचा खात्यात नुकसानीचा निधी जमा झाला आहे. एकूण शेतकऱ्यांपैकी 30 टक्केच शेतकऱ्यांच्या खात्यात निधी जमा झाला. यामुळे दिवाळीपर्यंत सर्व शेतकऱ्यांचा खात्यात निधी जमा होण्याचा सरकारचा दावाही फोल ठरल्याचे दिसते. दुसरीकडे लक्ष्मीपूजनाच्या दिवशी सकाळपर्यंत इतर शेतकऱ्यांच्या खात्यातही निधी जमा होईल, असा दावा प्रशासनाने केला आहे.
राज्यात अतिवृष्टी आणि ढगफुटीसारख्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. हजारो हेक्टरपेक्षा जास्त क्षेत्रातील कापूस, सोयाबीन, तूर, मका, बाजरी, भुईमूग, ऊस आणि भाजीपाला पूर्णपणे नष्ट झाला. हजारो कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा अंदाज आहे. शेतकऱ्यांचे कष्ट वाया गेले, कर्जाच्या रकमेसह बियाणे, खते आणि कीटकनाशके देखील नष्ट झाली. भरपूर पाऊस पडला. जलाशय, नद्या आणि नाले काठोकाठ भरले होते. इतका पाऊस पडला की शेतातील मातीचा सुपीक थर वाहून गेला. त्यामुळे शेतकरी बेजार झाले आहे.
सर्वत्र दिवाळीचा उत्सव शुक्रवार पासून सुरू झाला आहे. असे असतानाही राज्य सरकार कडून दिवाळी पूर्वीच सर्व शेतकऱ्यांना निधी देणार असल्याचे सांगण्यात येते होते. सरकारच्या लेखी लक्ष्मीपूजन म्हणजेच दिवाळी उत्सव असल्याची टीका शेतकऱ्यांकडून होत आहे. प्रत्यक्षात लक्ष्मीपूजन पूर्वीही सर्व शेतकऱ्यांना नुकसानाची मदत मिळाली नाही.
शेतकऱ्यांची दिवाळी आनंदी करण्यासाठी सर्व शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाईची रक्कम देण्याची घोषणा केली होती. नागपूर जिल्ह्यात 1,03,871 शेतकरी अतिवृष्टी व पूर परिस्थितीमुळे बाधित झाले असून 87,169 हेक्टरवरील शेत पिकांचे नुकसान झाले. यांना मदतीसाठी 114.64 कोटींच्या मदतीचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात आला होता. शासनाने 112 कोटींचा निधी वितरित केला. 20 तारखेपर्यंत 30 हजार 829 शेतकऱ्यांच्या खात्यात 32 कोटी 33 लाख 45 हजार 740 रुपये जमा करण्यात आल्याचा दावा करण्यात येत आहे. एकुण शेतकऱ्यांच्या फक्त 30 टक्केच शेतकऱ्यांना मदत मिळाली.
सरकारने प्रस्ताव केला परत: सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयांकडून शासनाच्या निकषानुसार मदतीचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविला होता. हा प्रस्ताव तीन हेक्टरनुसार होता. परंतु शासनाला दोन हेक्टरच्या मर्यादेतील प्रस्ताव व त्यावरील हेक्टरचा असे दोन स्वतंत्र मागणीचे प्रस्ताव हवे होते. त्यामुळे एकदा शासनाकडून प्रस्ताव पाठविण्यात आला. त्यामुळेही मदतीस विलंब झाल्याचे समजते.
