जवेली खुर्द ग्रामपंचायत नागरिक आणि तालुकावासीयांचा प्रशासना विरोधात एल्गार, जंगल आणि पाण्यासाठी संघर्ष अटळ; पेसा कायद्याचे उल्लंघन झाल्यास जनआंदोलन छेडण्याचा भाकपचा सक्त इशारा सोबतच, ‘जिल्ह्यातील सर्व खदान रद्द करा’.
विश्वनाथ जांभुळकर एटापल्ली तालुका प्रतिनिधी
महाराष्ट्र संदेश न्युज ! ऑनलाईन एटापल्ली:– गडचिरोली जिल्ह्यातील एटापल्ली तालुक्यात वेलमागड- नैनवाडी परिसरात प्रस्तावित खदान प्रकल्पाविरोधात स्थानिक नागरिकांनी आणि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) गडचिरोली जिल्हा कौन्सिलने आक्रमक आणि निर्णायक भूमिका घेतली आहे. सदर खदान म्हणजे थेट पर्यावरण आणि आदिवासींच्या उपजीविकेवर हल्ला असल्याचा आरोप करत, जवेली खुर्द ग्रामपंचायत क्षेत्रातील नागरिक व तालुकावासीयांनी मिळून उपविभागीय अधिकारी, एटापल्ली यांच्याकडे निवेदन सादर केले आहे.
वेलमागड-नैनवाडी परिसरातील खदान रद्द करा: आदिवासींच्या अधिकारांचा प्रश्न उपस्थित करत स्थानिक नागरिकांनी स्पष्ट केले आहे की, हा प्रस्तावित प्रकल्प कोणत्याही परिस्थितीत सुरू होऊ दिला जाणार नाही. यामागची मुख्य आणि निर्णायक कारणे अशी आहेत.
ग्रामसभेची अवहेलना: महाराष्ट्रात लागू असलेल्या पेसा कायदा १९९६ आणि वनाधिकार कायदा २००६ नुसार आदिवासी भागात ग्रामसभेची संमती घेणे बंधनकारक आहे. जवेली खुर्द ग्रामपंचायत क्षेत्रातील जनतेने या प्रकल्पाला संमती दिलेली नाही. नागरिकांना डावलून खदान प्रक्रिया पुढे नेणे हे थेट कायद्याचे उल्लंघन आणि आदिवासींच्या मूलभूत अधिकारांची पायमल्ली आहे. प्रशासनाचा हा पवित्रा लोकशाही मूल्यांची हत्या करणारा आहे.
पर्यावरणाचा विध्वंस : ही खदान सुरू झाल्यास वेलमागड-नैनवाडी परिसरातील दाट जंगल नष्ट होईल आणि येते मोठ्या प्रमाणात प्रदूषण होत शेती आणि नागरिकांना मोठ्या त्रास सहन करावा लागणार.
