मानवेल शेळके, नाशिक जिल्हा प्रतिनिधी
नाशिक:- गेल्या काही दिवसांपासून नाशिक-मुंबई महामार्ग चर्चेत आला आहे. माजी मंत्री छगन भुजबळ यांनी याबाबत आक्रमक भूमिका घेत नाशिक-मुंबई महामार्ग रडारवर घेतला होता. महामार्गावर पडलेले खड्डे बुजवा अन्यथा टोल बंद करण्याचा इशारा देत अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयावर देखील आंदोलन केले जाईल असा इशारा दिला त्यांनी दिला होता.
मात्र इतकंच काय तर विद्यमान पालकमंत्री दादा भुसे यांनी देखील याबाबत अधिकाऱ्यांची बैठक घेत कानउघडणी केली होती. त्यात पंधरा दिवसाच्या आत महामार्ग खड्डेमुक्त करण्याच्या सूचना देखील केल्या होत्या. यावरून राजकीय नेत्यांनी नाशिक-मुंबई हा महामार्ग रडारवर घेतलेला असतांना नाशिक सिटीझन फोरमने थेट उच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे. नाशिक सिटीझन फोरमने खड्ड्यांचे साम्राज्य, कसारा घाटातील नेहमी खचणारा रस्ता आणि वाहतुक कोंडी पासून सुटका मिळावी याबरोबरच टोल वसूलीला स्थगिती द्यावी अशी मागणी केली आहे. याबाबत उच्च न्यायालयात नाशिक सिटीझन फोरमने धाव घेतली आहे.
नाशिक-मुंबई महामार्गावरील पडलेल्या खड्ड्यांमुळे वाहनधारक अत्यंत त्रस्त होत असतांना राजकीय व्यक्तींना याचा त्रास होऊ लागला आहे. इगतपुरी ते घोटी या परिसरात महामार्गावरील खड्डे बुजवण्यास सुरुवात झाली असली तरी मोठ्या प्रमाणात या महामार्गाचे काम करण्याची आवश्यकता नक्की आहे. माजी उमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी याबाबत अधिकाऱ्यांना घेऊन महामार्गाची पहाणी केली होती, त्यावेळी टोल बंदचा इशारा दिला होता.
छगन भुजबळ यांना खड्ड्यांपासून एक आजार देखील जडला आहे, याशिवाय माजी पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी तर महामार्गाचा प्रवास सोडून रेल्वेने प्रवास सुरू केला आहे.
एकूणच नाशिक-मुंबई महामार्गाची झालेली परिस्थिती ही गंभीर असल्याने आता नाशिक सिटीझन फोरम देखील पुढे आले असून उच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे. त्यामुळं या सुनावणी दरम्यान टोल वसूलीला स्थगिती मिळते का ? ज्यांना या याचिकेत पार्टी केले आहेत त्यांच्यावर काही कारवाईचे आदेश निघतात का ? याकडे नाशिककरांचे लक्ष लागले आहे. या अर्जात महाराष्ट्र शासन भारतीय राष्ट्रीय राज्य मार्ग प्राधिकरण, प्राधिकरणाचे प्रकल्प संचालक, मुंबई नाशिक एक्सप्रेस वे लिमिटे, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, इन्फ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड यांना प्रतिवादी करण्यात आलेले आहे.
