महेंद्र कदम, संगमनेर तालुका प्रतिनिधी
संगमनेर:- गायरान जमिनीतील अतिक्रमण काढण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर जिल्हा प्रशासनाने सुरू केलेल्या हालचालीवरून संगमनेर तालुक्यातील आश्वी खुर्द येथील गोर-गरीब नागरिक हवालदिल झाले आहे. या कारवाईला विरोध दर्शविण्यास महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांची ग्रामस्थ शिष्ट मंडळाने भेट घेतली. यावेळी ना. विखे पाटील यांनी ग्रामस्थांशी चर्चा करुन, राज्य शासनाच्या माध्यमातून स्थगिती याचिका दाखल करणार असल्याचे सांगत काळजी करु नका, असा ठाम विश्वास देत दिलासा दिला आहे.
यापूर्वी रविवारी सकाळी याविषया संदर्भात विचार-विनिमय करण्यासाठी आश्वी खुर्द येथे ग्रामस्थांची बैठक पार पडली. अ‍ॅड. अनिल भोसले, संजय गायकवाड, संतोष भडकवाड, सोपान सोनवणे, सुयोग सोनवणे, एकनाथ मुन्तोडे, रावसाहेब मुन्तोडे, संजय शिरतार, बाळासाहेब दरेकर, उमेश सालकर, दिपक सोनवणे, कैलास गायकवाड, मेजर रावसाहेब भडकवाड, संभाजी बलसाने, विलास गायकवाड, दत्ता मोरे, संजय कहार, भारत बर्डे, सुखदेव मुन्तोडे, राजमहमंद पठाण, संतोष शेजुळ, दिनकर कदम, किरण बिडवे, भारत लकारे आदींसह सर्व पक्षीय कार्यकर्ते व ग्रामस्थ उपस्थित होते.
यावेळी अ‍ॅड. अनिल भोसले म्हणाले, गायरान जमिनीवर सर्व जाती, धर्माची माणसे तीन ते चार पिढ्यांपासून राहत आहेत. नुकताच गायरान जमिनीवरील अतिक्रमने हाटवण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले, परंतु त्याच जमिनीवर पूर्वी सरकारने गोर गरीबांना घरकुले बांधून दिली आहे . हा आदेश न्यायालयाचा आहे. राज्य सरकारने कोणताही अन्याय केला नाही. या आदेशाला स्थगिती मिळावी, कायदेशीर लढा उभारण्यास आपण सर्वांनी राहत असलेल्या जागेच्या मूळ कागदपत्रांची उपलब्धता करुन ना. विखे पा. यांच्या कार्यालयाकडे जमा करावी. यामुळे न्याय मिळण्यात अडचण येणार नाही.
या अडचणीच्या काळात राज्य सरकार आपल्या पाठिशी ठाम उभे आहे. ना. विखे पा. न्याय मिळवून देतील. सर्व पक्षीय नेते, कार्यकर्ते व नागरीकांनी राजकारणाचे जोडे बाजूला ठेवून संघटीतपणे या कायदेशीर लढ्याच्या संघर्षासाठी एकत्र यावे, असे आवाहन अ‍ॅड. भोसले यांनी केले. यावेळी संतोष भडकवाड म्हणाले, 2011 पुर्वी अतिक्रमणे कायम करण्याचा शासनाचा जीआर होता, परंतू कर्मचार्‍यांच्या ढिसाळ कारभारामुळे बेघर होण्याची वेळ सर्वसामान्य नागरीकावर आली.
त्यामुळे ना. विखे पा. यांना भेटून अतिक्रमण कायम करुन हक्काचे सीटी सर्वे उत्तारे मिळण्याची मागणी करणार असल्याचे सांगितले.
यानंतर कारवाईला विरोध दर्शवण्यास ना. राधाकृष्ण विखे पा. यांची आज जनता दरबारात लोणी येथे ग्रामस्थ शिष्टमंडळाने भेट घेतली. यावेळी ना. विखे पाटील यांनी ग्रामस्थांशी चर्चा करुन राज्य शासनाच्या माध्यमातून स्थगिती याचिका दाखल करणार असल्यामुळे काळजी करु नका, असा शब्द देत नागरीकांना दिलासा दिल्याने शिष्टमंडळाने ना. विखे पा. यांचे आभार मानले. गावासाठी एखादा प्रकल्प उभा करावा, योजना आणावी किंवा आपत्कालीन परिस्थितीत गावांचे तात्पुरते स्थलांतर करता यावे, यासाठी प्रत्येक गावात गायरान जमीन राखीव ठेवण्यात आली, पण या जमिनीवर अतिक्रमण झाले.
खळबळ उडाली..!
अलिकडेच सर्वोच्च न्यायालयाने अशी बांधकामे 31 डिसेंबरपूर्वी हटविण्याचे आदेश दिले. या अनुषंगाने अशा बांधकामांचा सर्वे करून, नोटीस देण्याची तयारी सुरू झाल्याने खळबळ उडाली आहे.
