आमदार डॉ.आशिष देशमूख सहित गेल कंपनीच्या टीमनी केली जागेची पाहणी.
अनिल अडकिने नागपूर जिल्हा प्रतिनिधी
महाराष्ट्र संदेश न्युज ! ऑनलाईन सावनेर:- सावनेर येथे १० हजार कोटींच्या भव्य खत प्रकल्पाची उभारणी करण्याच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलत आज आमदार डॉ. आशिषराव देशमुख आणि GAIL (Gas Authority of India Ltd.) तसेच MIDC च्या अधिकारी मंडळाने जागेची पाहणी केली. खुर्सापार, जटामखोरा, जलालखेडा आणि सावळी मोहतकर या ठिकाणी प्रत्यक्ष भेट देत प्रकल्प आराखड्याचा सखोल आढावा घेण्यात आला.
हा प्रकल्प सावनेरमध्ये आणण्यासाठी आमदार डॉ. आशिष देशमुख यांनी गेल्या काही महिन्यांपासून सातत्याने पाठपुरावा केला. केंद्र सरकारशी नियमित संवाद साधत त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत अनेक बैठक घेतल्या. त्यांच्या विशेष प्रयत्नांमुळे केंद्र सरकारने हा प्रकल्प मंजूर करून घेतला आहे. या प्रकल्पाची उत्पादन क्षमता 1.27 MMTPA असून भविष्यात ती वाढवण्याचीही योजना आहे.
शेतकरी आणि तरुणांसाठी मोठा दिलासा: या प्रकल्पात युरिया तसेच शेतीसाठी लागणारी इतर उत्पादने निर्माण केली जाणार आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना खाताची उपलब्धता वाढेल, दर स्थिर राहतील आणि आर्थिक लुबाडणुकीपासून संरक्षण मिळेल.
प्रादेशिक उद्योगवाढीला नवे पंख : खत प्रकल्पामुळे सावनेर परिसरात मोठ्या प्रमाणात उद्योगधंदे, गुंतवणूक आणि व्यापारवृद्धी होणार आहे. असा फर्टिलायझर कॉम्प्लेक्स उभारला गेल्यास त्याभोवती पूरक उद्योग, सेवा क्षेत्र आणि वाहतूक व्यवस्थेत नवे रोजगार निर्माण होतील. प्रकल्पामुळे संपूर्ण विदर्भात कृषिउद्योग क्षेत्राचा प्रमुख केंद्र म्हणून विकसित होण्याची क्षमता प्राप्त करेल.
हजारो तरुणांसाठी रोजगार निर्मिती: या प्रकल्पामुळे हजारो तरुणांसाठी रोजगाराची नवी दारे खुली होत असून सावनेर तालुक्यातील बेरोजगारी कमी करण्यासाठी हा प्रकल्प मोठा आधार ठरणार आहे.
राज्य सरकारची सकारात्मक भूमिका: १७ जुलै २०२५ रोजी झालेल्या प्राथमिक बैठकीनंतर आणि ४ ऑगस्ट २०२५ रोजी मुंबईत GAIL च्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत चर्चा झाल्यानंतर महाराष्ट्र शासनाला GAIL कडून प्रकल्पाबाबत सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला. पाण्याची उपलब्धता, गॅस पाईपलाईनशी जोडणी, लॉजिस्टिक सोय, उद्योगवाढीचे भाकीत आणि अन्नसुरक्षा यांचा विचार करून सावनेर हे स्थळ सर्वात योग्य ठरले. राज्य सरकारने GAIL च्या प्रस्तावास प्राधान्य देत न्यू इन्व्हेस्टमेंट पॉलिसी (NIP) अंतर्गत मंजुरी देण्याची मागणी केंद्र सरकारकडे केली असून प्रकल्प वेळेत पूर्ण व्हावा यासाठी सर्वतोपरी सहकार्य देण्याची हमी दिली आहे.
