परतूर उपविभाग अधिकारी कार्यालया समोर 17 फेब्रुवारी रोजी वंचित बहुजन आघाडी परतूर तालुक्याच्या वतीने धरणे आंदोलन. मागण्यांचे निवेदन उपविभागीय अधिकारी यांच्या मार्फत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सादर करण्यात येणार.
रविंद्र भदर्गे जालना जिल्हा प्रतिनिधी
महाराष्ट्र संदेश न्युज ! ऑनलाईन परतूर:- महाराष्ट्र स्तरावरील व परतूर मतदार संघात बरेचसे प्रश्न प्रलंबित आहेत. सध्याच्या स्थितीत सुलतानी आणि आसमानी संकटांमुळे शेतकरी परेशान आहे. खर्च आणि उत्पादनाचा ताळमेळ बसत नाही पर्यायाने शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण खूप वाढलेले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील शेतकयांची सरसकट कर्जमाफी करण्यात यावी. तसे अभिवचन आपण आपल्या जाहीरनाम्यातही दिलेले आहे. तसेच या सोबत परतूर मतदारसंघात अनेक समस्या निर्माण झाल्या आहेत. प्रशासनावर कोणाचाही अंकुश नाही. अवैध धंदे वाढलेले आहेत. वाळू आणि मुरूम चोरीचे प्रमाण फार मोठ्या प्रमाणात वाढलेले आहे. अधिकारी मूग गिळून गप्प आहेत. गौण खनिजांच्या चोरीत थातूर-मातुरकारवाया केल्या जातात. मोठ-मोठ्या तस्करांना अभय दिल्या जातोय. कायद्याचा धाक गुंडांना राहिलेला नाही. त्यामुळे या सर्व प्रश्नांना वाचा फोडण्यासाठी दिनांक 17 फेब्रुवारी 2025 रोजी उपविभागीय अधिकारी कार्यालय परतूर समोर वंचित बहुजन आघाडी मंठा-परतुर- नेर-सेवलीच्या वतीने एक दिवसीय धरणे आंदोलन करून खालील मागण्या आपणापर्यंत पोहोचवित आहोत. आपण तात्काळ दखल घेऊन कार्यवाही करावी अशी मागणी परिपत्रकातून देण्यात आली आहे.
वंचित बहुजन आघाडीच्या मागण्या
1) महाराष्ट्रातील शेतकयांची तात्काळ सरसकट कर्ज माफी करण्यात यावी.
2) ओबीसी विद्यार्थ्यांना ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आधार योजने अंतर्गत भोजन निवास व निर्वाह भत्ता तात्काळ अदा करा.
3) महाराष्ट्र शासनाकडून घरकुल अनुदानात शहरी/ ग्रामीण असा भेदभाव न करता सारखे अनुदान देण्यात यावे. तसेच सदरील अनुदान चार ऐवजी दोन हप्त्यात अदा करावे व घरकुल बांधकामासाठी लाभधारकास मोफत रेती देण्याच्या धोरणाची कार्यवाही करण्यात यावी.
4) सोमनाथ सूर्यवंशी यांच्या हत्येची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कार्यवाही व्हावी.
5) प्रचंड गाजावाजा होत असलेली परतुर-मंठा वाटर ग्रीड योजनेचे काम पूर्ण न होताच बिले अदा केली गेली. त्यामुळे संबंधित दोषी भ्रष्ट अधिकारी व गुत्तेदार यांच्यावर कडक कार्यवाही करण्यात यावी.
6) लोअर दुधना प्रकल्पातील 20% पाणी परतुर तालुक्यासाठी राखीव आहे त्याचा उपयोग व फायदा होत नाही. त्यामुळे शेती व सिंचनाकरिता उपसा जलसिंचन योजना राबविण्यात यावी.
7) युती शासन सत्तारूढ झाल्यापासून तालुक्यात अवैध धंदे बोकाळले आहेत. रेतीची प्रचंड चोरी, मुरूम /दगड यांची चोरी जुगार, मटका अवैध दारू विक्री तात्काळ थांबविण्यात यावी.
8) मंठा/ परतूर पंचायत समिती अंतर्गत प्रशासक कालावधीत प्राप्त शेष वित्त आयोग निधीच्या खर्चात प्रचंड भ्रष्टाचार झालेला आहे. त्याची तात्काळ चौकशी करण्यात यावी.
9) मंठा /परतूर पंचायत समिती स्तरावर प्रलंबित ग्रामपंचायतीच्या तक्रारीचे निवारण करताना केवळ सत्ताधाऱ्यांशी संबंधित लोकांना पूरक असेच निर्णय घेतले जात आहेत. हा पक्षपातीपणा थांबविण्यात यावा.
10) मंठा / परतूर पंचायत समिती अंतर्गत होणारी महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजनेची कामे न करताच बिले अदा केली जात आहेत. तालुक्यात केवळ शासनाची लूट करण्याचा उद्योग अधिकायांच्या भ्रष्ट कारभारामुळे होतोय यावर पावबंद करावा.
11) मतदार संघातील रस्त्यांची कामे (सिमेंट/डांबरी रस्ते) अत्यंत बोगस होत आहेत. सत्ताधा-यांच्या दबावाखाली व संगनमत करून निकृष्ट दर्जाची कामे चालू आहेत. रस्त्याच्या बाजूला साईड पंखे तर भरण्याची पद्धतच बंद झालेली आहे. याची देखील चौकशी करण्यात यावी.
12) महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनीकडून परतूर-मंठा तालुक्यातील गावेच्या गावे वसुलीसाठी बंद केली जात आहे. हा वसुलीचा आघोरी प्रकार थांबविण्यात यावा.
13) परतूर-मंठा पंचायत समिती गट साधन केंद्रांतर्गत विस्तार अधिकारी व केंद्रप्रमुख यांच्या नेमणुका या गैर कायदेशीर रीतीने केलेल्या आहेत त्या ठिकाणी कायदेशीर पद्धतीने नेमणुका करण्यात याव्यात.
या व अन्य मागण्यासाठी तात्काळ दखल घेण्यात यावी. अन्यथा वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने यापेक्षा तीव्र आंदोलन पुकारण्यात येईल. ती वेळ येणार नाही अशा इशारा यावेळी देण्यात आला आहे.
