सौ. हनिशा दुधे, बल्लारपूर तालुका प्रतिनिधी
चंद्रपूर:- संपूर्ण राज्यात शेतकरी, मजूर आणि ग्रामीण भागातील नागरिकाच्या सहकार्यातून सहकार क्षेत्रातील सर्वात मोठ्या बँक म्हणजेच जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेच जाळ उभ राहील होत. पण आज या सहकारी बँक अनियमितता, आणि सावळा गोंधळ झाल्याने पूर्णत्व मोडकळीस आल्याने चित्र दिसून येत आहे. अशातच चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेने 360 नोकर पदांची भरती करण्याचा घाट घातला होता. त्याला सहकार विभागाने स्थगिती दिली होती. त्यानंतर बॅंकेने हालचाली करून स्थगिती उठविली. पण नंतर पुन्हा स्थगिती कायम ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले.
चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेने 360 पदांच्या नोकर भरतीबाबत चंद्रपूरचे जिल्हाचे खासदार बाळू धानोरकर व वरोऱ्याच्या आमदार प्रतिभा धानोरकर यांनी पाठपुरावा करून भरती थांबविण्यात मोठी भूमिका बजावली होती. खासदार धानोरकर यांनी हा मुद्दा संसदेत तर आमदार प्रतिभा धानोरकर यांनी विधानसभेत देखील उपस्थित केला होता. त्यानंतर भरती रोखण्याच्या हालचालींना वेग आला होता. लोकप्रतिनिधींनी सत्यता निदर्शनास आणून दिल्यानंतर 12 मे 2022 ला सहकार विभागाने स्थगिती दिली होती. त्यावर 23 नोव्हेंबर रोजी स्थगिती उठविण्यात आली होती. मात्र, 29 नोव्हेंबर रोजी सुधारित आदेश निघाले असून, स्थगिती कायम ठेवण्यात आली आहे.
चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने सहकार खात्याची मागील 10 वर्षात घडलेल्या अनेक गंभीर तक्रारी लपवून ही मान्यता मिळविली होती. 2017 ला विहित कार्यकाळ संपल्यानंतर कोणतेही धोरणात्मक निर्णय घेण्याचे टाळून नोकर भरती, अमाप व अवास्तव खरेदीवर खर्च, मानधनावर लपून छपून भरती, निवृत्त अधिकारी यांना मानधनावर नेमणूक विम्यावर खर्च, अव्यवहार्य पोटनियम दुरुस्ती, शेतकरी कल्याण निधीचा गैरवापर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी याची रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, नाबार्ड, सहकार खात्याचे फिट ॲड प्रॉपर क्रायटेरिया नियमात न बसणाऱ्या व्यक्तीची नियुक्ती करून गंभीर गुन्हे लपवून केंद्र व राज्य सरकारची दिशाभूल इत्यादी गैरव्यवहार प्रकरणी चौकशी करण्याची खासदार बाळू धानोरकर व आमदार प्रतिभा धानोरकर यांनी शासनदरबारी लावून धरली. काही निवडक मंडळींनी सहकार खात्याची वर नमूद बाबी दडपून बँकेच्या रकमेची उधळपट्टी करीत होते.
खासदार धानोरकर बँकेतील काळजीवाहू संचालक मंडळ करीत असलेल्या गैरकृत्यांना आळा घालण्यासाठी अजूनही शासन दरबारी पाठपुरावा करीत आहेत. अनेक गंभीर गैरप्रकार रोखण्यासाठी काही संचालकांनी खासदारांशी संपर्क साधून पुरावे दिले आहेत. त्यामुळे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, काही संचालक व अधिकारी अडचणीत येण्याची दाट शक्यता आहे.
