प्रवीण जगताप वर्धा उपजिल्हा प्रतिनिधी
महाराष्ट्र संदेश न्युज ! ऑनलाईन वर्धा:- जिल्ह्यातून एक खळबळजनक माहिती समोर आली आहे. या घटनेमुळे जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात केंद्र सरकारची मनरेगा योजना सरकारी अधिकाऱ्यांनी फस्त करून लुटून माल हजम केल्याची चर्चा सुरू आहे.
वर्धा जिल्ह्यातील आर्वी पंचायत समितीत गोरगरिबांच्या हक्काच्या ‘मनरेगा’ योजना आणि ‘पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना’ आताचे नाव या योजनेतील सुमारे 70 लाख रुपयांचा मोठा गैरव्यवहार झाल्याचे समोर आले आहे. गरिबांच्या घामाचा पैसा सरकारी अधिकाऱ्यांनी सर्रास लुटला. या प्रकरणात मुख्य आरोपी प्रणाली कसर हिला पोलिसांनी बेड्या ठोकल्या आहे.
या प्रकरणात सर्वात धक्कादायक बाब अशी की, या घोटाळ्याची तक्रार खुद्द गट विकास अधिकारी सुनीता मरसकोल्हे यांनीच पोलिसांना दिली होती. मात्र, पोलीस तपासाची चक्रे अशी फिरली की, अखेर तक्रारदार असलेल्या बीडीओ सुनीता मरसकोल्हे यांनाच पोलिसांनी बेड्या ठोकल्या आहे. फिर्यादीच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभा राहिल्याने या प्रकरणाचे गूढ आणखी वाढले आहे.
पोलिसांनी तपास करून भष्ट्राचारी अधिकाऱ्यावर कारवाई केली असताना, प्रशासनातील काही अधिकारी संघटनांना अचानक आपले ‘कर्तव्य’ आठवले आहे. ‘महाराष्ट्र विकास सेवा’ आणि इतर काही संघटनांनी सोशल मीडियावर मोहीम राबवून अटक झालेल्या बीडीओ अधिकाऱ्याला ‘निष्पाप’ ठरवणे सुरू केले आहे. त्यांचा दावा आहे की, हा घोटाळा उघड करणाऱ्या प्रामाणिक अधिकाऱ्याला अडकवले जात आहे. त्यामुळे या प्रकरणात नागरिकात विविध चर्चेला उधाण आले आहे.
पोलीस आपला तपास करत असताना, संघटनांनी सोशल मीडियावर ‘मीडिया ट्रायल’ चालवून आरोपींना ‘क्लीन चिट’ देण्याची घाई का चालवली आहे?
जेव्हा एखादा अधिकारी भ्रष्टाचाराच्या जाळ्यात अडकतो (किंवा तसा संशय निर्माण होतो), तेव्हा ही ‘प्रशासकीय एकजूट’ न्यायासाठी असते की आपल्या ‘जातीभाईंना’ वाचवण्यासाठी?
जर फिर्यादी अधिकाऱ्यापर्यंत तपासाचे धागेदोरे पोहोचले असतील, तर पोलीस विनाकारण कारवाई का करतील? संघटनांचा हा दबाव पोलिसांचे मनोधैर्य खच्ची करणारा नाही का?
जेव्हा अधिकाऱ्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप होतात आणि त्यांना अटक होते, तेव्हा त्यांच्या समर्थनासाठी उतरणाऱ्या या संघटना पाहून प्रश्न पडतो की, ही यंत्रणा जनतेच्या सेवेसाठी आहे की एकमेकांचे ‘काळे धंदे’ झाकण्यासाठी?
हा प्रकार म्हणजे “आम्ही सगळे भाऊ-भाऊ, मिळून जनतेला लुटून खाऊ” आणि कोणी पकडले गेले तर “संघटना आहे ना वाचवायला!” असा तर नाही ना?
या प्रकरणाची सखोल आणि निष्पक्ष चौकशी झालीच पाहिजे. जो दोषी असेल, मग तो कितीही मोठ्या पदावर असो किंवा त्याला कितीही संघटनांचा पाठिंबा असो, त्याच्यावर कठोर कारवाई व्हायलाच हवी! अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे.
